रुद्र बहादुर श्रीस मगर
नेपाल यतिखेर नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा छ। नयाँ संविधान निर्माणबारे विविध बहसहरु भइरहेका छन्। भने अर्कोतिर राजनीतिक खिचातानीले देशमा स्थायी सरकार बन्न सकिरहेको छैन। जनतालाई समयमा नै नयाँ संविधान निर्माण गरेर परिवर्तनको अनुभूति गराउनु अनिवार्य जस्तै बनिसकेको छ। राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माण भन्दा पनि विशेष गरी सत्तालिप्सातिर लागिरहेका छन्। जनतालाई संघीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा आधारित जनमुखी संविधान दिनु उनीहरुको दायित्व हो न कि सत्ता लिप्सामा लागेर देश र जनतालाई धोखा दिनु। जनताले यतिखेर शान्ति र न्याय खोजिरहेका छन्। शान्ति यस्तो होस् जसले वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकोस्। परिवर्तनसहितको शान्ति खोजेका हुन् जनताले न कि मुर्दा शान्ति। आफ्नो अधिकार सहितको न्याय खोजेका छन् जनताले। वर्गीय जातीय क्षेत्रीय भाषिक सांस्कृतिक उत्पीडनबाट मुक्ति चाहन्छन् जनता। जातीय राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्तता जनतालाई चाहिएको छ। यहाँ यो जातीय कुरा गरिरहँदा जात नभएर जाति राष्ट्रको हो। जात भन्ने कुरा त सामन्ती व्यवस्थामा मात्रै हुन्छ। स्वायत्ततासहितको संघात्मक प्रणाली हुनुपर्छ भनेर नेपाली जनताले इतिहासदेखि नै निकै लामो संघर्ष गर्दै आइरहेका छन्।
यीनै जनचाहनालाई पूरा गर्नका लागि नै संविधानसभाको निर्वाचन भएर यतिखेर नयाँ संविधानको खाका कोरिदैछन्। नेपाली जनता आफ्ना आकांक्षाहरु नयाँ संविधानमा प्रतिबिम्बित होऊन् भनेर आशावादी भएर बसेका छन्। राजनीतिक दलहरुले नेपाली जनताको चाहनालाई समयमै बुझेर समावेशी र जनमुखी संविधान निर्माण गर्ने तिर उन्मुख भए भने पक्कै त्यो संविधान दिगो र स्थायी रहन्छ।
एकल राष्ट्रपतीय प्रणालीमा आधारित शासनव्यवस्था र संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले मात्रै नेपालको आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानलाई वास्तविक रुपमा विश्वमै सदा ऊँचो राख्न सक्नेछ। संघीय व्यवस्थामा देश जाने भैसकेपछि प्रत्येक राज्यस्तरमा प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत् चुनिएको राष्ट्रपति नै नेपालको आम समस्यालाई उत्तरदायी ढंगले समाधान गर्न सक्नेछ। हरेक सवालमा नकारात्मक कुराहरु पनि नरहने भन्ने होइन। तर ती नकारात्मक सम्भावनालाई तयारीका साथ निराकरण गर्ने बलियो संयन्त्र बनायौं भने हामी हाम्रो शासन व्यवस्थालाई जनउत्तरदायी र राष्ट्रिय स्वाधीनतामुखी बनाउन सक्छौं। राष्ट्रपतीय शासनप्रणाली संघात्मक प्रणालीको खिलाफमा हुने निरंकुश हुने सबै जनताको प्रतिनिधित्व गर्न असक्षम हुने जस्ता तर्कहरु पनि गरिएका छन्। तर यी तर्कहरु भनेका केवल तर्कको लागि तर्क जस्तो मात्रै देखिन्छन्। राष्ट्रपतीय शासनप्रणालीले नै नेपालको असलीयत र समावेशी चरित्र सहर्ष ग्रहण गर्न सक्छ भन्ने पंक्तिकारको ठम्याई हो।
यहाँ प्रस्ताव गरिएअनुसारका नै हुनुपर्छ भन्ने त होइन तर कम्तीमा यसरी गयौं भने राम्रो होला भन्ने पंक्तिकारको आफ्नो मूल्यांकन मात्रै हो। यसमा अन्यथा सोचिरहनु उपयुक्त होला भन्ने लाग्दैन। पंक्तिकारको सोंचाइमा नेपालमा ११ वटा भन्दा बढी राज्यहरु बनाइनु हुँदैन भन्ने लाग्दछ। नेपालमा सबै हिसाबले उपयुक्त भनेकै ११ वटा अधिकारसम्पन्न राज्यहरु बन्न सक्छन् भन्ने हो। यतिबेला सबैले आ-आफ्नो ढंगले राज्यहरु प्रस्ताव गर्ने होड जस्तै भएको छ। नेपालमा हुन सक्ने ती राज्यहरुमा लिम्बुवान खम्बुवान मिथिलााचल अवध भोजपुरा ताम्सालिङ नेवाःल्याण्ड तमुवान मगराँत थरुहट र खसान हुन्। यति राज्यहरुमा पनि हामीले थुप्रै स्वायत्त इकाई अन्तर्गत क्षेत्र इलाका जिल्ला आदि बनाउन सक्छौं। हामीले यी राज्यहरुलाई विशुद्ध जातीय आधारमा भन्दा पनि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहिचान पहुँच र सभ्यताका आधारमा स्थापित गर्न सक्छौं। जस्तै-मगराँत राज्य बन्यो भने त्यो मगर जातिको मात्र नभै मगराँत क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै जातिको साझा सभ्यता र भूमिको रुपमा विकसित गर्न सकिन्छ। मगर जाति त इतिहासको एउटा कालखण्डमा राज्यसत्ताबाट उत्पीडित जाति त हो नै यो त सबैले स्वीकारेको कुरा हो। त्यसकारण मगर जातिलाई पनि मगराँतमा जनसंख्याको आधारमा राज्यस्तरमा समाविष्ट गर्ने कुरा भयो। भने अन्य जातिलाई त्यही हिसाबले राज्यमा समावेश गर्ने नीति शिरोपर गर्नु नै अहिलेको नेपालको अन्तरविरोध हल गर्ने उत्तम उपाय हो। त्यसैगरी मगरइतरका समुदायलाई स्वशासनको आधारमा मगराँत राज्यमा समानुपातिक र सम्मानित स्थान दिन सकिन्छ।
यहाँ संघीय गणतन्त्र नेपालमा मगराँत स्वायत्त प्रदेशको सामान्य खाकाबारे प्रस्तावित गर्न खोजिएको मात्र छ। मगराँत एउटा उत्पीडित मगर जातिको आदिम थलो मात्र नभै उत्पीडित क्षेत्र पनि हो तसर्थ यसलाई त्यही रुपमा बुझ्दा अझ बढी उपयुक्त बुझाइ रहन सक्तछ।
मगराँत स्वायत्तता नै किन त
मगर जातिको ऐतिहासिक पहिचानको रक्षा गर्न
मगर जातिको आदिम सभ्यता संस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्न
मगर जातिको भाषा र भेषभूषाको संरक्षण र विकास गर्न
मगराँत क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनताको राजनीतिक अधिकार स्थापित गराउन
मगर जातिको राज्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न
राज्यका हरेक तहमा मगर जातिको अपनत्व स्थापित गराउन
प्रस्तावित मगराँत राज्यको भौगोलिक सीमाको कुराः
हाल कायम गरिएका जिल्लाहरुमा धवलागिरी अाचलका बागलुङ म्याग्दी पर्वत र मुस्ताङका केही भूभाग गण्डकी अाचलका स्याङ्जा तनहूँ र गोरखाका केही भूभाग लुम्बिनी अाचलका गुल्मी पाल्पा अर्घाखाँची नवलपरासी राप्ती अाचलका रुकुम रोल्पा प्यूठान सल्यान दाङको केही भूभाग कर्णाली अाचलको डोल्पा।
मगराँत स्वायत्त प्रदेशमा हुनसक्ने प्रस्तावित स्वायत्त क्षेत्र र स्वायत्त इलाकाहरुः
नेवाः स्वायत्त इलाका छ्यान्तुङ स्वायत्त इलाका तमुवान स्वायत्त इलाका क्षत्री स्वायत्त इलाका बाहुन स्वायत्त इलाका ठकुरी स्वायत्त इलाका दलित स्वायत्त इलाका बोटे स्वायत्त इलाका कुमाल स्व्ाायत्त इलाका माझी स्वायत्त इलाका मुस्लिम स्वायत्त इलाका थाक स्वायत्त इलाका दराई स्वायत्त इलाका कुसुण्डा स्वायत्त इलाका आदि।
मगराँत स्वायत्त प्रदेशमा भाषाको प्रयोगः
मगर भाषा र नेपाली भाषा साथै अन्य नेपाल भाषा गुरुङ भाषा कुमाल भाषा थकाली भाषा क्रसुण्डा भाषा आदि ऐच्छिक रुपमा।
मगराँत स्वायत्त प्रदेशमा धर्मको व्यवस्थाः
मगराँत पनि बहुधार्मिक छ तसर्थ धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाइने। यहाँ प्रकृतिपूजक बोन धर्म हिन्दू बौद्ध इस्लाम इसाई आदि धर्म मान्दछन्। तसर्थ सबै धर्मलाई समान व्यवहार गरिनुपर्दछ।
माथि उल्लेखित सबै पंक्तिकारको व्यक्तिगत प्रस्ताव मात्र हो। यसरी संघीय गणतन्त्र नेपाललाई साँच्चिकै समावेशी समृद्ध र समुन्नत बनाउनका लागि पनि यी कुराहरुको सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने पंक्तिकारको ठम्याई रहेको छ। यीनै आधारमा नेपाली राज्यहरु बन्न सक्तछन् र विशाल नेपालको समृद्ध भविष्यको परिकल्पना तबमात्र गर्न सकिनेछ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई कसैले हल्लाउन नसक्ने दरिलो आधार यसरी आन्तरिक राष्ट्रियताहरुको सबलीकरणबाट मात्र सम्भव छ। सबै नेपालीलाई चेतना भया॥
