HongKongNepali.com, The Next Media

Monday
Sep 15th
Home विशेष लेख नेपालमा राज्य पुनसंरचना र मूलबासी समुदायको सरोकार

नेपालमा राज्य पुनसंरचना र मूलबासी समुदायको सरोकार

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

डा. कृष्ण भट्टचन

समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौं ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, दक्षिण कोरीयाको आयोजनामा ५ फरवरी २०१२ मा सोल, दक्षिण कोरीयामा आयोजित अन्तरकृया  कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र  ।  अन्तरकृयामा ठुलो संख्यामा मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीको कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

मूलबासी समुदायको अधिकार

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको  मूलबासी समुदाय सम्बन्धि महासन्धि नं. १६९ लाई सन् १९८९ मा विश्व समुदायले पारीत गरेको थियो । नेपालको संसदले यस्लाई अनुमोदन गर्ने संकल्प प्रस्ताव २८ अगस्त, २००६ मा पारितगरेपछि व्यवस्थापिका संसदले २२ अगस्त २००७ मा अनुमोदन गरेको र नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको जिनेभा स्थित मूख्यालयमा १४ सेप्टेम्बर २००७ मा दर्ता गरे पछी महासन्धी कार्यान्वयनको तयारी अवधी १४ सेप्टेम्बर २००७ देखी १३ सेप्टेम्बर २००८ सके पछी १४ सेप्टेम्बर २००८ का दिन देखी लागू भएको हो । नेपालले यस्को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको भने छैन । यो महासन्धी नं. १६९ ले  मूलबासी समुदायको निम्न अधिकार सुनिश्चित गरेको छः

१. स्वःपहिचान ।
२. भूमि, भूभाग र प्रकृतिक स्रोत ।
३. परामर्श । ४. सहभागिता । ५. प्रथाजन्य कानून र संस्था । ६. श्रमिकहरुको नियुक्ति तथा रोजगारी । ७. व्यावसायिक तालिम, हस्तकला तथा ग्रामीण उद्योग । ८. सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य । ९. शिक्षा तथा सञ्चारका माध्यम । १०. अन्तर्देशीय सम्पर्क तथा सहयोग ।
नेपाल र विश्वका अन्य मूलबासी समुदायको राजनितिकलगायतका अधिकारलाई विश्व समुदायले मूलबासी समुदायको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रकोरुपमा १३ सेप्टेम्बर २००७ पारीत गरी स्वीकार गरीसकेको छ । यी अधिकारहरु यस् प्रकार छन्ः

१. पृथक र बिशीष्ट पहिचान । २. सामुहिक अधिकार । ३. आत्मनिर्णय । ४. स्वायत्तता वा स्वशासन । ५. भूमि, भूभाग र प्राकृतिक स्रोतहरु । ६. स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको  मञ्जुरी । ७. आत्मनिर्णीत विकास । ८. प्रथाजन्य वा परम्परागत कानून र संस्था । ९. बौद्धिक सम्पत्ति । १०. सञ्चार । ११. मातृभाषा । १२. महिला, बालबालिका, बृद्धबृद्धा र अपांग । १३. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग

मूलबासी समुदायको साझा सरोकार

मूलबासी समुदायको अहिलेको साझा सरोकार निम्न छन्ः

संघीयता

नेपालमा संघीयता विभीन्न राज्यहरुलाई एक ठाउंमा ल्याउने अर्थात कमिंग टुगेदर भन्दा पनि भएकाहरुलाई एक ठाउंमा राख्ने अर्थात होल्डींग टुगेदर हो । २४० वर्षको एकल राज्य र शक्तीको केन्द्रियकरणका कारणले मूलबासी समुदाय, महिला, दलित, मधेसी, मुश्लिम, कर्णालीवासी, मातृभाषि, धार्मिक लगायतका समुदायहरुलाई बाहुनवादी, पितृसत्तावादी र पहाडीया एकाधिकारवादीहरुले शोषण, दमन र उत्पीडनमा पारेकोले संघीयताको मुद्दा अगाडी आएको हो । संघीयतामा शक्ती र अधिकारको वांडफांड संवैधानिक रुपमा हुने, सबै जाती, भाषा र क्षेत्रका समुदायको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकिने, विखण्डन र हिंसा प्रतिहिंसालाई न्यूनीकरण वा अन्त्यगर्न सकिने भएकोले नेपालको बुहजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृति, बहुधार्मिक सामाजिक संरचनाको पृष्ठभूमिमा संघीयता झनै महत्वपूर्ण छ । विश्वको अनुभवले सिकाएको पाठ यो हो की संघीय संरचनामा १३ भन्दा बढी संघीय इकाई भएको खण्डमा शान्ति र समृद्धी हुने, ७ देखी १३    सम्मभएमा ठिकै हुने तर ३ देखी ७ सम्म समस्या बढी हुने र २ देखी ३ सम्म भए विखण्डनको सम्भावना बढी हुन्छ । संघीयतका विरोधीहरुले संघीयता भयो भने सोभीयत संघ, युगोस्लाभीयामा जस्तो विखण्डन, इथोपीया र नाइजेरीयामा जस्ता समस्या जटील हुने तथ्यहिन कुराहरु अघि सारेको पाइन्छ । सोभीयतसंघ बन्नुमा लेनीनले प्रतिपादन गरेका विखण्डनको अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्थाले सम्भव भएको थियो । पछि रुसी जाती र भाषाको अहं बढेपछी भने सोभीयतसंघ विखण्डन भएको हो । युगोस्लाभीयामा जातीय, भाषिक स्वायत्तता भए पनि कम्युनिष्ट पार्टीले शक्ती र अधिकार केन्द्रीयकरण गरेकोले विखण्डन भएको थियो । इथोपीया र नाइजेरीयामा संघीयता पर्याप्तरुपमा नगरेकोले समस्या सृजना भएकोमा इथोपीयाले जातीय आधारमा संघीयतालाई आत्मसात गरेपछि अव शान्ति र समृद्धि तर्फ बघि बढेको देखीन्छ । संघीयताका विज्ञहरुले स्वायत्ताले विखण्डन ल्याउंदैन बरु सांचो अर्थमा स्वायत्तताको प्रयोग भए त्यस्ले विखण्डन हुनबाट जोगाउंछ भन्ने छ ।


राज्य पुनरसंरचनाको प्रमुख आधार पहिचान

 

राज्य पुनरसंरचना सम्बन्धमा मूलबासी समुदायको आन्दोलनको मूख्य माग भनेको पहिचानलाई प्रमुख आधार मानेर गर्नु पर्छ भन्ने हो भने  मूलबासी समुदायको अधिकार बिरोधीहरुले पहिचानको बिरोध गर्दै  सामर्थ्यलाई प्रमुख आधार बनाउन पर्छ भन्ने गरेको छ । संविधानसभाले पहिचान (जातिय । समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भैगोलिक । क्षेत्रीय निरन्तरता, र ऐतिहासिक निरन्तरता) लाई प्रमुख आधार र  सामर्थ्य (पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, आर्थिक अन्तरनिर्भरता र  सामर्थ्य , प्राकृतिक साधन र श्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता) लाई सहायक आधार मानेकोलाई सकारात्मकरुपमा लिएको छ ।    राज्यपुनरसंरचना तथा राज्य शक्ती बांडफांड समितिले यी आधारमा बुहमतले १४ प्रान्त, २३ स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको सिफारिसलाई सकारात्मक तर अपर्याप्त भएको प्रतिकृया जनाइसकेको छ । पहिचान, ऐतिहासिक थातथलोको नाममात्र राखेर हुंदैन महासन्धी नं. १६९ र घोषणापत्रमा भएका मानव अधिकार अक्षरसः लिपीबद्ध हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।
बाहुनवादीहरुले राज्यपुनरसंरचना सम्बन्धी विज्ञ समिति मार्फत  सामर्थ्यका आधारमा राज्यपुनरसंरचना गर्ने षडयन्त्र गरेकोमा आदिवासी सभासद सभा (ककस) र माओवादीको बैद्य पक्ष विच ऐक्यबद्ध भएर आदिवासी सभासदहरुले पार्टीको व्हीप उल्लंघन गर्ने भनेपछि र सडकको मूलबासी समुदायको आन्दोलनको दवावको कारणले त्यो षडयन्त्र तुहियो । त्यो षडयन्त्र विफल भएपछि बाहुनवादीहरुले अर्को षडयन्त्रको तानाबाना बुन्दै राज्यपुनरसंरचना आयोगलाई सिमीत अधिकार सहित सरकारले गठन गरेको र उक्त आयोगले बहुमतले पहिचान र अल्पमतले सामर्थ्यका आधारमा प्रतिवेदन बुझाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । आयोगले गरेका सिफारिसको सकारात्मक पक्ष बाहुनवादीहरुले सामर्थ्यलाई प्राथमिक आधार बनाउने अर्को षडयन्त्र फेरि भताभुंग भयो तर यसको नकारात्मक पक्ष भनेको १४ प्रदेशलाई १० प्रदेशमा झारेर दलितलाई गैरभौगोलिक प्रदेश थपेर ११ प्रदेशको सिफारिस गरे पछि शेर्पा र जडानको स्वायत्त क्षेत्र हटाएर मूलबासी समुदायलाई आक्रोशीत गर्ने काम भएको छ भने आयोगका सदस्यहरु मध्ये तामांग र नेवार सदस्य बिरुद्ध शेर्पा र जडानका मूलबासी समुदाय खनीने र  बाहुनवादीहरुले अल्पमत पक्षले बुझाएको सामर्थ्यको आधार उछाल्ने र  मूलबासी समुदाय विच झगडा गराएर  सामर्थ्यका आधारमा राज्यपुनरसंरचना गर्ने अवस्था सृजनागर्ने दाउ प्रष्ट देखीन्छ ।
पहिचानलाई इन्कार गरी  सामर्थ्यलार्ई जोड दिनेहरुले नेपालले धेरै प्रान्त आर्थिक आधारमा धान्न सक्दैन भन्ने दावी भएको देखीन्छ । आर्थिक  सामर्थ्य  नै प्रमुख आधार हुन पर्ने हो भने त के नेपालकै आर्थिक सामर्थ्य  छ त ? नेपालले विदेशी सहायता नपाइकन तलब भत्ता देखी विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको अर्थ के उनीहरुले नेपाललाई अरु मुलुकसंग गाभे हुन्छ भनेको हो त? सामर्थ्यका हिसावले कुरा गर्थे आयोगले निकालेका शेर्पा प्रदेश अन्य प्रदेश भन्दा बढी  सामर्थ्य  भएको छ । राणाकालमा मुस्तांग जिल्लाले जती राजस्व उठाउथ्यो त्यत्ति अरुले गर्दैनथे । विदेशकै कुरा गरेका खण्डमा पनि कोरीया, जापान, मध्यपूर्वका देशहरुको  सामर्थ्य आज भन्दा चालिस पचास वर्ष अघि कत्ति थियौ र अव कति छ?
पहिचानको आधारमा संघीयता विरोधीहरुले नेपालमा १०१ जात जाती छन् सबैलाई प्रान्त बांडेर हुन्छ ? के बाइसे चौविसे राज्य बनाउने ? आदि भन्ने गरेका छन् । पहिलो कुरा, जातीय जनसंख्या र भूभाग थेरै भएकाले बृहत्तर प्रान्तीय स्वायत्तता र त्यसभीत्र जातीय उपस्वायत्तता चाहेकोले २० वा २५ भन्दा प्रान्त बन्ने देखीदैन । अहिले पनी नेपालमा १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र चार हाजर जती गाविस छन् तर त्यो धेरै नहुने तर अहिले राज्यपूनरसंरचना समितिले सिफारिस गरेको १४ प्रान्त, २३ स्वायत्त क्षेत्र कसरी बढी हुन्छ ? ४२,६९६ जनसंख्या भएको र २६१ वर्गकिलोमीटर क्षेत्रफलभएको संघीय सेण्ट कीट्स र नेभीस एउटा स्वतन्त्र    संघीय राज्य बन्न सक्छ भने ८४,००० जनसंख्या भएको चेपांगको प्रान्त कीन हुन नसक्ने ? ८४,००० जती जनसंख्या भएको डेनमार्कको ग्रीनल्याण्डमा १८ वटा नगरपालीका मध्ये १७२ जनाको लागि एउटा नगरपालीका हुनसक्छ भने नोपलमा कीन हुननसक्ने?
प्रमुख तिन दललगायत संविधानसभामा प्रतिनिधत्व भएका सबै दलहरु र ६०१ संविधानसभासदहरुले पहिचानलाइ प्राथमिक आधार मानी सकेपछि सामर्थ्यलाई प्राथमिक आधार हुनुपर्छ भन्नु मूलबासी समुदायको अधिकार विरोधी कुरामात्र हो । सहायक आधार मानिएको र अल्पमतले बोकेको सामर्थ्यको आधारमा राज्य पुनरसंरचना भएको खण्डमा यस्ले हिंसा र प्रतिहिंसालाई चुल्हे निम्ता दिएको जस्तो हुने पक्का छ ।
स्वायत्तता भीत्र स्वायत्तता
समितिको सिफारिस अनुसार ठूलो जनसंख्या र भूभाग भएका लिम्बु, कीरांत, तामांग, गुरुंग, मगर, थारु र नेवार, र सानो जनसंख्या तर ठूलो भूभाग भएका शेर्पा र लामा भोटेले जडान प्रान्त पाउने तर वांकी अन्य मूलबासी समुदाय मध्ये २३ ले स्वायत्त क्षेत्र पाउने र त्यसपछि वांकीले विशेष र संरक्षित पाउने भए पछि दुइ वटा प्रश्न उब्जाएको छः पहिलो, वांकीले कीन नपाउने ? र दोस्रो, सबै मूलबासी समुदाय सार्वभौम भएकोले कीन यस्तो असमान व्यवहार ? आयोगले गरेको सिफारिसले थप विवाद सृजना गरेको छ । समितिले सिफारिस गरिसकेको शेर्पा र जडान प्रान्तहरु सरकारले सिमीत कार्यक्षेत्र दिएको आयोगलाई निकाल्ने के अधिकार छ ? आयोगले स्वायत्त क्षेत्रलाई प्रान्त अन्तर्गत राखे पछि त्यस्लाई कीन स्वीकार गर्ने ? अर्थात, एउटा मूलबासी समुदायको स्वायत्त प्रान्त भीत्र अर्को मूलबासी समुदाय खटन पटनमा कीन बस्ने ? यी प्रश्नहरु उब्जाउनुको पछाडी फुटाउ र शासन गरको बाहुनवादी निती र षडयन्त्र छ । स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी मञ्जुरी सहितको मञ्जुरी संयन्त्र बनाएर मञ्जुरी लिएको खण्डमा यस्ता प्रश्नहरु उठ्ने थिएन । मूलबासी समुदायले स्वायत्त प्रान्तहरु र स्वायत्त प्रान्त भीत्र उपस्वायत्तताको सुनिश्चत आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर गर्दा सहज र शान्तिपूर्ण हुनेछ । सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धीको समितिले सन् २००९ को मार्च ९ र सेप्टेम्बर २८ मा यस्तो मञ्जुरी लिन पर्ने र संयन्त्र बनाउनका लागि नेपाललाई अग्रिम चेतावनी जारी गरिसकेको छ तर नोपलले मूलबासी समुदायको यो मानव अधिकार उल्लंघन गर्दे आएको छ ।
नाममात्रको नभएर अधिकार सम्पन्न स्वायत्तता र स्वशासन
मूलबासी समुदाय विरोधीहरु  मूलबासी समुदायको अधिकारको त के कुरा नाममात्र पनि राख्न तयार छैनन् । अधिकार विहीन भएमा नामलेमात्र केही हुंदैन । त्यसैले नामको साथै महासन्धी र घोषणापत्र अनुसारको अधिकार संविधान, ऐन कानून, नीति नियम, योजना, कार्यक्रम, परियोजनालगायत सबैमा प्रत्याभुत हुनु पर्दछ ।
जातीय अग्राधिकार
समितिले मूलबासी समुदाय जनाउनलाई दुइ पदावधी मूख्यमन्त्रि हुन पाउने र आयोगले एक पटक यस्तो पद पाउने सिफारिस गरेको सम्बन्धमा बाहुनवादीहरुले यस्तो अग्राधिकार लोकतन्त्र विरोधी, जातीवादी जस्ता आरोप लगाएर विरोध गर्दै आएको छ ।  मूलबासी समुदाय पक्षधरहरुले भने यो सकारात्मक विभेद र केही समयकोलागि विशेष व्यवस्था भएकोले आपत्ति गर्न नहुने भनेका छन् । भारतकै बंगाल, पञ्जाबलागयतका प्रान्तको आधारमा कुरा गर्दा स्वाभाविक रुपमा सम्बन्धीत  मूलबासी समुदायकाले नै निर्वाचनबाटै आउने भएकोले एक पटक वा दुइ पटक भन्न अनावश्यक भएको पनि बताउने गरिएको छ । मूख्य कुरा के हो भने  मूलबासी समुदायको अधिकार व्यक्तिगतको साथै अन्य समुदायको भन्दा भिन्न सामुहिक अधिकार पनि मानव अधिकार भएकोले  मूलबासी समुदायको अधिकारलाई अग्राधिकार वा विशेष अधिकारको रुपमा लिने भन्दा पनि सकारात्मक विभेद र मानव अधिकार भएकोले यसलाई तदनुरुप आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।
आत्मनिर्णय
मूलबासी समुदाय  र गैरमूलबासी समुदाय  ति विच भएको सम्बाद पछि अन्तमा दुवै पक्षले स्वीकार गरेको बुंदा भने यस् प्रकार छन् ९१०  मूलबासी समुदाय  विखण्डनकारी होइनन् । ९२० आत्मनिर्णयको अधिकार मूलबासी समुदाय को नैसर्गिक वा प्राकृतिक अधिकार हो । त्यसैले यो राज्यले दिने वा संबिधान वा कानूनको अधिन राख्ने भन्ने प्रश्न उठ्दैन । ९३० सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमै व्यवस्था भएकोले यससंग आत्मनिर्णयको अधिकार जोड्न आवश्यक छैन । ९४० आत्मनिर्णयको अधिकारलाई आन्तरिक र बाह्य भनेर बांडन आवश्यक छैन । ९५० आत्मनिर्णयको अधिकार र भूमि र प्राकृतिक स्रोत र साधन अन्तरसम्बन्धित छ । ९६० विश्वमा द्वन्दको मुख्य कारण आत्मनिर्णयको अधिकारको निषेध हो, यस्को मान्यताले गर्दा होइन ।
मूलबासी समुदाय लगायत सबैले आत्मनिर्णयको अधिकार दावी गर्नका पछाडी जायज र बैधानिक कारण छ । नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको भाग १ धारा १ अनुसार “सम्पूर्ण जनताहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ । त्यस अधिकारको कारण नै उनीहरु स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनैतिक हैसियत निर्धारण गर्दछन् तथा स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा लाग्दछन् ।” साथै, मूलबासी समुदायको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको धारा ३ अनुसार “मूलबासी समुदायलाई आत्म–निर्णयको अधिकार हुनेछ । यो अधिकारलाई प्रयोग गरि  आफ्नो  राजनैतिक हैसियत निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छन् र आफनो आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक विकासलाई हासिल गर्न स्वतन्त्र छन् ।” त्यस्तै गरी धारा ४ अनुसार “आत्म–निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दा मूलबासी समुदायलाई  आफ्नो  आन्तरिक र स्थानीय विषयहरुमा स्वायत्तता वा स्व–शासनका साथै स्वायत्त कार्यकालागि वित्तिय व्यवस्था र साधनहरुको समेत अधिकार छ ।”
आत्मनिर्णयको अधिकारको दुइ महत्वपूर्ण पाटो मञ्जुरी र नियन्त्रण हो । मञ्जुरी भनेको कुनै पनि सम्बन्धीत मूलबासी समुदाय भन्दा बाहिरका व्यक्ति वा समुदाय वा राज्य वा  मूलबासी समुदायले कुनै पनि नीति, योजना, कार्यक्रम, परियोजना, प्रस्ताव, कार्य आदि जस्ले आफ्नो वा समुदायको जीवनलाई वा  मूलबासी समुदायको भू क्षेत्र, भूमि र प्राकृतिक स्रोतहरुसंग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्ने भएमा “हुन्छ” वा “हुन्न” भन्ने स्वतन्त्रता हो । यो स्वतन्त्रता  मूलबासी समुदायको स्वःशासन भएको वा नभएको कुनै पनि अवस्थामा उपभोग गर्न सकिन्छ । मञ्जुरी विनाको आत्मनिर्णयको अधिकार दांत फुक्लेको बाघ जस्तै अर्थहिन हुन्छ । स्वायत्तता बाह्य पक्ष अर्थात राज्य, सरकार, गैरमूलबासी समुदाय , आफू भन्दा भिन्न  मूलबासी समुदाय, विदेशी शक्ती आदिसंग सम्बन्धीत छ ।  मूलबासी समुदायलाई स्वायत्तता बाह्य पक्षसंग बाट लिनु पर्ने हुन्छ । जस्तै, तामाङसालिङ राज्य, मगरात राज्य, तमुवान राज्य, थरुहट वा थारुवान राज्यलाई नेपालको संविधान वा नोपल सरकारले स्वायत्तता दिनु पर्दछ ।
नियन्त्रण अर्को पाटो हो । कुनै पनि व्यक्ति वा समुदाय वा  मूलबासी समुदायले  आफ्नो जीवन वा समुदाय वा भू क्षेत्र वा भूमि र स्रोतहरुमा आफ्नै ऐन कानून, नीति नियम, योजना परियोजना, कार्यक्रम वा कार्य निर्माण गर्न वा कार्यान्वयन गर्नमा स्वतन्त्र छ भने त्यस्लाई नियन्त्रण भनिन्छ । योसंग स्वःशासन जोडिएको छ । स्वःशासन भनेको  मूलबासी समुदायको आन्तरिक पक्ष हो ।  आफ्नो पहिचान, प्रथा, रितीथिती, भाषा, धर्म, संस्कृति, शासन व्यवस्था आदि के कस्तो कायम राख्ने र के कसरी सञ्चालन गर्ने सो सबै निर्णय आफैले नै गर्दछन् ।
आत्मनिर्णय  मूलबासी समुदायको अहरणीय, अविभाज्य र नैसर्गिक मानव अधिकार हो । बाहुनवादीहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अस्विकार गर्दै आएका छन् र उनीहरुले आत्मनिर्णयले विखण्डन ल्याउने, उपनिवेशको सन्दर्भमा आएकाले नेपालमा असान्दर्भीक, रोजा लक्जर्मले भनेजस्तो फजुल कुरा हो भन्ने गरिएको छ । यी सबै कुतर्कको दम छैन र यस्तो कुतर्क मानव अधिकार विरोधी भएको प्रष्ट छ कीन भने विश्वका सबै मुलुकहरुले सन् २००७ मा  मूलबासी समुदायको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र पारीत गर्दा  मूलबासी समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार हुने छ र त्यही अधिकार प्रयोग गरि स्वायत्तता र स्वशासन प्रयोग गर्नेछन् भनी स्वीकार गरेको छ र साथै विखण्डनकालागि यो अधिकार प्रयोग नहुने प्रावधान राखेको छ ।
स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको  मञ्जुरी
आत्मनिर्णयको अधिकारको मूल तत्व मञ्जुरी र नियन्त्रण भने मञ्जुरीलाई विश्वकै  मूलबासी समुदायको  आन्दोलनले जोडदाररुपमा उठाउंदै आएको छ । महासन्धी नं. १६९ ले मूलतः परामर्श र भूमिबाट विस्थापनको अवस्थामामात्र स्वतन्त्र, पूर्व जानकार सहितको मञ्जुरीको प्रावधान राखेको छ । घोषणापत्रमा भने स्वतन्त्र, पूर्व जानकार सहितको मञ्जुरीको प्रावधान छ । स्वतन्त्र, पूर्व जानकार सहितको मञ्जुरीको आधार र क्षेत्राधिकार कानूनी र नीतिगत गरी दुइ तहमा हुन्छ ।
“स्वतन्त्र” भन्नाले कर, बाध्यात्मक, बाह्य दवाव, डर, त्रास, धाक, धम्की, बदमासी, छलकपट, जालझेल, षडयन्त्र, फुटाउ र शासन गर, लोभ, लालच आदि नहुनु हो । “पूर्व” भन्नाले राज्य वा बाह्य पक्षले संविधान, ऐन कानून, नीति, योजना, कार्यक्रम, परियोजना, निर्देशिका आदि वारे सोच्नु अघि, निर्णय गर्नु अघि, कार्यान्वयन गर्नु अघि, अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु अघि, अध्ययन गर्नु अघि भनेको हो । “जानकार सहित” भन्नाले राज्य वा बाह्य पक्षले जे गर्न खोजेको छ वा जे गर्दैछ त्यससंग सम्बन्धीत सम्पूर्ण कागजातहरु, अध्ययन अनुसन्धानका सबै प्रतिवेदनहरु, फायदा बेफायदा, सकारात्मक र नकारात्मक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतका प्रभाव वा असरहरु, उद्देश्यहरु, समायावधी, प्रकृयाहरु, सरोकारवालाहरु आदि सान्दर्भीक सबै जानकारीहरु सम्बन्धीत मूलबासी समुदायले बुझ्ने र चाहेको भाषामा राज्य वा सम्बन्धीत पक्षले समयमै उपलब्ध गर्ने, गराउने हो । “मञ्जुरी” भन्नाले “हुन्छ” भन्ने मात्र नभएर “हुन्न” वा “उपयुक्त समयमा ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’” भन्ने अधिकार हो । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा प्रभावित आदिवासी  मूलबासी समुदायले गर्ने सामुहिक निर्णय हो । मञ्जुरी अधिकारको अभिव्यक्ति हो । मञ्जुरी चरणबद्ध रुपमा दिन सकिन्छ । एक पटक दिइसकेको मञ्जुरी फेर्न पनि सकिन्छ । मञ्जुरी भनेको भीटो हो तर राज्यले असामान्य अवस्थामा आफ्नो  अधिकार प्रयोग गर्न सक्दछ तर यस्तो अवस्थामा  मूलबासी समुदायसंग परामर्श गरी हक अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न पर्दछ ।
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा प्रभावित   मूलबासी समुदायले नीति निर्णय प्रकृयामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार सम्पन्नहरुले स्वतन्त्र, पूर्व जानकार सहितको मञ्जुरी दिन्छ । “स्वतन्त्र पुर्व जानकारी सहितको मञ्जुरी” चाहिने विषयहरु हुन्ः
मूलबासी समुदायको परम्परागत वा पुर्ख्यौली थातथलो वा भूमि र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरुको प्रयोग, कब्जा,    नियन्त्रण वा जवरजस्ती विस्थापन गरेर वातवारणीय क्षती गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने, आर्थिकरुपमा विस्थापन गरी परम्परागत जनजिवीकामा बाधा पार्ने लगायतका कार्यहरु ।
संविधान, कानून र नियम ।
नीति, योजना, कार्यक्रम, कार्य, परियोजना आदि ।
बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग (जडीबुटी, बोट बिरुवा, र त्यस सम्बन्धीत ज्ञानको उपयोग, पेटेण्ट वा दर्ता, मूलबासी समुदायको पहुंच र नियन्त्रणमा रोक लगाउने लगायतका कार्यहरु) ।
सास्ंकृतिक सम्पदा (चिहान मास्ने, ऐतिहासिक महत्वको सम्पदा मास्ने वा अन्त ओसार्ने,  मूलबासी समुदायका वारेमा गलत प्रचार प्रसार लगायतका कार्य) ।
संस्थाहरुको परिवर्तन ।
सैन्य कार्य ।


बंशानुगतको अध्ययनका लागि रगत वा शरीरका अन्य बस्तुहरु संकलन गर्ने कार्य ।
मूलबासी समुदायको हक अधिकार उल्लंघन भयो, वाधा अड्चन पायो, नकारात्मक असर पर्‍यो, क्षती भयो भने तत्काल उपचार पाउनु पर्दछ । उपचार पद्धती सजिलै पहुंच भएको, सरल, प्रभावकारी, छिटो छरीतो, र मूलबासी समुदायको प्रथा अनुसारको हुनु पर्दछ ।
बाहुन क्षेत्रीको अदिवासी दावी
हालै आएर बाहुन क्षेत्रीले आदिवासीको पहिचानको दावी गरेको र सुचीकरणकालगि आन्दोलन गरेको र यस्तो आन्दोलनको उद्देश्य पहिचान वा जातीय आधारमा राज्यको पुनरसंरचना गर्न नहुने माग सहित आएको देखीन्छ । ३५०० वर्ष अघि उत्तर अफगानीस्तान बाट उत्तर भारतमा आएकाहरुले विकसीत गरेको ४ वर्णको हिन्दू जातहरु आदिवासी होइनन् भने नेपालमा आदिवासी हुने कुरै भएन । भारतमा हिन्दू अतिवादीहरुले आफूलाई आदिवासी दावी गर्ने गरेको छन् जुन हास्यापद छ । नेपालमा पनि हालै आएर बाहुनवादीहरुले यस्तै दावी गर्नथालेका छन् । एकातिर नेपालमा सबै एक वा अर्को समयमा अघि पछि आएकोले को अघि र को पछीको अर्थ नभएको, पहिचान चट्टानजस्तो नभएर खोलाको पानी जस्तो भएको, आजको जमानामा व्यक्तीको पहिचान बहुल भएको र जातीय पहिचान गौण हुंदै गएको जस्ता कुतर्कका आधारमा बाहुनक्षेत्री पनि आदिवासी भएको दावी गर्न थालीएको छ । यी दावीका लागि ब्राह्मण समाज, क्षेत्री समाज गठन गरिएका छन् । शोषण दमनलाई निरन्तरता दिने वा त्यस्तो गर्ने संगठित आन्दोलन न्याय र समानता विरोधी आन्दोलन हो । मूलबासी समुदायको पहिचान र अधिकारलाई निषेध गर्न आएको यस्तो आन्दोलन मानव अधिकार विरोधी आन्दोलन हो । मूलबासी समुदायले गर्दै आएको आन्दोलन समता र समानताकालगि भएको न्यायपूर्ण मानावअधिकार सम्मत आन्दोलन हो ।
बाहुन क्षेत्रीले आदिवासीको दावी गर्नु हास्यास्पद त छंदैछ तर मूलबासी समुदायको अधिकारलाई निषेध गर्न आएकोले षयन्त्रमूलक छ । पत्रकार अरुण बरालले ‘बाहुनवाद’ नामक पुस्तकमा यस्तो लेखेको छ ९पृष्ठ ३१० – ‘बाहुन कुनै एकै ठाउंमा लामो समय टिकेर, संघर्ष गरेर बस्न नसक्ने अस्थिर, भगौडा र घुमन्तु जातिको मानिस हो । बाहुन कश्मीरबाट भाग्यो, भारतमा भएको मुस्लिमको आक्रमणबाट भाग्यो । पश्चिम नेपाल(खसान) मा आएर बसे पनि त्यहांबाट घुम्दै पूर्वको लिम्बुवान, खम्वुवानसम्म छिर्‍यो । केही समयअघिसम्म बाहुन पहाडबाट तराईतिर भागेको थियो । अहिले तराईमा फैलिएको मधेसी–पहाडी विवादले गर्दा बाहुन फेरि आत्तिएको छ । पहाड जाऔं त  मूलबासी समुदायको डर, तराई बसौं, मधेसीको डर । अब कता जाने ? बाहुन बडो विलखन्दमा छ ।’ बरालले थप यस्तो लेखेको छ – ‘भागी हिड्ने र घुमन्तु चरित्रका कारण बाहुनसित आफ्नो राष्ट्र पनि छैन । अव संघात्मक शासन भयो भने बाहुनले अन्य जातिको राष्ट्रमा बस्नुपर्ने दुःखद् स्थिति छ र यही कारण बाहुनवादीले संघात्मक शासनको विरोध गरेका हुन् ।’
समग्रमा मूलबासी समुदायका सरोकारहरु
मूलबासी समुदायको बृहत मोर्चा, नेपाल र हालै धरान, लिम्बुवानमा सम्पन्न मूलबासी समुदायको आत्मानिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका बूंदाहरु नै समग्रमा मूलबासी समुदायका सरोकारका विषयहरु हुन् ।
मूलबासी समुदायको  बृहत भेलामा प्रस्तुत तथा अनुमोदित आधारभूत सहमति–पत्र, २००९ अनुसार मूलबासी समुदायका साझा मुद्दाहरू यस् प्रकार छन्ः
१) मूलबासी समुदायका सामूहिक जीवनपद्धतिमा सम्बन्धित् मूलबासी समुदायकैस्वामित्व र नियन्त्रणअन्तर्गत् आफ्नै मुल्य मान्यता द्वारा सञ्चालन ।
२) मूलबासी समुदायको अधिकारलाई न्यूनतमरुपमा प्रत्याभूत गरेका  मूलबासी समुदायको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लाई संवैधानिक, कानूनी र प्रशासनिक व्यवस्थाको अक्षरसः पालना र कार्यान्वयन । साथै, नेपालले अनुमोदन गरेका वा प्रतिबद्धता जनाइसकेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र, मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धिलगायतका अन्य सबै मानवअधिकारका दस्तावेज, घोषणापत्र र कार्ययोजनाले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको सुनिश्चितता ।
३) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।
४) ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत आधारमा संघीयता ।
५) मूलबासी समुदायको आत्म–निर्णयको अधिकार ।
६) जातीय स्वायत्तता र स्वशासन ।
७) राजनीतिक अग्राधिकार ।
८) धर्मनिरपेक्षता ।
९) बहुराष्ट्रिय–राज्य ।
१०) मूलबासी समुदायको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरी ।
११)  मूलबासी समुदायको परम्परागत प्रथाजनित न्यायिकप्रणाली ।
१२) आत्मनिर्णय केन्द्रीत् विकासको अधिकार ।
१३) क्षतिपूर्तिको अधिकार ।
१४)  मूलबासी समुदायको भूमिसहितको विशिष्ट पहिचान ।
१५)  मूलबासी समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई राज्यमा समान हैसियत र मान्यताको स्थापना ।
१६) पुर्ख्यौ भूमि जल, जंगल, जमीनलगायतको प्राकृतिक स्रोतमाथि सम्बन्धित  मूलबासी समुदायको स्वामित्व र नियन्त्रणको सुनिश्चित्तता ।
१७) राज्यसत्ताको समग्र संरचनामा जातीय जनसंख्याको आधारमा  मूलबासी समुदायका समानुपातिक प्रतिनिधित्व र थोरै संख्यामा रहेका  मूलबासी समुदायको लागि अनिवार्य प्रतिनिधित्व र विशेष व्यवस्थाको बिशेष संबैधानिक व्यवस्था ।
१८)  मूलबासी महिलाको पहिचानलाई स्थापित गर्न र  मूलबासी  महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारको जातीय र  लैङ्गिक बिभेद अन्त्य गर्न,  मूलबासी महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकारलगायतका लैङ्गिक समता र समानताको लागि संबैधानिक, कानूनी र प्रशासनिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता ।
१९) धेरै वा थोरै संख्यामा रहेका  लैङ्गिक को समान सामुहिक हैसियतको सुनिश्चितता ।
२०) सुचीकरण हुन वांकी रहेका  मूलबासी समुदायको सुचिकरण ।
२१) राज्य र  मूलबासी समुदायको आन्दोलन विच भएका सहमतीहरूको तत्काल अक्षरसः कार्यान्वयन ।
२२) मूलबासी समुदायको समुदायगत पहिचान र व्यक्तिगत तथा सामूहिक अधिकार सहितको नयाँ बहु–राष्ट्रिय एकता ।


धरान, लिम्बुवानमा माध ५–७, २०६८ ९१९–२१ जनवरि २०१२० मा सम्पन्न भएको मूलबासी समुदायको आत्मानिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले २१ जनवरी २०१२ मा जारी गरेको १० बुंदे धरान घोषणा पत्र, २०६८ ले हामी सबै मूलबासी समुदायको ९ वटा साझा सरोकारलाई पहिचान गरेको छ ।

१. एकात्मक हिन्दू राज्यको निर्माणदेखि नै निरन्तरता पाएको बाहुनवाद, पितृसत्तावाद, खस–नेपाली भाषा, हिन्दू धर्म र संस्कृतिको एकाधिकारको सिद्धान्त, नीति तथा प्रचलनहरू जातिवादी, लैंगिक रूपमा विभेदकारी, कानुनी रूपमा  अवैध, नैतिक रूपमा निन्दनीय तथा सामाजिक रूपमा अन्यायपूर्ण भएकोले सो कुराहरुको अन्त्य संविधानमा नै सुनिश्चित हुनु पर्दछ भनी हामी प्रतिवद्ध छौ ।

२.  नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं। १६९, र सहमती जनाएको मूलबासी समुदायको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रलगायतका अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्तावेजहरुमा प्रत्याभूत भएका आत्म–निर्णयको अधिकार, स्वायत्ततासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सम्विधान जारी नभएमा हामीलाई स्वीकार्य हुनेछैन र षडयन्त्रमूलक तरिकाले यी अधिकार विहीन संविधान जारी भएमा हामी आफ्नै संयन्त्रमार्फत स्वायत्तताको अभ्यास गर्न कटिवद्ध छौँ ।

३. पहिचानलाई प्रधान र सामर्थ्यलाई सहायक आधार मानेर संविधानसभाको राज्य पूर्नसःरचना तथा राज्य शक्ति बांडफांड समितिले सिफारिस गरेको १४ प्रदेश, २३ स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्र सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि अझ छुटन गएका अन्य मूलबासी समुदायको स्वायत्तताको अधिकारलाई स्थापित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

४. मूलबासी समुदायका अधिकारका लागि आदिवासी सभासद (ककस) ले सविधानसभामा खेलेको भूमिकाको उच्च सम्मान गर्दै हामी  मूलबासी समुदायहरु र संविधानसभाका  मूलबासी सभासदहरु  मूलबासी समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तता प्राप्तिका लागि संयुक्त आन्दोलन गर्न प्रतिवद्ध छौँ ।

५. संविधान, ऐन, कानून, नीति नियम, योजना, कार्यक्रम, परियोजना आदि सबैमा हामी  मूलबासी समुदायको स्वतन्त्र, पूर्व जानकारी सहितको मञ्जुरीको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न गराउन र सो को अभ्यास गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

६. हामी  मूलबासी समुदायहरु हाम्रा साझा सवालहरुमा अन्तरसम्वाद गर्न, यसलाई निरन्तरता दिन र आपसी समझदारीलाई सुदृढ गर्न प्रतिवद्ध छौँ ।

७. आजसम्म  मूलबासी समुदायसंग भएका सहमति सम्झौताहरु र  मूलबासी समुदायसंग सम्बन्धित राज्यद्वारा गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरु समेत  राज्यपक्षवाट इमान्दारीपूर्वक अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा निन्दा गर्दै ती सहमति, सम्झौता र  प्रतिवेदनहरु अविलम्व कार्यान्वयन गराउनका लागि हामी प्रतिवद्ध छौँ ।

८. मूलबासी महिला विरुद्ध हुने लैंगिक विभेद र दलित विरुद्ध हुने जातीय छुवाछुत विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनलाई सशक्त पार्न प्रतिवद्ध छौँ ।

९. मूलबासी समुदायका अधिकारमूखी आन्दोलनहरुमा सक्रिय सहयोग पुर्‍याउन र ऐक्यवद्ध जनाउन हामी  मूलबासी समुदायका सभासदहरु, राजनैतिक दलहरुसंग सम्दद्ध  मूलबासी समुदायका संघ संगठनहरु, बुद्धिजीवि, राजनैतिक नेता, मानव अधिकार कर्मी संचारकर्मी, नागरिक समाज तथा आम न्यायप्रेमी जनसमुदायहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

कार्य योजना

मूलबासी समुदायको आत्मानिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास सम्बन्धी उक्त साझा सरोकारलाई सम्बोधन गर्नका लागि आउने दिनमा गर्न पर्ने कामहरु यस् प्रकार छन्ः

संविधानको मस्यौदा आउनु अघिसम्म निर्णायक आन्दोलनको तयारीको क्रममा विभिन्न दववामूलक कार्यक्रमहरु गर्ने र मस्यौदा संविधान आउनासाथ स्वायत्ता र स्वशासनलगायत सुनिश्चित नभएको खण्डमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने ।

प्रत्येक मूलबासी समुदायको जातीय संघसंस्थाहरुले आफनो जातीय समुदाय भित्र सघन सम्बाद गरेर संगठीत साझा अवधारणा निर्माण गर्ने ।

मूलबासी समुदाय वीच आत्म निर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासन अभ्यास गर्नको लागि अन्तर जनजातीय  सम्बाद  तत्काल शुरुवात  गर्ने ।


लिम्बूवान धरानमा  सम्पन्न मूलबासी समुदायको  सम्मेलनको अनुभव लिदै तमुवान, मगरात, तामसालिङ,थरुहट,  नेवाः समेतमा गरिने सम्मेलनहरुमा उत्कर्षको दवाव सृजना गर्ने ।

गैरमूलबासी महिलाका संजाल, महिला ककस, अन्तरपार्टी महिला संजाल, नागरिक समाजका महिला संजाल लगायतसंग  अन्तर सम्बाद गर्दै मूलबासी  महिलाहरुको सवाल, समस्या र एजेण्डालाई सम्मान तथा आत्मसाथ गर्न लगाउने ।

मूलबासी महिलाहरुको विविधता सहितको पहिचान तथा अधिकारलाई सुनिश्चत गराउने ।

मूलबासी महिलाहरुको आन्दोलनको रणनीति तर्जुमा गर्न राष्ट्रिय भेला गर्ने ।

राज्यद्वारा बहिष्करण र विभेदमा पारिएका समुदायहरु, दलित, दलितका ककस लगायतसंग छलफल गर्दै जातीय स्वायत्तता र स्वशासनमा दलित लगायतको हक अधिकार र एक अर्कोको आन्दोलनले के कसरी साझा आन्दोलन गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा सघन सम्बाद गरेर साझा अवधारणा निर्माण गर्ने ।

तराई/मधेसवादी दलहरुसंग स्वायत्तता र स्वशासनमा  साझा अवधारणा निर्माण गर्ने र एक अर्कोको आन्दोलनले के कसरी साझा आन्दोलन गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा सघन सम्बाद गरेर सहकार्य  गर्ने । आदिवासी ककसले सदन, संविधानसभा र राजनितिक दलभित्र र मूलबासी समुदायका संघसंस्थाहरुले सडकबाट ऐक्यबद्ध आन्दोलन गर्ने ।

आदिवासी ककसले सदन, संविधानसभा र राजनितिक दलभित्र र मूलबासी समुदायका संघसंस्थाहरुले सडकबाट ऐक्यबद्ध आन्दोलन गर्ने ।

ककसलाई सहयोग नगर्ने अर्थात मूलबासी समुदायको हक अधिकारका पक्षमा नरहेका वा रुद्धमा रहेका मूलबासी  सभासदहरुसंग मूलबासी ति आन्दोलन र सम्बन्धित जातीय संघसंस्थाले सम्बाद गरी त्यसो नगर्न सचेत गर्ने ।

स्वतन्त्र अग्रिम सुसूचित जानकारी सहतिको मञ्जुरीलाई संयन्त्र बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न  गाउं र जिल्ला तहका सरकारी निकाय र दातृसंस्थाका परियोजनाहरुसंग सघन सम्बाद गर्ने र आवश्यक परे चालु कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु कार्यान्वयन रोक्ने र नयां कार्यक्रम र परियोजना लागू गर्न नदिने ।

सूचीकरणका लागि सिफारिस गरिएका मूलबासी समुदायको सूची कार्यान्वयन गराउने र सूचीकृत हुन बाँकी मूलबासी समुदायको सूचीकृत गराउने ।

हरेक मूलबासी  समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासन प्राप्तीको लागि आवश्यक संयन्त्र राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय तहसम्म निर्माण गरी  मूलबासी समुदायका हक अधिकार सम्बन्धी सचेतना अभिबृद्धि गर्न र सम्बादलाई निरन्तरता दिई अधिकारमुखी आन्दोलनलाई सघन बनाउने ।

अन्त्यमा, बाहुनवादीहरु निभ्नलागेका बत्ति भएकोले आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, स्वशासनलगायतका  मूलबासी समुदायका अधिकार बिरुद्ध छन् र यो राजनितिक मञ्चहरु र मीडीयामा निकै उज्याले जस्तो देखीए पनि छिटै निभ्ने छन् । मूलबासी समुदायको जीत अर्थात आत्मनिर्णय, स्वायत्तता र स्वशासन लागयतका अधिकारको सुनिीश्चतताको जीत पक्का छ । सबै  मूलबासी समुदाय यो संविधानसभाले नयां संविधानको माध्यम राज्यको पुनरसंरचना गर्नलागको यो ऐहिासिक घडीमा हामी सम्पूर्ण  मूलबासी समुदाय एकजुट भएमा बाहुनवादी र पितृसत्तावादीहरुको केहि लाग्ने छैन । हामी विभाजीत भएको खण्डमा हाम्रो आउने पुस्ताले हामीलाई कलंकको टीका लगाउनेछन् ।

 

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment:
Banner

Latest Entries

Good News!

free counters

(Since April 2009)