चुरा थापा, हंगकंग
फेब्रुअरी ३
हंगकंगका विद्यार्थीहरूले एचकेडियसइ उत्तीर्ण गरेपछि हंगकंगमा चार वर्षको स्नातक तह (ब्याचलर डिग्री) अध्ययन गर्नुपर्छ। तर यू.के. लगायतका देशहरूमा भने ब्याचलर डिग्रीको अध्यापन जम्मा ३ वर्षको मात्र रहेको छ। हंगकंगका माध्यमिक विद्यालयहरूबाट एचकेडियसइ उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरू ती देशहरूमा अब सिधै ब्याचलर डिग्रीमा भर्ना गर्न पाउने छन्। जसका कारण उनीहरूको लागि हंगकंगबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गर्न भन्दा यू.के. लगायतका देशहरूबाट स्नातक उत्तीर्ण गर्न एक वर्ष कम समय लाग्नेछ।
शिक्षा सचिव माइकल स्यून मिंग यूंगका अनुसार हंगकंगको एचकेडियसइ अब आइ.बी. डिप्लोमा सरहको हुनेछ।
एचकेडियसइ को पहिलो परीक्षा २०१२ मा हुनेछ। अहिले फर्म चारमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू एचकेडियसइ परीक्षाको पहिलो ब्याच हुनेछन्। एचकेडियसइ परीक्षाले अब हंगकंगमा अहिलेसम्म चल्दै आएको एचकेसिइइ र एचके ए लेभल परीक्षालार्इ प्रतिस्थापन गर्नेछ।
एचकेडियसइको मापन विधि पनि फरक बनाइने भएको छ। अहिलेसम्म हंगकंगका विद्यार्थीहरूको स्तर ए,बी,सी गरेर छुट्याउने गरिएकोमा अबदेखि १ देखि ५ सम्म बनाइने भएको छ। १ तह सबैभन्दा कम अंक ल्याइ उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्नेछन् भने ५ वा पांचपछि तारा चाहिं सबैभन्दा बढी अंक ल्याइ उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरूले पाउनेछन्।
एचकेडियसइ मा उत्तीर्ण भएको मानिनको लागि विद्यार्थीहरूले कम्तिमा ४ वटा विषयहरूः अंग्रेजी, चाइनिज, गणित र लिबरल स्टडिज, अनिवार्य रूपमा पास गर्नुपर्नेछ। त्यस बाहेक विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहेको एक वा सोभन्दा बढीसम्मका एेच्छिक विषयमा पनि उत्तिर्ण हुनुपर्नेछ।
एचकेडियसइ परीक्षाले हंगकंगमा रहने नेपाली विद्यार्थीहरू केही हदसम्म लाभान्वित हुने देखिन्छ। अहिलेसम्म नेपाली विद्यार्थीहरूले एचकेसिइइ र ए लेभल उत्तीर्ण गरेर हंगकंगका विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाएको रेकर्ड शायदै छैन होला। तर एचकेडियसइको परीक्षामा एकैचोटि ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण हुने सम्भावना देखिएको छ। त्यस बाहेक नेपाली लगायत हंगकंगका गैर चिनियां विद्यार्थीहरूको लागि सरकारले ४ वटा अनिवार्य विषयहरू मध्ये चाइनिज भाषाको परीक्षा चाहिं क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट संचालित जिसिएसइ परीक्षा उत्तीर्णलार्इ मान्यता दिने भएको छ। हंगकंगका ८ वटै विश्वविद्यालयहरूले जिसिएसइमा सी सम्म ल्याउने विद्यार्थीलार्इ एचकेडिएसइको लेभल १ सम्मको मान्यता दिने भनी सहमति जनाइसकेका छन्।
