दीपक गजुरेल
नेपालले एक चीन नीति अवलम्बन गरेको छ। नेपालको तर्फवाट यो नीतिलाई हरेक उपयुक्त अवसरमा सरकारी स्तरवाट दोहोर्याउने गरिन्छ। तर हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनले यस मामलामा हामीलाई विश्वास गर्न सकेको छैन भन्ने सन्देश पुन: आएको छ।
विश्वासको संकट :
हाम्रा प्रधानमंत्रीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणको बेला नेपाल सरकार प्रति चीनको अविश्वास एक पटक फेरि प्रकट भयो। प्रधानमंत्रीले चीन भ्रमणको समयमा भेटेका सबै चिनियाँ अधिकारी तथा नेताहरुले 'नेपाली भूमिमा चीन विरुद्ध कुनै प्रकारको गतिविधि हुन नदिनोस्' भनेर आग्रह गरेको समाचार सार्वजनिक भयो।
नेपाल सरकारले नेपाली भूमि चीन मात्र होइन, आफ्ना कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। यो प्रतिवद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएकै कारण हाम्रा मित्र राष्ट्रहरुले हामीलाई विश्वास गर्न नसकेका हुन्।
विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा विश्वास ठूलो कुरा हो। सरकारका तर्फवाट आधिकारिक ढंगले व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताहरु पटक–पटक दोहोर्याउनु र मित्र राष्ट्रले उपलब्ध हरेक अवसरमा आफ्ना विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिन 'आग्रह' गर्नु भनेको विश्वासको संकट हो। यस सन्दर्भमा चिनियाँ मित्रहरुले नेपाल सरकारको काम प्रति अविश्वास व्यक्त गरेका हुन्, तपाईँहरुलाई पत्याउन गाह्रो पर्यो भनेका हुन्।
चीनले हामीलाई विश्वास गर्न नसक्नुका ठोस आधारहरु छन्। नेपालमा 'लोकतन्त्र' आए देखिका दिनहरुमा नेपाली भूमिमा चीन विरुद्ध गतिविधि व्यापक रुपमा बढाइएका छन्। सरकारी प्रतिवद्धताको खिल्ली उडाउँदै नेपाल–चीन सीमा नजिक सम्म तिब्बती पृथकतावादीहरु चीन विरुद्ध प्रदर्शन गर्न पुगे।
सार्वभौम संविधानसभाका सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरु नेपाल राष्ट्रको आधिकारिक नीति विपरित दलाई लामालाई भेट्न धर्मशाला पुगे। र दलाई लामालाई नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत हाम्रा सभासद्हरुले दिएको खबर सार्वजनिक भयो। चीनले हामी प्रति अविश्वास गर्नु हाम्रो विदेश नीति सञ्चालनको असफलताका यी केही उदाहरण मात्र हुन्।
कूटनीति सञ्चालन :
नेपाल राष्ट्रका निर्माता पृथ्वी नारायण शाहले नेपालको भूराजनीतिक तथा भूरणनीतिक अवस्थाको आधारमा हाम्रो विदेश नीतिको आधार बसालेका हुन्। 'दुई ढुंगा बीचको तरुल' भन्ने पृथ्वी नारायण शाहको विदेश सम्बन्ध सञ्चालनको सिद्धान्त आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छ।
बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणको सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीति सञ्चालन अहिले अझ बढी संवेदनशील बन्न पुगेको छ। उदाउँदा विश्व शक्ति चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित पूरा गर्न विदेश नीति सञ्चालनमा अत्यन्तै संवेदनशील हुन जरुरी छ।
ठूला तथा शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न सैनिक, आर्थिक लगायतका माध्यम प्रयोग गर्छन्। सैनिक, आर्थिक रुपले कमजोर राष्ट्रको शक्ति भनेकै कूटनीति हो। कूटनीतिको प्रयोग उपयुक्त र प्रभावकारी ढंगले गरिएको खण्डमा नेपाल जस्ता साना तथा कमजोर राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हित संरक्षण र प्रवर्द्धन राम्ररी गर्न सक्छन्। त्यसो गर्न सकेका प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यस विपरित, कूटनीति सञ्चालन सही ढंगले गर्न सकिएन र फितलो तरिकाले व्यवहार गरियो भने समस्या आउँछ।
मित्र राष्ट्रहरुसंगको सम्बन्धमा औपचारिक प्रतिवद्धता दर्शाएर मात्र पुग्दैन। त्यस अनुरुपको व्यवहार पनि देखिनु पर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने विश्वासको संकट उत्पन्न हुन्छ, जस्तो अहिले हाम्रा निकट छिमेकीहरुसंगको व्यवहारमा देखापरेको छ। विश्वासको संकटले ल्याउने समस्या राष्ट्रिय हितका लागि दूरगामी असरको हुन्छ।
'चीनले नेपालमा गतिविधि बढाउँदैछ' भनेर हाम्रा दक्षिणी छिमेकी भारतीयहरु भन्दैछन्। नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थिति भारतको लागि खतरा हो भन्ने व्याख्या भारतीयहरुको छ।
अर्कातिर, भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्यो भन्ने आरोप चिनियाँ विद्बान तथा विश्लेषकहरु लगाइराखेका छन्। नेपाली भूमिवाट भारत समेतको सहयोग र संलग्नतामा चीन विरोधी काम भैराखेको आक्षेप चिनियाँहरुवाट आइराखेको छ।
यसै सन्दर्भमा विश्व महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाको उपस्थिति र 'चलखेल' नेपालमा अत्यधिक बढेको विश्लेषण गरेका छन्, केही विद्बानहरुले।
नेपालमा विदेशी शक्तिहरुको चासो हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण स्वभाविक हो। हरेक राष्ट्रले आफ्नो हित प्रवर्द्धनका लागि सकेसम्मका काम गर्छ नै। नेपालमा अत्यधिक बढेको ठूला शक्तिहरुको चासो एक अर्कामा बाझिने खालका देखिँदैछन्। परस्पर विरोधी स्वार्थ भएका ठूला शक्तिहरुले नेपालमा काम गरिराखेका छन्।
यस्तो स्थितिमा नेपालले आफ्नो हितको रक्षा गर्दै अधिकतम् लाभ लिन सक्नु पर्छ। त्यसो गर्ने क्षमता भनेको कुशल कूटनीति सञ्चालन हो। हामी राष्ट्रप्रति इमान्दार हुने हो भने हामीसंग त्यस्तो क्षमता छ भन्ने कुरा विगत्मा पटक–पटक पुष्टि भैसकेको छ। ठूला–ठूला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संकटका बेला कुशल तथा प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन मार्फत आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न नेपाल सफल भएको छ, विगत्मा।
विगत बुझौँ र सिकौँ :
पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण थाल्दा सारा संसारमा वेलायती प्रभूत्व थियो। दक्षिण एशियाका सबै जसो राज्यहरुमाथि कब्जा जमाइसकेको यो एकछत्र विश्व शक्तिको प्रभूत्व नेपाली भूमिमा पर्न नदिन राष्ट्र निर्माता पृथ्वीले अवलम्बन गरेको नीति विलक्षणको थियो।
हामी साना र कमजोर छौँ भनेर ठूला शक्तिका सामू नझुकेका मात्र होइन, पृथ्वी नारायण शाहले अंग्रेजको शक्तिशाली फौजलाई पराजीत गरे र त्यसपछिका चार दशक भन्दा वढी समय सम्म वेलायत नेपाल विरुद्ध आइलाग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। एकीकृत नेपाल राष्ट्रका यी महापुरुषको त्यो नीतिवाट हामीले सिक्न सक्नु पर्छ, विदेश नीति सञ्चालनको सन्दर्भमा।
सन् १९४८ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रयास गर्यो, तर सफल भएन। विश्व संस्थामा प्रवेश गरेर आफ्नो पहिचान कायम गर्ने नेपालको त्यो प्रयासमा भाँजो हाल्नेलाई पाखा लगाउँदै सन् १९५५ मा राजा महेन्द्रले विश्व संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरे। सामान्य कूटनीतिक प्रयासवाट त्यो उपलब्धि संभव थिएन भन्ने यथार्थ विदेश नीति सञ्चालनको अध्येता जो कोहीलाई थाहा हुनुपर्छ।
दोश्रो विश्व युद्ध पछि अमेरिका र सोभियत संघको नेतृत्वमा विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित थियो। अझ शीत युद्ध कालमा नेपाल जस्ता साना राष्ट्रलाई अत्यन्तै कठिन थियो, आफ्नो अलग पहिचान कायम राख्न। त्यस्तो कठिन तथा जटिल परिवेशलाई नेपाल राष्ट्रको हितमा भरमग्दूर उपयोग गर्न नेपालले लरतरो क्षमताले सकेको होइन।
सन् १९६२ को चीन भारत युद्धका बेला युद्धरत् यी दुई शक्तिको बीचमा रहेको नेपालका लागि स्थिति कम असजिलो थिएन। दुई मध्ये कुनै एकको पक्षमा लागेको खण्डमा परिणाम कति दूर्दान्त हुनसक्थ्यो, सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तो संकटको घडीमा त्यसबेलाका शासकले निर्वाह गरेको भूमिकाले नेपाललाई दूरगामी फाइदा पुगेको यथार्थलाई कम आँक्न मिल्दैन।
सन् १९५० मा 'प्रजानत्त्र' को आगमनसंगै नेपाली भूमिमा भित्राइएको भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउन ताल्कालीन राजा र प्रधानमंत्रीको सफल कूटनीति बिर्सनै नहुने अर्को अध्याय हो नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा।
एकातिर दुई महाशक्तिबीच डरलाग्दो शीत युद्ध जारी रहेको, अर्कातिर नेपालको दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच शत्रुता बढेको अवस्थामा नेपालले राष्ट्र विकासको सन्दर्भमा दूरगामी महत्वको कामहरु गर्न सक्यो। महेन्द्र राजमार्ग र कोदारी राजमार्गको निर्माण कुन परिस्थिति तथा कठिनाइको जटिलतामा गरिएको थियो भन्ने ज्ञान धेरैलाई हुनुपर्छ।
यी दुई राजमार्गको महत्व नेपालका लागि के छ भन्ने बुझ्न नेपालको नक्शावाट महेन्द्र राजमार्ग र कोदारी राजमार्ग हटाएर यो राष्ट्रको अवस्था कल्पना गर्ने हो भने प्रष्ट हुनेछ। नेपाल र नेपालीलाई अघि बढ्नै नदिने कूटिल चाललाई परास्त गरी नेपालको राष्ट्रिय हितमा दूरगामी प्रभाव पार्ने काम त्यसबेलाका नेपाली शासकको कुशल तथा सक्षम कूटनीतिले मात्र संभव भएको हो।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सन् १९८६ मा स्थापना भए देखि यो संस्थामा एउटा शक्तिको प्रभूत्व रहँदै आएको हो। तर क्षेत्रीय विकासमा अपेक्षाक्रित प्रगति गर्न नसकेको सार्कमा पर्यवेक्षकका रुपमा चीनको प्रवेशले नयाँ ढोका खोलेको छ।
अफगानिस्तानलाई सार्कको आठौँ सदस्यका रुपमा ग्रहण गर्ने विषयसंगै आएको चीनको सार्क प्रवेशको मुद्दाले जटिल तर कुशल कूटनीतिको माग गर्यो, त्यसबेला। राजाको नेतृत्वमा त्यसबेलाका परराष्ट्र मंत्रीले देखाएको सुझबुझ तथा कूटनीतिक दक्षताको परिणाम स्वरुप चीन सार्कमा पर्यवेक्षकको रुपमा प्रवेश पाउन सफल भएको हो।
सार्कमा चीनको प्रवेशको कति दूरगामी महत्वको रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर देखिन थालेको छ। 'दक्षिण एशियाली विवाद र तनाव समाधान गर्न चीन समेतको भूमिका' हुनु पर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिवाट गत् नोभेम्बरमा भएको उद्घोषले धेरै कुरा प्रष्ट पारिसकेको छ।
नेपालले विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा बेला बखत वडो दूरदर्शी तथा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास हामीसंग छ। माथि उल्लेखित प्रसंग केही उदाहरण मात्र हुन्। हामी कमजोर छैनौँ, हामीले चाह्यौँ भने गर्न सक्छौँ। फलानाले फलानालाई प्रधानमंत्री बनाइदिने स्तरको राजनीति गरेर कूटनीतिमा सफलता पाउन सकिन्न। खाँचो छ राष्ट्रप्रतिको समर्पण र इमान्दारीको।
deepakgajurel@gmail.com
