बलराम बानियाँ
काठमाडौ, श्रावण १३ - सरकारले पहिलो चरणमा प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास-सिमरा खण्ड निर्माण गरी विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने भएको छ। पूर्व-पश्चिम तथा काठमाडौं- पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हालै पूरा गरी प्रतिवेदन दिएका परामर्शदाता राइट्स इन्डिया लिमिटेड र सिल्ट कन्सल्ट्यान्ट नेपाललाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले बर्दिबास-सिमरा खण्डको मात्र अनुमानित लागत तयार गर्न निर्देशन दिएको छ।
पूर्व-पश्चिम तथा काठमाडौं-पोखरा रेलमार्ग निर्माण गर्न ८ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने ज्यादै महत्त्वाकांक्षी र महँगो आयोजना भएकाले खण्डखण्ड गरी निर्माण गरी विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्न पहिलो चरणमा १ सय २५ किमी लामो बर्दिबास-सिमरा क्षेत्र रोजेको हो।
परामर्शदाता कम्पनीले पहिलो चरणमा पूर्वी विन्दु काँकडभिट्टाबाट सिमरासम्म ३ सय ७० किमिमा रेलमार्ग निर्माण गर्न तथा त्यति गर्न आर्थिक रूपमा सम्भव नभए महोत्तरीको बर्दिबासदेखि बाराको सिमरासम्मको खण्ड निर्माण गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ। बर्दिबास र सिमरा दुवै भारतीय रेलमार्गसित जोडिने क्रममा रहेकाले उक्त खण्ड निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन लागिएको जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले कान्तिपुरलाई दिए।
भारतले जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म ५१ किमि ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण गर्दै छ भने पूर्व- पश्चिम रेलमार्गसित जोड्ने वीरगन्ज- सिमरा लिंक ट्रयाक निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बर्दिबास-सिमरा खण्ड सबभन्दा ठूलो वीरगन्ज भन्सार रेलवे सञ्जालमा जोडिने, निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रयाक निर्माण हुने तथा उक्त क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि तथा ट्राफिक चाप बढी भएकाले रेल सञ्चालन आर्थिक रूपमा सम्भव हुने उल्लेख गर्दै परामर्शदाताले प्रथम फेजमा उक्त खण्ड निर्माण गर्न सुझाएको हो।
भौतिक योजनाका अधिकारीका अनुसार सरकारले यस वर्षदेखि काँकडभिट्टादेखि सिमरासम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने कार्य सुरु गर्नेछ। त्यसका लागि ९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने र २ वर्ष लाग्नेछ। डिपिआर बनेपछि बर्दिबास-सिमरा खण्डमा निजी-सार्वजनिक साझदारीमा रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिने स्रोतले उल्लेख गरेको छ। बर्दिबास-सिमरापछि क्रमशः अरू खण्ड निर्माण गरिनेछ।
सरकारले पूर्व-पश्चिम, काठमाडौं-पोखरा, तराईलाई काठमाडौं र पोखरासित जोड्ने नवलपरासीको ताम्सारियाबाट तनहूँको आँबुखैरेनी खण्ड तथा ६ वटा लिंक ट्रयाक गरी १३ सय १८ किमि रेलमार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन हालै पूरा गरेको छ। अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पूर्व- पश्चिम (झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म) रेलमार्ग ९ सय ४५ किमि लम्बाइको हुनेछ, जुन पूर्व-पश्चिम राजमार्गभन्दा ८३ किमि छोटो हुनेछ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गले जस्तै रेलमार्गले समेत तराईको एक मात्र जिल्ला पर्सालाई छुने छैन, तराईका बाँकी सबै जिल्ला रेलवे सञ्जालमा जोडिनेछन्। वीरगन्जदेखि सिमरासम्म लिंक ट्रयाक बनाएर पर्सालाई रेलवे सञ्जालमा जोडिनेछ। पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको मुख्य विन्दु गड्डाचौकी, अत्तरिया, टिकापुर, कोहलपुर, भालुबाङ, बुटवल, ताम्सारिया (नवलपुरासीको गैंडाकोटनजिक), माडी, सिमरा, बर्दिबास, लहान, कोसी ब्यारेज, इटहरी, काँकडभिट्टा हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भारतसितका महत्त्वपूर्ण ६ वटा व्यापारिक नाकालाई लिंक ट्रयाक बनाएर पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा जोडिनेछ। भारतको पानीट्यांकबाट काँकडभिट्टा, विराटनगरबाट इटहरी, वीरगन्जबाट सिमरा, भैरहवाबाट बुटवल, नेपालगन्ज नाकाबाट कोहलपुर र धनगढी नाकाबाट अत्तरियासम्म लिंक ट्रयाक बनाएर पूर्व- पश्चिम रेलमार्गमा जोड्ने योजना छ।
सरकारले १ सय ८५ किमि लामो काठमाडौं-पोखरा रेलमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ। काठमाडौंको साङ्खेखोला मुख्य रेलवे स्टेसन रहने यो मार्ग गोलढुंगा, गल्छी, मुग्लिन, आँबुखैरेनी, दमौली हुँदै पोखरा पुर्याइनेछ। यो मार्गको झन्डै बीचमा पर्ने आँबुखैरेनीमा राजधानी काठमाडौं र प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखरालाई तराईसित जोड्ने जंक्सन बनाइने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए। पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको ताम्सारियाबाट आँबुखैरेनीसम्म रेलवे लिंक ट्रयाक बनाइनेछ।
यी रेलमार्गमा ५६ वटा टनेल बनाइनेछ, जसको लम्बाइ १ सय ४५ किमि हुनेछ। पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा भालुवाङ-शिवपुर खण्डामा तीनवटा टनेल, जसको लम्बाइ १८ किमि, शिवपुरबाट बुटवलसम्म २ वटा टनेल, जसको लम्बाइ ६ किमि हुनेछ भने बुटवलदेखि सिमरासम्म ३ किमि लम्बाइका ५ वटा टनेल बनाइनेछ।
तराईलाई काठमाडौं- पोखरासित जोड्ने आँबुखैरेनीसम्म जोड्न ताम्सारियाबाट २० किमि टनेल बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। १ सय ८५ किमि लामो काठमाडौं-पोखरा रेलमार्गमा
४४ वटा टनेल बनाइनेछ, जसको लम्बाइ १ सय ७ किमि हुनेछ। रेलमार्ग राजमार्गभन्दा १५ किमि छोटो हुनेछ।
पूर्व-पश्चिम, काठमाडौं- पोखरा, ताम्सारिया-आँबु खैरेनीसहित सातवटा लिंक ट्रयाक बनाउन ८ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ, जसमध्ये पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा ४ खर्ब, काठमाडौं- पोखरा रेलमार्ग ३ खर्ब र ताम्सारिया-आँबुखैरेनी खण्डमा १ अर्ब खर्च हुनेछ। रेल १ सेमिभन्दा बढी दरको उकालो-ओरालोमा जान नसक्ने भएकाले रेल्वे लाइन सम्म परेको ठाउँमा बनाउन धेरै ठाउँमा टनेल बनाउनुपर्ने
भएकाले निर्माण खर्च बढी पर्नेछ, एक किमि रेलमार्ग बनाउन सालाखाला १ अर्ब रुपैयाँ पर्छ, जब कि एक किमि राजमार्ग बनाउन बढी नौ करोड रुपैयाँ पर्छ। टनेल र पुलमा मात्र कुल अनुमानित रकमको आधा खर्च लाग्नेछ।
५७ वटा रेल्वे इन्जिन र आवश्यकमात्रामा बग्गी खरिद गर्न १ खर्ब खर्च हुनेछ। यी रेलमार्गमा ५७ वटा रेल सञ्चालन गर्न १ सय ८० मेगावाट विद्युत् चाहिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ रेल्वे लाइन एक लेनको ब्रोड गेजस्तरको निर्माण गरिनेछ, दुईतिरबाट आएका रेल रेल्वे स्टेसन र ९ वटा जंक्सनबाट मात्र एक-अर्को दिसामा 'क्रस' हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। १ सय २२ ठाउँमा रेल्वे स्टेसन बनाउने योजना छ।
भाडा प्रतिकिमी करिब डेढ रुपैयाँ
ती रेलमार्गमा रेल्वे भाडा जनरल सिटमा सालाखाला सरदर प्रतिकिमी १ रुपैयाँ ३८ पैसा पर्ने अनुमान छ। पूर्व-पश्चिम रेल्वेमा भने ९८ पैसा प्रतिकिमि भाडा पर्नेछ।
भारतीय रेलमा जस्तै तीन किसिमका सिट र सुविधाको व्यवस्था गरी भाडासमेत तीनथरी लिने प्रस्ताव गरिएको छ। एयर कन्डिसन डिब्बामा प्रतिकिमि भाडा ९ रुपैयाँ र सुत्न मिल्ने स्लिपर क्लासको भाडा प्रतिकिमि २ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
सरकारले आधा लगानी निब्र्याजी गरिदिएमा मात्र यी रेलमार्गको निजी-सार्वजनिक साझेदारी अवधारणमा निर्माण र सञ्चालन आर्थिक रूपले सम्भाव्य हुने निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनको छ। 'सरकारले ५० प्रतिशत निब्र्याजी लगानी गरेमा यी रेलमार्गमा बर्सेनि आर्थिक प्रतिफल दर ९.५ प्रतिशत हुन्छ, सञ्चालन आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुनेछ,' एक अधिकारीले भने।
श्रोत - ईकान्तिपुर अन्लाईन
