सत्य घले
नेकपा एमालेले शान्ति र संविधान निर्माणका लागि प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय सहमतिको आधारपत्रले अहिले देशभित्र र बाहिर चर्चा पाइरहेको छ। एमालेले उक्त आधारपत्र सबै राजनैतिक पार्टिहरुलाई पठाइसकेको र यस सम्बन्धमा कतिपय पार्टिसंग बृहत् छलफलसमेत गरिसकेको छ। केही पार्टिहरुले यो आधारपत्रको खुलेर समर्थन गरिसकेका छन् भने धेरैले सकरात्मक भनि प्रशंशा गरेका छन्। पाँचौ पटकसम्म पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्था र एकिकृत एकिकृत नेकपा माओवादी र प्रजातान्त्रिक गठबन्धनकोबीचमा विश्वासको ठूलो खाडल बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पुन सहमति र सहकार्य गर्न यस आधारपत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेमा विश्वास गर्ने धेरै आधारहरु रहेका छन्। उक्त आधारपत्रमा नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान शान्ति प्रकि्रया र माओवादी लडाकाहरुको समायोजन तथा पुःस्थापना विगतका प्रतिवद्धता कार्यन्वयन आयोगहरुको गठन सत्तासाझेदारी र सहमतिको राजनीतिको सम्बन्धमा स्पष्ट प्रस्ताव अघि सारिएको छ। सबै पार्टिहरुले देश र जनताको निमित्त इमान्दार बन्ने हो भने राष्ट्रिय सहमतिको लागि यस आधारपत्रमा छलफलको शुरुवात गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।
पाँचौ पटकसम्म पनि प्रधानमन्त्रीको चयनमा हारको नतिजा व्यहोरिरहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल र माओवादीका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले र मधेशी मोर्चाले तटस्थ बसेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनायो भनि कुर्लिरहेका छन्। कपितय कांगे्रस माओवादीका कार्यकर्ताहरुले त आफ्नो नेतालाई भोट नदिएको रिसमा आपुूले जाने जतिको गालिगलौज लेखमार्पुत गरिरहेका छन्। एमाले अवसवादी पदलोलुप सत्ताको वरिपरि घुम्न रुचाउने सत्ताको नेतृत्व हात पार्न रचिएको नाटकलगायत तल्लो स्तरको गालि गर्नसमेत पछि परेका छैनन्। तर वास्तवमा राष्ट्रिय सहमति र सहमतिसहितको सरकारले मात्र अहिलेको सबै समस्याहरु समाधान गर्न सक्दछ भन्ने सबैले बुझेका छन्। बहुमतिय सरकार बनाएर दुई पटक परीक्षण भइसकेको छ। फेरि पनि बहुमतिय सरकार बनाएर समय खेर फाल्नु मुर्खता शिवाय केही हुन सक्दैन।
एमालेलाई विभिन्न तबरको तल्लो स्तरको गाली गलौज र आरोप लगाइरहदा विगतका केही इतिहास खोतल्नु पर्ने हुन्छ। २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् या २०६२-६३ को जनआन्दोलन होस् एमालेले ती सबै आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहास घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। पछिल्लो जनआन्दोलनका २१ मध्ये १६ जना शहिद एमालेका होनहार कार्यकर्ताहरु थिए। जनआन्दोलन सफल भएपछि सरकार बन्ने क्रममा सहयात्री एमालेको हैसियतलाई अपमान गर्दै प्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय कांग्रेसले लिएको थियो यद्यपि एमालेले सामान्य मन्त्रालय लिएर शान्ति प्रकि्रयालाई अघि बढाउन संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको थियो।
संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात एमाले तेश्रो ठूलो पार्टिको रुपमा रहन पुग्यो। यही निर्वाचनको नतिजालाई आत्मसात गर्दै फेरि पनि एमालेले दलहरुबीच सहमति गराउने प्रयास गर् यो। ठूलो दल माओवादी भएकोले सरकार चलाउने कांग्रेस दोश्रो ठूलो दल भएकोले राष्ट्रपति बन्ने र तेश्रो दल एमालेले सभामुख लिने आन्तरिक गृहकार्य गर् यो। यही आधारमा सहमतिको वातावरण बनाउन लागिरहेकै समयमा माओवादीमा चुनावी जीतको दम्भ र घमण्ड अत्याधिक बढेकोले अवााछनीय घटन परिघटना घट्न गए र अन्तमा एमालेकै सहयोगमा कांग्रेस उम्मेदवार डा। रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनेका हुन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपश्चात कांग्रेस बढि हौसियो भने माओवादी निराश बन्यो। कांग्रेसले माओवादी बिनाको सरकारको कल्पना गर्न थाल्यो भने माओवादीले प्रतिपक्षमा बस्ने घुर्की देखायो। यस्तो असहमति र धु्रवीकरणले संविधान बन्दैन भन्ने एमालेले बुझेको थियो र निर्वाचनमार्पुत जनताको म्याण्डेट पनि तीन दल मिल्नु भन्ने नै थियो। यिनै यथार्थलाई आत्मसात गर्दै माओवादीका अनेकौं अपमान सहेर एमालेले माओवादीलाई िसंहदरबार छिराउने ऐतिहासिक काम गर् यो। एमालेकै सहयोगमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। सरकार साचालनको नेतृत्व गर्न पुगे पनि अनुभवको अभाव सहमति र सहकार्य गर्न नजान्ने अरुको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने घमण्ड र दम्भ प्रदर्शन गर्दै सत्ता कब्जाको रणनीति अघि सारेपछि माओवादी सरकार छाड्न बाध्य भयो। पुष्पकमल दाहालको आकस्मिक राजिनामापश्चात देशमा एक किसिमको अन्योलता छायो। यस्तो जटिल परिस्थितिमा माओवादीबाहेकका पार्टिलाई सहमतिमा ल्याउन एमाले सफल भयो र आफ्ना वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई साझा प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्थापित गर्न सफल बन्यो।
यसरी सरसरति हेर्दा विरोधीहरुले भनेजस्तो सत्तामुखी अवसरवादी नभएर सबैभन्दा जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्ने पार्टिको रुपमा एमाले रहेको देखिन्छ। जतिबेला एमाले सरकारमा गयो त्यस समयको विश्लेषण गर्ने हो भने एमाललाई सत्ताको चाहनाभन्दा देशलाई एमाले नेतृत्वको आवश्यकता रहेको देखिन्छ। एमालेले आफ्नो चाहनाले एकलौटी सरकार साचालन गरेको भनेको २०५१ मा मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको ९ महिने सरकारमात्र हो जुन नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा सफल सरकारको रुपमा रहेको छ।
माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउदा अर्को पटक प्रधानमन्त्री बनाउन परे कांग्रेसको बनाउने भन्ने सहमति पनि भएको थिएन। तसर्थ अहिले कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई भोट निदंदा एमालेलाई अनेक आरोप लाउनुको कुनै तुक छैन। जहाँसम्म एमालेको तटस्थता छ राष्ट्रिय सहमतिको लागि दवावको अर्को विकल्प छैन। अहिलेको अवस्थामा प्रधान्मन्त्रीका दुवै उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिइ राष्ट्रिय सहमतिको लागि आधार बनाउन आवश्यक छ।
एमाले जेठ १४ मा सम्पन्न ३ बुँदे सम्झौतामा दृढ रहेको देखिन्छ। सम्झौताको दोश्रो र तेश्रो बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा पहिलो बुँदा अविलम्ब कार्यन्वयन हुनु पर्नेमा दुईमत छैन। जबसम्म माओवादीले पहिलो बुँदा पूरा गर्दैन तबसम्म उसको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकिनेमा एमाले दृढ रहेको छ। तर यसको अर्थ माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने होइन। सबै दलबीच बृहत् छलफल गरेर सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्नु पर्छ भन्ने हो। अहिलेसम्म जुन किसिमले छलफल हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन। राष्ट्रिय सहमति निर्माणकै लागि माधवकुमार नेपालले बहुमत छदाछदै प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिए साथै ३९१ जनको समर्थन प्राप्त गर्दागदै पनि एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीके उम्मेदवारी फिर्ता लिए। प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि विभिन्न घृणित खेल भइरहेको चर्चा चलेको सन्दर्भमा एमालेले पाएको प्रधानमन्त्री पदसमेत देशको लागि लिइरहेको छैन। के यसलाई सकरात्मक रुपमा नलिने कतिपयले यसलाई एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद भनेका छन्। विवाद जेसुकै भए पनि आधिकारिक निर्णयले महत्व राख्ने भएकोले राष्ट्रिय सहमतिको लागि एमालेले जुन त्याग गरेको छ त्यो प्रशंसनीय छ।
पटकपटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनबाट असफलता हात लागिरहदा जनतामा निराशा छाउनु स्वभाविक हो। सरकार बन्न नसकेकै कारण देशले वजेट पाउन सकिरहेको छैन। यसले थुप्रै समस्या खडा भएका छन्। यसको अन्त सकेसम्म छिटो हुन आवश्यक छ। यसरी देश धेरै दिनसम्म अनिर्णयको बन्दी बनिरहदा पुनरुत्थानवादी शक्तिहरुले चलखेल गर्ने अवसर पाइरहेको छ। यो बढो खतराको संकेत हो।
यसर्थ हिजोको आन्दोलनकारी अग्रगामी प्रगतिशील शक्तिहरुबीच फेरि एकता सहकार्य र सहमति हुन आवश्यक छ। मुख्यतय राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नको लागि एनेकपा माओवादी नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच बृहत् छलफल हुन आवश्यक छ। देशलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउने नाममा हतारमा फेरि पुरानै शैलीमा बहुमतीय सरकार बनेको खण्डमा सबै समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहने छन्। यसर्थ शान्ति र संविधानको लागि राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ। यसका लागि एमालेले अघि सारेको आधारपत्रमा अघि सारिएका प्रस्ताव बारे सबैले एकपटक ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो।
(लेखक नेकपा एमाले हङकङ कमिटिका सचिव हुन्।)
