मिना श्रेष्ठ
एक दशक पछि गरिने जनगणना पुनः २०६८ हाम्रो मुलुकमा हुदैछ। हामीकहा जनगणनाको इतिहास हेर्दा वि।सं।१९६८बाट शुरु भएको पाइन्छ। १०० वर्ष अघि शुरु भएको जनगणना फेरि २०६८ मा ११ औं राष्ट्रिय जनगणना हुन गई रहेकोछ। राष्ट्रिय जनगणनामा जुन जातिको जे जस्तो अवस्था छ त्यस्को सही सुचना तथ्याङ्क आउन सके समुदायलाई लक्षित गरेर विभिन्न योजना बनाउन सजिलो हुन्छ। हिजो सम्म भएका तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क भन्ने गरिन्छ। किनकी हिजोको तथ्याङ्कमा "नभएको ठाउँमा नौ हजार भएको ठाउँमा भएन" भन्ने खाले तथ्याङ्क देख्न सकिन्छ। यो कुराको चासो विशेष गरि आफ्नो पहिचानको खोजि र हकहितको लागि लडिरहेका आदिवासी जनजातिलाई भएकोछ। हाल हामी कहा ५९ जाति सुचिकृत छन र धेरै सुचिकृत उन्मुखमा पहिचानको लागि लडिरहेकाछन। अव त मुलुक संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक भइ सकेकोछ धर्म निरपेक्ष भइसकेको छ। हिजोका जनगणनामा हिन्दु धर्मलाइ प्राथमिकतामा राखेर प्रश्न बनाइन्थ्यो सोधिन्थ्यो र लेखिन्थ्यो अनि यथार्थका तथ्याङ्क निस्किदैनथ्यो। पाचायतकालमा हिन्दु धर्मालम्बीहरु अत्याधिक देखाउन कुन धर्म मान्ने हो भनेर प्रश्न गर्दा पहिलो नम्बरमा हिन्दु राखेर सोधिन्थ्यो तर अब हुन लागेको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को मस्यौदाको व्यक्तिगत विवरण महल नं। ९ मा अझैपनि पहिलो हिन्दु त्यसपछि अरु अरु र अन्य राखिएकोमा नेपाली वर्णानुक्रम अनुसार राखिनुपर्छ। धेरै मानिसहरु कुनैपनि धर्म नमान्नेहरु पनि छन् तर धर्म नमान्ने वा नास्तिक भनेर राखिएको छैन। त्यो पनि राखिनु पर्छ र धर्म नमान्ने नास्तिकको पनि तथ्याङ्क आउनुपर्छ। धर्मको आधारमा धेरै वर्ष अघि देखि हालीमुहाली गर्दै ठूलाठालु बन्दै आएकालाइ यो कुरा अपच्य हुन सक्छ र अझै नि ढाकछोपको तथ्याङ्क आउन सक्छ।
राष्ट्रिय जनगणना पहिले राज्यको मात्र सरोकारको विषय बन्थ्यो तर अहिले सबैको महत्वपूर्ण चासोको विषय बनेकोछ। अघिल्लो जनगणना देखि आसन्न २०६८को राष्ट्रिय जनगणना सम्म आइपुग्दा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भइसकेकोछ। राजनितिक सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा जनतामा परिर्वतन आइ सकेकोछ। समावेशी संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबैजातजाति आफ्नो हकलाइ सुरक्षित गर्दै आफ्नो पहिचानको साथ सार्वभौमतापूर्वक बाच्न पाउनुपर्छ। कतिपय ठाउमा कथित दलितवर्गले आफुलाइ हेला होचो सहनुपर्ने भएकोले सहि पहिचान लुकाएको पाइन्छ यो हेपाहा प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्छ। मातृभााषाको सवालमा धर्मको सवालमा जातजातिको सवालमा मिथ्याङ्क आउने प्रवृत्ति नेपालमा मात्र नभइ अन्य मुलुकमा पनि भएको पाइन्छ। यसो गर्दा कुन भाषा भाषी कुन जातजाति कुन धर्मालम्बीको समुदाय पछि पारिएको छ थाहा हुन सक्दैन। वास्तविक विवरण नआउदा लक्षित समुदायमा राज्यबाट पाउने अवसर र सुविधाबाट बिाचत हुन पर्नेहुन्छ। हाल नेपालमा मातृभाषा बोल्ने को संख्या कति छ र कहा कहा बोलिन्छ बहुभाषिक नेपालमा यथार्थको तथ्याङ्क आउन जरुरी हुन्छ। मातृभाषा जातिय पहिचानको सुचक हो। यदी कोइ आफ्नो मातृभाषा बोल्न जान्दैन तर मेरो मातृभाषा हो भन्छ भनि उस्को पहिचानमा राखिनु पर्दछ। मातृभाषा बोलिने तर सुचिकृत नभएकाको संख्या धेरै छन तरपनि जनगणनामा प्रवेश पाएका छैनन्। उदाहरणका लागि डोने भाषा सिन्धुपाल्चोककाभ्रे र ललितपुरमा बोलिन्छ तर सुचिकृत भएको छैन। त्यस्तै धनकुटा मोरङ्ग सुनसरी भोजपुर इलाम र झापामा आठपहरिया भाषा बोलिन्छ तर सुचिकृत नभएकोले राज्यमा कुनै तथ्याङ्क छैन। राष्ट्रिय जनगणनामा देखाएका तथ्याङ्कहरु कतिपय कपोकल्पित ढंगमा राखिएको छ।विगत २०५८ सालको जनगणनामा १०३ जातबाट तथ्याङ्क लिइएकोमा संखुवासभामा राउटे १ जना सोलुखुम्बुमा मुसहर १ जना ओखलढुङ्गामा वादी ३ जना र सुनसरीमा चेपाङ्ग ४४ जना भनेर तथ्याङ्क देखाइएको छ। के २०५८ सालमा यो जनसंख्या त्यसठाउँमा थिए त ५ लाख जनसंख्या भएको दनुवारलाई ५० हजार भनिएको छ। यस्ता झुठा तथ्याङ्कहरु आउन हुदैन। आफ्नो मातृभाषालाई स्थान नदिएको र पहिचान गुम्दै गएको गुनासाहरु धेरै छन। ३५ भन्दा बढी भाषाहरु राष्ट्रिय जनगणनामा छुटेका छन। लोपोन्मुख भाषाहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्नपर्ने भएकोले यसलाई संरक्षण गर्न नैतिक दायित्व पनि हो। त्यसैले भाषाको सहि सुचना तथ्याङ्क आउनपर्छ। केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागमा अधिकृतहरु चयन गरिदा आदिवासी जनजातिहरुको पनि समानुपातिक सहभागिता आवश्यकता छ र जनगणनाको टोली पठाइदा सम्बन्धित जिल्लामा सम्बन्धित भाषाविज्ञलाई सहजकर्ताको रुपमा राखिनुपर्छ अनिमात्र भाषा तथा जातिय पहिचानको सहि तथ्याङ्क आउन सक्छ।
अवको राष्ट्रिय जनगणनामा आदिवासी जनजातिहरुको सम्पूर्ण तथ्याङ्क आउनपर्छ र हिजो हुने गरेका हिजो आउने गरेका मिथ्याङ्क भनिएकोलाइ अव फेरि मिथ्याङ्क हुनबाट जोगाउन राज्यको ध्यानआर्कषण हुन पर्दछ। मुलुक संघियतामा जान लागिरहेको अवस्थामा हुन लागिरहेका राष्ट्रिय जनगणना२०६८को पाइलट सर्भे पनि भइसकेको छ। त्यसैले यस्को महत्वलाइ व्यापक बनाइनुपर्छ। राष्ट्रिय जनगणना भइसकेपछि त्यस्को परिणामलाइ विरेाध गरिनु र सच्याइन भन्दा अहिले नै सबैको चासो बन्नु पर्छ र युगौ देखि पछि पारिएका आदिवासी जनजातिहरुलाई अवसर र सुविधाबाट बिाचत गराइनु हुदैन। क्ष्ीइ महासन्धि १६९ नेपालमा ०६४ भदौ ५ गते नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको हो। तरपनि राज्यले कार्यान्वयनका लागि आनाकानी गरिरहेकोछ। यस्का लागि क्ष्ीइ महासन्धि १६९ कार्यान्वयनका लागि आदिवासी जनजाति अनुगमन तथा समन्वय समितिक्ष्एःऋऋ गठन भइ सकेकोछ र यसले नेपालमा कसरी क्ष्ीइ महासन्धि १६९ कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ भनेर कार्ययोजना बनाउदैछ। यो समितिले सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको हितको लागि हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नुपर्छ। जनगणनाको टोली पठाउदा उत्तरदातालाई उत्तर दिन सचेत गराउन आम सचेत आदिवासी जनजाति युवाहरु टोलटोलमा जुटनुपर्छ। आदिवासी जनजातिहरुको जनसंख्या ५० प्रतिशत भनिरहदा अहिले सम्मको तथ्याङ्कमा ३७ प्रतिशत भनिएको बेला आसन्न जनगणनामा युवाहरुले प्रभावकारी प्रतिनीधीत्व र सहभागी जनाउनुपर्छ।
(लेखिका आदिवासी जनजाति युवा महासंघको केन्द्रिय सदस्य हुनुहन्छ।)
