कहाँ जालान् असी हजार विद्यार्थी?
मनोज घर्तीमगर
काठमाडौं १९ असार
उच्च शिक्षाको मेरुदण्ड मानिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसै वर्षबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापन गर्ने निर्णयमा पुनः विचार गरेन भने भर्खरै एसलसी उत्तीर्ण गरेकामध्ये झण्डै १ लाखजना विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पर्नेछ। यसवर्षको एसएलसी उत्तीर्ण गरेका अढाइ लाख विद्यार्थीमध्ये कम्तिमा ८० हजार विद्यार्थी उच्चशिक्षाका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र तहमा भर्ना हुने तयारीमा छन्।
तर त्रिविविले आफ्नो प्रथम स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा असार १७ गते प्रमाणपत्र तह विस्थापनको घोषणा गरेको छ। एसएलसीको नतिजा आउनु १ महिना अगाडि नै प्रमाणपत्र तह विस्थापन गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थी सङ्गठनहरु निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिंदादिंदै त्रिविवि आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने घोषणा गरेको छ। स्थापनाको पचासौं वर्ष पुगेको अवसरमा त्रिविविको स्वर्ण जयन्ती मनाउनुपर्ने विद्यार्थीहरु असार १७ मै त्रिविवि विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्न पुगेका छन्।
त्रिविविले यसपालि विज्ञान, मानविकी, शिक्षा; व्यवस्थापन गरी चारवटा सङ्काय विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ। कृषि र कानुन सङ्काय यसअघि नै विस्थापन गरिसकेको छ भने इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान र चिकित्साशास्त्र अर्को चरणमा विस्थापन गर्ने निर्णय लिएको छ।
त्रिविविले आफ्नो निर्णयमा पुनः विचार नगरे यसपालि प्रमाणपत्र तहको भर्ना खुल्ने छैन। भर्ना नखुले निम्न स्तर दूरदराजका झण्डै एक लाखको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरु उच्चशिक्षाबाट विाचत हुनुपर्नेछ।
प्रत्येक वर्ष एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा त्रिविविको प्रमाणपत्र तहमा भर्ना हुनेको सङ्ख्यामा केहीं कमी आए पनि भर्ना न्यून भने भएको छैन। शैक्षिकसत्र २०६४ मा प्रमाणपत्र तह प्रथम वर्षमा ६० हजार विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। त्यो सङ्ख्या २०६५ मा झण्डै ७० हजारमा पुग्यो। झण्डै दुईलाख विद्यार्थी एसएलसीमा उत्तिर्ण हुँदा ७० हजार प्रमाणपत्र तहमा भर्ना भएको अनुपातमा नाप्ने हो भने अढाईलाख विद्यार्थी एसएलसीमा उत्तीर्ण हुँदा अहिले कम्तिमा ८० हजार विद्यार्थी त्रिविविको प्रमाणपत्र तहमा भर्ना हुनेछन्।
"स्थापनाको पचासौं वर्ष पुगेको अवसरमा त्रिविविको स्वर्ण जयन्ती मनाउनुपर्ने विद्यार्थीहरु त्रिविवि विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्न पुगेका छन्।"
अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ६० वटा आङ्गिक र ६१६ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमा अध्यापन चलाइराखेको छ।
त्रिविविले प्रमाणपत्र तह विस्थापन गरिहाले ती विद्यार्थीको एउटा मात्र विकल्प उच्चमावि दश जोड दुईमा भर्ना हुने हो। तर उच्च मावि त्रिविविको प्रमाणपत्र तहमा भर्ना हुन जाने ८० हजारको सङ्ख्याका विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर त्रिविविले प्रमाणपत्र तह उच्चमाविमा प्रतिस्थापन गर्ने भनेको छ।
हाल उमाविले एसएलसी उत्तीर्ण गरेकामध्ये ६० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना लिने गरिरहेको छ। अहिले उमाविको प्रथम वर्षमा डेढ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी छन् । तिनको व्यवस्थापनका लागि उमावि शिक्षा परिषद्लाई हम्मेहम्मे परेको छ। अहिले सामुदायिक र निजी गरी १९७६ वटा उमावि साचालनमा छन्। अहिलेको अवस्थालाई धान्न नसकेको उमाविलाई यसैवर्ष एकैसाथ १ लाख विद्यार्थी थपिनु उसको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ।
उमाविमा भर्ना भए पनि अहिलेको सन्दर्भमा उमावि महँगो छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा सुलभ भनेको त्रिविविमै हो। त्रिविविले विस्थापन गरे विद्यार्थी महँगो शिक्षा लिन बाध्य हुनेछन् । त्रिविविमा विज्ञान सङ्कायको प्रमाणपत्र तह प्रथम वर्षका लागि २४ सय रुपियाँ शुल्क लाग्छ भने अहिलेका चलेका दश जोड दुईमा १ लाखसम्म लाग्छ। मानविकीमा त्रिविविमा परिक्षा शुल्क बढाएपछिको अवस्थामा पनि २१ सय रुपियाँले पुग्छ भने दश जोड दुईमा ५० हजारभन्दा बढी लाग्छ।
अभावैअभावमा गुजि्रएको उमावि शिक्षा परिषद्ले समेत प्रमाणपत्र तहलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने सङ्केत दिइसकेको छ। उसले अहिलेको अवस्थालाई नै धान्न गाह्रो परेकाले सरकारले उच्चमाविसम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम नल्याएसम्म त्यसो गर्नु असम्भव भएको बताएको छ।
त्रिविविले प्रमाणपत्र तह विस्थापन गर्ने प्रसङ्ग १४ वर्ष पहिले नै उठाएको थियो। तर उसले कसरी विस्थापन गर्ने भन्नेमा यत्रो वर्षसम्म कुनै ठोस् कार्यक्रम ल्याउन सकेन। गतवर्ष पनि उसले विस्थापन गर्ने निर्णयको घोषणा त गर् यो तर विद्यार्थीको विरोधपछि खुला गर् यो। यद्यपि त्रिविविले प्रमाणपत्र तह विस्थापन नै गर्ने हो भने प्रमाणपत्र तहका लागि राखिएको शिक्षक कर्मचारी भौतिक सामग्री बजेट सबै विस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्रिविविले त्यसतर्फ कुनै पनि सोचेको छैन।
त्रिविविका रजिष्टार डा. भीमराज अधिकारी भने १४ वर्ष पहिले नै निर्णय भइसकेकाले यसपाली निर्णयबाट पछि नहटिने अडान राख्नुहुन्छ। "त्रिविविको प्राज्ञिक परिषदले विज्ञान, मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापनको पीसीएल फेजआउट गरेको छ।" डा. अधिकारी भन्नुहुन्छ "अबको शैक्षिक सत्रमा यी विषयमा भर्ना लिइने छैन।"
विस्थापन हुँदा पर्न जाने समस्यालाई शिक्षा मन्त्रालयले समाधान गर्ने सहमति भइसकेको समेत उहाँको भनाइ छ।
उच्चमावि शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. उपेन्द्र कोइराला उच्चमाविलाई व्यवस्थित नपारेसम्म त्रिविविबाट प्रमाणपत्र तह विस्थापन गर्न नहुने बताउनुहुन्छ। एउटा उच्चमावि साचालनका लागि पाँचजना मास्टस्र गरेको शिक्षक एकजना लेखापाल र एकजना पिएनको अनिवार्य दरबन्दी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। "तर अहिले जम्मा एकजनाको दरबन्दी छ।" अहिलेको अवस्थाले उच्चमावि साचालन गर्न गाह्रो भएको उहाँको अनुभव छ।
उपाध्यक्ष कोइराला अहिले भएजतिका उमावि व्यवस्थित गर्नका लागि मात्रै पनि १ अर्ब ६५ करोडको बजेट आवश्यक पर्ने बताउनुहुन्छ।
त्रिविविको विस्थापनको निर्णयसँगै त्यसविरुद्ध विभिन्न पक्षबाट विरोध सुरु भइसकेको छ। कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क भएपछिमात्र त्रिविविले प्रमाणपत्र तह विस्थापन गर्नुपर्ने यसका विरोधीहरुको माग छ। खासगरी त्रिविविको विस्थापन गर्ने निर्णयको विरुद्धमा विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरु लागेका छन्।
ठूला राजनीतिक दल शिक्षा क्षेत्रका उच्चअधिकारीसमेत त्रिविको निर्णय खारेज हुनुपर्ने पक्षमा छन्। पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई राज्यले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क नगर्दासम्म प्रमाणपत्र तह विस्थापन गर्न नहुने बताउनुहुन्छ। "कक्षा १२ सम्मको शिक्षा राज्यले जहिलेसम्म निःशुल्क गर्दैन तबसम्म त्रिविविबाट सर्टिफिकेट तह फेजआउट गर्नुहुँदैन" केही समय पहिले विस्थापनका बारे अखिल क्रान्तिकारीले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माओवादी धारणा रान्ख्नुहुँदै उहाँले भन्नुभएको थियो "फेजआउटका नाममा शिक्षाबाट वञ्चित बनाउन थालिएको छ।" सबै गाउँगाउँमा विज्ञान विषयसम्म विद्यार्थीहरुले पढन पाउने गरी उच्चमावि बनिसकेपछिमात्र प्रमाणपत्र तह विस्थापन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।
पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. केशरजंग बरालमग त्रिविविबाट सर्टिफिकेट लेवल फेजआउट गर्नका लागि पहिले राज्यले उच्चमाविको विस्तारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। "पहिले त्रिविविले कसरी फेजआउट गर्ने भन्नेबारे डिटेलमा प्लान बनाउनुपर्छ।" प्रमाणपत्र तह विस्थापनका लागि पहिले त्रिविविले सम्पूर्ण तयारी गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै उपकुलपति बराल भन्नुहुन्छ, "अहिलेको अवस्थामा फेजआउटको सम्भावना छैन।" फेजआउट गर्दा प्रमाणपत्र तहका शिक्षकहरुको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ।
नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संघका महासचिव राजन पोखरेल प्रमाणपत्र तह विस्थापन गरेर त्रिविवि आफ्नो जिम्माबाट पन्छिन खोजेको सङ्केत भएको बताउनुहुन्छ। "फेजआउट गर्दा त्रिविविले आफ्नो बजेट भौतिक संरचना र सुविधाहरुमा कतौटी गरेर उच्चमाविमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।" उहाँ भन्नुहुन्छ। "त्यसतर्फ त्रिविविको ध्यान छैन । एकोहोरो फेजआउट भनेर हुँदैन।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १३ राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरुले त्रिविविलाई प्रमाणपत्र तह विस्थापनको निर्णय फिर्ता लिन आह्वान गरेका छन्। त्रिविविले आफ्नो प्रथम स्वर्ण जयन्ती मनाईरहँदा १३ विद्यार्थी सङ्गठनको नेताहरु प्रमाणपत्र तह फिर्ता लिन आह्वान गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दै थिए।
त्रिविविका कुलपति उपकुलपतिलाई फिर्ता ल्याउन ज्ञापन पत्र दिने र त्यही रहेका प्राध्यापक कर्मचारीहरुसँग मिलेर सङ्घर्ष गर्ने उनीहरुको निर्णय छ। निश्चित अल्टिमेटमसम्म भर्ना नखुलाए देशव्यापी सङ्घर्ष कार्यक्रम चर्काउने उनीहरुले निर्णय गरेका छन्।
कम्तिमा अहिले भएका माविको पचास प्रतिशत उच्चमावि नबनेसम्म र उच्चमाविसम्मको शिक्षा पूर्ण रुपले निःशुल्क नभएसम्म प्रमाणपत्र तह विस्थापन गर्न नहुने विद्यार्थीहरुको मुख्य माग छ। गतवर्ष पनि यी विद्यार्थी सङ्गठनहरुको विरोधपछि त्रिविविले विस्थापनको निर्णय फिर्ता लिएको थियो।
