डा. राजकुमार पोखरेल
नेकपा (एमाले) को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको छलफलका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा माओवादीका गतिविधिवारे पनि तीव्र बहस चलेको समाचार बाहिर आयो । बहस हुनु छलफल हुनु राम्रो कुरा हो । सत्ताको साझेदार दलहरुबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन । यसैले काम केही पनि सरकारले गर्न सकेन भनेर आम मानिसमा मात्र गुनासो होइन स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै स्वीकार गरिसकेकाले यसमा धेरै चर्चा गर्न आवश्यक रहेन ।
माओवादी गतिविधिका बारेमा तथ्य संकलन गर्न जिम्मा पाएका ईश्वर पोखरेलको टोलीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्यो भने माओवादीका कारणले मात्र काम गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकाल्नु भन्दा आफ्नो जिम्मामा रहेका मन्त्रालयहरुको कामको बारेमा पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रीले बजेट विनियोजन गर्दा एउटा गाबिसलाई २० लाख अर्थात् विगतको भन्दा चार गुणा बढी छुट्याएको छ । तर त्यो आजसम्म पनि गाउँमा जानसकेको छैन । त्यसको प्रयोग गाविसका जनप्रतिनिधि नहुदासम्म हुनसक्दैन र गाविसलाई पूर्ति गर्ने अभिभारा पाएको मन्त्रालय एमालेसँगै छ । यो काम गर्न नसकिएमा माओवादीले काम गर्न नसकेको भन्न हुँदैन । सरकारको बजेट वक्तव्यमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने कुरा आएको छ । तर जनताले लोड सेडिङको सास्ती खपिरहेका छन् । बिजुलीको यो दयनीय अवस्था किन आयो ? यसको पहिलो प्रश्न जलस्रोत मन्त्रीलाई जान्छ र त्यसको जवाफ उनैले दिनु पर्दछ, यसको जिम्मेवारी पनि एमालेसंगै छ । सरकार चलाउने डाडु पन्यु राज्य सञ्चालन संयन्त्र माधव नेपाललाई माओवादीले प्रस्ताव गर्यो । माधव नेपालका कारण नै आजसम्म त्यो बन्न सकेको छैन । त्यो काम ढिला गरियो भने हामी जनताले बुझ्ने भाषा भनेको माधव नेपालले अत्तो थापे त्यसैले काम हुन सकेन । त्यसको अपजस पनि एमालेकै टाउकोमा जान्छ । माओवादीको मन्त्रालयहरुमा पनि त सबै भएको छ भन्ने होइन, तेलको भाउ घटेको महिना भन्दा बढी भयो गाडी भाडा घटेन । श्रम मन्त्रीको लाचारी प्रकट भएको छ । भूमिसुधार आयोग बन्यो तर माओवादीका कारण त्यो पूरा नभएको होइन । हामी जनताका आँखाले देखेका यस्ता कुराहरुमा पनि ध्यान पुर्याएर काम गरे राम्रो होला । अब ईश्वर पोखरेलको टीमले माओवादीका कर्महरु खोतल्ने बेलामा विगतका कुराहरुमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । विगतको एउटा बदनाम सरकारमा स्वयं ईश्वर पोखरेल जी पनि मन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसले एउटा शान्ति समिति पनि बनाएको थियो । त्यो समितिमा माधव नेपाल एउटा सदस्य मात्र हुनुहुन्थ्यो देउवा अध्यक्ष थिए । त्यसबेला त्यो सरकारमा सामेल दलहरुमा एमाले नै सबैभन्दा ठूलो दल थियो, देउवाको दल त वैधानिक रूपले एउटा राजनैतिक पार्टी पनि थिएन । त्यस्ता व्यक्तिको मातहतमा त्यसका शक्तिशाली महासचिव माधव नेपाल एउटा सदस्य बस्न हुने तर माओवादीले संयोजक दिँदा बस्न नहुने कारणको जनताले चित्त बुझ्दो जवाफ पाउनुपर्यो, होइन भने काम गर्न नदिनेमा एमाले करार नहोस् । ईश्वर पोखरेलकै समयमा पेट्रोलियम पदार्थको दर बढाउने कुरामा सम्बन्धित मन्त्रीले नै थाहा नपाई महासचिवका कारण भाउ बढेको र मन्त्रीले अपजसको भारी बोकेको कुराको पुनरावृत्ति पनि नहोस् भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कुरा नसोची सरकार छोड्ने घुर्कीले हानि पुर्याउन सक्ला ।
आठौं महाधवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजमा महासचिव कमरेड झलनाथ खनालले जनताको बहुदलीय जनवादका विषयमा केही संशोधन गरेको कुरा सुनिएको छ । यसको उद्भव चौथो महाधिवेशनमै भएको भनेर उल्लेख गरिएको भन्ने पनि आएको छ । पश्चिमा मोडलको मन्त्रिमण्डलीय ढाँचामा परिभाषित गरेको एउटा विशेषतालाई संश्ोाधन गरिएको कुरा पनि बाहिर आएको छ । यदि यो पास हुनसक्यो भने यो सिद्धान्तलाई पुनः व्याख्या गर्ने कुरामा एउटा सकारात्मक काम हुनेछ र भोलिका दिनमा यसलाई अझ सुधार गर्दै लैजाने वा क्रान्तिकारी धारतर्फ उन्मुख गराउने काम भएमा वाम आन्दोलनलाई एकीकृत गराउने दिशामा सानो पाइलो बन्ने थियो । वास्तवमा बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीको मौलिक विचार होइन । चौथो महाधिवेशनको दस्तावेज मदन भण्डारीले लेखेका पनि थिएनन् । चौथो महाधिवेशनको दस्तावेजमा "नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको वर्तमान विशिष्ट कार्यक्रम" अन्तर्गत एउटा बुँदामा "स्वतन्त्र धर्म निरपेक्ष कानुनी राजको स्थापना गर्ने एवं बहुदलीय जनवादी शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने" भन्ने उल्लेख गरिएको छ -चौथो महाधिवेशनमा पारित दस्तावेज पृ ः १५) । यहीँ थियो बहुदलीय जनवादको पहिलो उद्भव धरातल । त्यसकारण इतिहासको यो अध्यायलाई भुलेर लामो समयसम्म एमालेले बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीलाई सँगै लान खोजेर गम्भीर गल्ती गरेको छ । यो मात्र होइन, वास्तवमा भण्डारीको विचार गोर्भाचोभले प्रस्तुत गरेको विचारबाट पनि प्रभावित भएको देखिन्छ । मिखायल गोर्भाचोभले सोवियत सङ्घको -कम्युनिष्ट पार्टीको होइन) अल युनियन १९औं कङ्ग्रेसमा सन् १९८८मा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजको "प्रजातन्त्रीकरण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शीर्षकमा गोर्भाचोभले लेखेका छन् ः
"हामीले समकालीन विश्वको विश्लेषण गर्यौं, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तिनीहरूको वर्ग चरित्र नगुमाइकन के अनुभव गर्यौं भने राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्धमा विस्तार भएर आइरहेको छ । हामी जनता, राष्ट्रहरू र उद्भव हुँदै गरेका राष्ट्रिय स्वाधीनताका अस्तित्वहरूको विश्व सम्बन्धी विस्तारित भूमिकाबाट सूचित भयौं । अन्तरर्।ाष्ट्रिय सम्बन्धका विविधताका स्वार्थहरूबाट अनभिज्ञता प्रकट भइरहेको छैन । यिनै स्वार्थका सोचहरू नयाँ राजनैतिक विचारका निम्ति एक महत्वपूर्ण तत्व हो ।
हाम्रो दिनको हामी उभिएको स्थानबाट बढ्दो आणविक अवस्था, बढ्दो अवस्थामा रहेका विश्व समस्याहरू तथा विश्वमा भइरहेका सबै प्रक्रियाहरूका अन्तर्राष्ट्रियकरणको एउटा प्रगति भएर यी सबै अन्तरविरोधहरू हुँदाहँुदै पनि एक अर्कामा भरपर्ने गरेका छन् । यसैले पनि हामीले कामदार वर्गको स्वार्थहरू तथा तिनका समग्र मानवीयताका बीचका अन्तरसम्बन्धको सबैभन्दा गहिरो समझदारी माक्र्सवादको थालनीबाट हामीले खोजेका छौं । साझा मानवीय मान्यताहरू नयाँ राजनैतिक चिन्तनका केन्द्र बिन्दु भएर हाम्रो युगमा एउटा सम्पत्ति हो भनी यसले हामीलाई निष्कर्ष निकाल्न निर्देशित गर्यो "-गोर्भाचोभ,१९८८ः ३२) ।
यस्तैगरी अर्को ठाउँमा गोर्भाचोभ लेख्छन् ः
"अन्तमा, कानुनको परिधिमा रहेको संगठित रामाजिक जीवनमा दशकौंका लागि सुहाउँदो प्रयोग नभएर मूलतः स्वयंसेवकीय निर्देशन तथा आदेशहरूको पालन गर्ने हो । यस्तो तथ्य विश्वमा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तहरूको घोषणा कडा कारबाहीका रूपमा ल्याइन्छन्, व्यवहारमा नियन्त्रण गर्न स्वयंसेवीयवाद र जनताले सरकारका बारेमा दिने कडा सल्लाहको माध्यमका रूपमा आएका हुन्छन्, प्रजातान्त्रिक संस्था र जीवनको समाजवादी बाटाका स्तरहरूको वास्तविक पतन बनेकाले अन्तहीन कुराकानी र आलोचनाको अभावमा आएका छन् र ग्लासनोस्त निष्पक्ष व्यापक विस्तार भयो र समाजिक जीवनको जरैसम्म भिज्न सफल भयो ।
समर्थनहीन, जनताका सामाजिक गतिविधिको घट्दो अवस्था तथा सार्वजनिक स्वामित्व र व्यवस्थापनबाट कामदार मानिस अलग हुने पद्धतिहरू ज्ाो गह्रौंमा एक थिए, तिनका निम्ति मूल्य तिरियो ।
नेतृत्व र दबाब संयन्त्रसँग सरकारको कठोर पद्धति पेरस्त्रोइकाका आधारभूत समस्याहरूका कारण हो ः आर्थिक सुधार, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया र जनताका गहिरिएर बसेको वस्तुमा उत्पादन र बिक्री बीचको स्वामित्वको सम्बन्धको प्रभाव देश माथि पर्न जान्छ" -पृष्ठ ४०) । भण्डारी यही दस्तावेजको अध्ययनबाट प्रभावित भएको हुनु पर्दछ ।
यस्तैगरी मदन भण्डारीले पनि लेख्ने, बोल्ने, प्रकाशन गर्ने भेटघाट गर्ने, संगठन तथा पार्टी खोल्न पाउने, राजकीय संस्थाका निम्ति प्रतिनिधि चुन्ने वा चुनिने अधिकारको सुनिश्चित गरिनु पर्ने जस्ता जनताका आधारभूत अधिकारहरू कम्युनिष्ट क्रान्तिपछि वा कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता प्राप्त गरेपछि अक्षुण्ण राख्नुपर्ने कुरा अघि सारेका छन् । यस्ता अधिकारहरूको प्रयोगमा कम्युनिष्ट पार्टीले पनि अन्य राजनैतिक दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरेका छन् -भण्डारी, बहुदलीय जनवाद बारे पुस्तिका पृ.१२-१३) । गोर्भाचोभले अगाडि सारेका राजनैतिक तथा आर्थिक सुधारका कुराहरूले सोवियत सङ्घमा नयाँ राजनैतिक स्वरूपको व्याख्या गरेको छ र त्यसलाई जनताको व्यापक समर्थन भएको भनेर पनि भनेका छन् भने भण्डारीले पनि जनताको व्यापक समर्थन नेपाली समाजमा बहुदलीय शासन पद्धतिलाई भएकाले उनले राजनीतिमा प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरी बहुदलीय जनवादको कुरा अघि सारेका छन् । दुवै नेताहरूले आआˆना विचारलाई कार्यनीतिका रूपमा अघि नसारेर सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । दुवैले खुला समाज र समाजको प्रजातन्त्रीकरणको कुरा गरेका छन् । भण्डारीले विद्यमान राष्ट्रिय /अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा प्रतिस्पर्धाविहीन राजनीतिले जनतालाई वितृष्णा ल्याउने, त्यो टिकाउ नहुने र लोकपृय पनि नहुने भएकाले त्यसको अनिवार्यता भएको पनि बताएका छन् । यस्तैगरी गोर्भाचोभले पनि जनतालाई समाजमा बोल्ने, लेख्ने, आदि खालका अधिकारहरू दिइएको खण्डमा मात्र उसले आˆना समस्याहरू खुलेर व्यक्त गर्नसक्छ र समाजमा रहेका समस्याहरू पहिचान गर्न सकिने भनी बताएका छन् र आफूहरूले समाजमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिका निम्ति नयाँ भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका छन् -पृ४४-४५) । यसर्थ बहुदलीय जनवादलाई नेपाली मौलिकता भन्नु हास्यास्पद मात्र होइन जनतालाई उल्लु बनाउने काम पनि भएको छ । खनालले त्यही कुरालाई सामान्य सुधार गरेर राम्रो काम त गरेको भन्न सकिँदैन । तर सुधारका प्रयास भने एमालेको १५ वर्षको इतिहासमा सानो प्रयत्न भने भएकोले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्दछ ।
यसो हुँदा खनालले पनि के कुरा भुल्न हुँदैन भने आफूले नेतृत्व छोडे पछि आफूले लेखेको दस्तावेजमा भनिएको थियो
"हाम्रो क्रान्ति शान्तिपूर्ण उपायबाट मात्र हुने सम्भावना छैन । यसले हिंसात्मक स्वरूप लिनु अनिवार्य र अवश्यंभावी छ । देशको आधुनिक एकीकरण, राणातन्त्रको उदय, ००७ सालको परिवर्तन र ०१७ रालको प्रतिगमन कुनै पनि शान्तिपूर्ण ढंगले भएका थिएनन् । देशभित्र भएका सबै साना ठूला हेरफरहरू शस्त्रबलबाट हिंसात्मक तरिकाले हुँदै आएका ऐतिहासिक अनुभव छ । अहिले पनि राजतन्त्र सेना र शस्त्रबलबाट हिंसात्मक दमन गरेर शासन गरिरहेको छ ।... ... ..."-नेकपा -माले), चौथो महाधिवेशनका दस्तावेजहरु २०४६ः २७ दोस्रो)।
अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । तर पनि यही बाटामा आफू हिँड्न छोडेर जाँदा अर्काले समातिदिनाले कुनै दिन मुलुकको ठूलो शक्ति बनेको एमाले आज तेस्रोमा खुम्चिन पुगेको छ र क्रान्तिकारी धारमा चल्न डराउनाको परिणाम घटेर गएको हो । भेालिका दिनमा पनि विगतमा जस्तै शान्तिका नाममा यथास्थितिमा रमाउने काम हुनगयो भने यसले अरु साँगुरिनु पर्नेछ । तसर्थ सँघारमा आएको एमाले महाधिवेशनमा यस दिशामा ध्यानपुग्छ या पुग्दैन हेर्न बाँकी नै छ आशा गरौं एमालेमा नयाँ चेतना आउनेछ र शुभकामना दिउँ, विगि्रएको बाटो सपारोस । होइन भने जनता जनता नै हो भीरबाट खस्ने गोरुलाई काँध थाप्न तयार को होला र ?
