चुरा थापा
श्रावण २०
करीब एक महिनाभन्दा अघि प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिएपश्चात सहमतिय सरकार निर्माणको लागि दलहरू र विशेष गरी नेपाली कांग्रेस, एमाले र एकिकृत नेकपा माओवादी बीच विभिन्न चरणमा वार्ताहरू भए। तर कुनै वार्ता सहमतिय रूपमा सरकार निर्माण गर्न सफल नभएपछि अन्ततः श्रावण ५ गते प्रधानमन्त्रीको लागि संविधानसभामा पहिलो मतदान हुने भयो।
यसरी फेल भयो भारतीय खेल यसपाला
एकीकृत नेकपा माओवादीले राख्दै आएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा विशेषतः कांग्रेस र एमाले सहमत नहुनुमा भारतीय खेल प्रष्ट देखिने गरेको विश्लेषकहरू बताउंछन्। पहिलो त सहमतिय सरकार भन्नासाथै कांग्रेस एमाले दुवै जोड्दा पनि ठूलो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीको त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिय सरकारमा भूमिका अहं हुने थियो। विगत एकवर्षदेखि राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलन गर्दै आइरहेको पार्टी सरकारमा रहनु विदेशीहरूको लागि त्यति सह्य हुने विषय परेन। उसो त प्रधानसेनापति काण्डमा भारतीय खेलकै कारण सरकारबाट बाहिरिन पुगेको शक्ति सरकारमा पुगेपछि उसंग डिल गर्न सजिलो नपर्न पनि सक्थ्यो। दोस्रो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नासाथै त्यो केही वर्षका लागि भएपनि स्थिर हुने कुरा भयो। किनकि कुनैपनि दलले अंकगणितिय हिसाबले सरकार गिराउने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुनेथियो। नेपालमा स्थिर सरकार बनेर विकास निर्माणका कामहरू होउन् भन्नेमा कहिल्यै पनि भारतीय चाहना भएन भन्ने कुरा त नेपालको राजनीतिक इतिहास अध्ययन गर्ने जो कोहीलार्इ थहा छ।
बहुमतिय प्रणालीबाट नै प्रधानमन्त्री चुनिने अवस्था भएपछि सबभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेस भित्रको देउवा र रामचन्द्र बीचको खिचातानी एकाएक मत्थर बनाइयो किनकि देउवा अमेरीकापरस्त मानिन्छन्। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि त्यो अति अपरिहार्य थियो। एमालेको ठूलो पंक्ति पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने सोचाइमा थियो किनकि माओवादीले उनलार्इ समर्थन गरेर लिखित पत्र नै दिएको थियो भने कांग्रेसको एउटा हिस्साले झलनाथलार्इ समर्थन गर्न सकिने मनस्थितिमा रहेको बताइन्छ। तर एमालेभित्रका अलि राष्ट्रवादी भनेर चिनिएका झलनाथको नेतृत्वमा सरकार बनेको हेर्न पनि भारतले नचाहेको कुरा त सेनापति काण्डपछि उनीमाथि भएको घातबाट नै पुष्टि भइसकेको थियो। यसपल्ट पनि झलनाथलार्इ कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री बन्न नदिन सबैभन्दा पहिले नेकपा एमालेमै फुट पारियो। यो खेलमा एमालेबाट सामेल थिए वरिष्ठ नेताद्वय के.पी. ओली र माधव नेपाल। उनीहरूको हिसाब के थियो भने ४०१ को असम्भव शर्त थोपरेर झलनाथलार्इ उम्मेदवार बनाउने। माओवादीको समर्थन झलनाथलार्इ समर्थन गरेर अध्यक्ष प्रचण्डको उम्मेदवारी फिर्ता गर्नेछ, अनि ४०१ नपुगेको भन्दै झलनाथको उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने र रामचन्द्रलार्इ निर्विरोध बनाउने। ४०१ सभासदको समर्थन नपाएमा झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने गराइयो एमालेको केन्द्रीय कमिटीबाट। उता एक एक गर्दै झलनाथ खनालले विभिन्न पार्टीहरूबाट समर्थन प्राप्त गर्न थालेपछि भारतले श्रावण ५ गते दिउंसो नै करीब ८६ सीट संख्या भएको मधेशी दलहरूलार्इ मधेशी मोर्चा नामक पिंजडा खडा गरी बन्द गरिदियो।
यता झलनाथको प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको प्रस्तावक बने निवर्तमान प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल जसले ३९१ सभासदको समर्थन हुंदा पनि झलनाथको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी अन्तिममा फिर्ता गरिदिए।
एकीकृत नेकपा माओवादीले भारतको यो खेल अघि नै चाल पाइसकेको थियो। जसका कारण उसले आफ्नै अध्यक्ष प्रचण्डलार्इ उम्मेदवारी फिर्ता नगर्ने शर्तमा उम्मेदवार बनाइसकेको थियो। अर्कोतर्फ भारतले नचाहेका पात्र एमालेका झलनाथ खनाललार्इ प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरी आफ्नो दलका २३७ सभासदको समर्थन उनलार्इ रहेको पत्र नै थमाइदियो माओवादीले। फलस्वरूप श्रावण ५ गते र ७ गतेको मतदानमा कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन सकेनन्।श्रावण १७ गतेसम्म आइपुग्दा भारतले एमालेभित्र अर्को गेम प्लान सेट गरेको थियो। जस अनुसार एमालेको केन्द्रीय कमिटीको आफ्नै अध्यक्ष झलनाथ खनालमाथि थोपरेको ४०१ को निर्णय परिवर्तन गर्दै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पैाडेललार्इ समर्थन गर्न निर्णय गराउने। किनकि एमालेको समर्थन बिना नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारले प्रधानमन्त्री पदमा विजय हुने सम्भावना नै थिएन। एमाले र मधेशी दलहरूको एकमुष्ठ मत पाउंदा मात्र रामचन्द्रले जित्ने सम्भावना हुन सक्थ्यो। जसका लागि फेरि सदाबहार भारतीय दलाल भनेर आरोप खेपिरहेका के.पी. ओली नै अगाडि सरे र भन्न थाले माओवादी आतंककारी गतिविधिमै लागेकोले उसलार्इ नभर्इ नेपाली कांग्रेसलार्इ समर्थन गर्नुपर्छ। उनले आफ्ना नजीकका सहपाठीहरूलार्इ केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्न हस्ताक्षरमा लाग्न पनि निर्देशन दिए। बाहिर पनि उनले त्यसरी नै बोल्दै हिंड्न थाले। तर यसपल्टको स्थिति उनले भने जसरी हुन सकेन। झलनाथ खनालले सहमतिय सरकारभन्दा बाहेक कुनै पनि प्रकारको बहुमतिय सरकारलार्इ समर्थन नगर्ने अडान लिएर बसे।
उल्टै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जिताउन पिंजडामा बन्द गरिएका मधेशी दलहरूभित्र फुट हुन थाल्यो। मधेशवादी दलहरूले उठाएका अधिकांश मागहरू एकिकृत नेकपा माओवादीले पूरा गर्ने सहमति साथ लिखित पत्र नै बुझायो मधेशी दलहरूलार्इ। अनावश्यक मागहरू तेर्स्यार तटस्थ बस्नु मधेशी दलहरूको बाह्य बाध्यता मात्र थियो, बहाना भने कसरी हुन्छ भारतीय इशारा बमोजिम नै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलार्इ जिताउने। मधेशी दलहरूभित्रका विशेष गरी तमलोपाका महन्थ ठाकुर, हृदयश त्रिपाठी, मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का विजय कुमार गक्षदार, मधेशी जनाधिकार फोरमका उपाध्यक्ष जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता तथा सदभावना पार्टीका राजेन्द्र महतो जसलार्इ पूरा पूरा भारतीय इशारामा चल्ने नेताहरू भनेर चिनिने गरिन्छ, ले मात्र अब मधेशी सभासदहरूलार्इ थाम्ने स्थिति रहेन। किनकि उनीहरूले भनेजस्तो अधिकांश मागहरूमा त माओवादीले पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्दता नै गरिसकेको थियो। यता सरकार निर्माणमा पनि ढीलाइ भएर देशलार्इ बन्धक बनाएको आरोप लागिरहेको थियो।
फलस्वरूप १७ श्रावणको प्रधानमन्त्रीय मतदानमा रामचन्द्र पैाडेलको पक्षमा एक मत पनि बढ्न सकेन भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अघिल्ला मतदानहरूमा भन्दा १८ मत बढी ल्याउन सफल भए। मधेशी सभासदहरूबाट मोर्चारूपी पिंजडाको तटस्थ बस्ने निर्णय विपरित माओवादी उम्मेदवारलार्इ मतदान गरे। जसले भारतीय स्वार्थ र भारतीय स्वार्थमा आफ्नो स्वार्थ देख्ने नेपाली कांग्रेस लगायत एमालेभित्रका के.पी. र माधव गुटमा भुइंचालो नै गयो। अब यस्तै अवस्था रह्यो भने मधेशी मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस र एमालेका पनि राष्ट्रपेमी सभासदहरूले आफ्नो धैर्यताको बांध टुटाउनेछन् र अन्ततः माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलार्इ प्रधानमन्त्रीमा जिताउनेछन् भन्ने ठूलो डर पैदा भयो।
दिल्लीका काठमाण्डैांस्थित पात्रहरूकै हारगुहार भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत बनेर श्यामशरण काठमाण्डैा भित्रिएका छन्। उनको सक्दो प्रयास त नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवारलार्इ प्रधानमन्त्रीमा जिताउन लबिंग गर्नु हुने पक्का छ। केही नलागेपछि भने उनले सेनापति काण्डमा माधव नेपाल जस्तै कुनै अर्को खलपात्र निर्माण गरेर फर्कन पनि सक्छन्।
