चुरा थापा
मे २३, हंगकंग
नेपालमा संविधानसभाको एजेण्डा माधव कुमार नेपालको मात्र होइन, सिंगो एमाले र नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य संसदीय पार्टीहरूको पनि थिएन र होइन भन्ने कुरा त शायद सबैभन्दा बढी नेपाली जनतालार्इ नै थहा छ। जुन बेला माओवादी जनयुद्दमा थियो कांग्रेस एमालेको एजेण्डा भनेको त तत्कालिन संसदभित्रैबाट संविधान संशोधन गर्ने भन्ने थियो। एमाले र कांग्रेसले पटक पटक उनीहरूको बैठकबाटै उक्त एजेण्डालार्इ पारित गरेका पनि हुन्। तर तत्कालीन शाहीकालीन संसदबाट गरिने संविधान संशोधनले वास्तविक रूपमा नेपाली जनतालार्इ अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्दैन भनेर माओवादीले उनीहरूको उक्त तर्कलार्इ मान्न तयार भएन। त्यसमाथि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनीहरूले संशोधन गर्ने भनेको संविधानको गलत प्रयोग गर्दै कांग्रेस र एमालेकै नेताहरूलार्इ जेलमा कोच्न थालेपछि भने बल्ल यिनीहरू माओवादीको संविधानसभाको एजेण्डामा सहमत भएका हुन्, बाध्य भएर। माओवादी जनयुद्द एकातर्फ र अर्कोतर्फ तत्कालीन राजाको झापड खाएपछि मात्रै बल्ल यिनीहरू संविधानसभाको एजेण्डामा सहमत हुंदै माओवादीसंग बाह्रबुंदे सहमतिमा पुग्न सफल भएका हुन्।
त्यसो त नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय गणतन्त्रको स्थापनाको सवाल पनि कांग्रेस एमालेको एजेण्डा होइन। यो कुरा थहा पाउन धेरै टाढा जानुपर्दैन, तीन वर्ष पहिलेका कांग्रेस र एमालेका दस्तावेजहरू हेर्यो भने थहा लाग्छ, त्यसबेलासम्म यिनीहरूको नीति भनेको संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था नै थियो। तर उनीहरूले भने जस्तो नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र पनि हुन सकेन र संसदीय व्यवस्था पनि सधैं राजा र शाही सेनाका कारण संकटग्रस्त बनिरह्यो। संविधानसभाको चुनावपछि पनि माओवादीलार्इ राज्य संचालनको अधिकारबाट वञ्चित गराउने मात्र होइन, नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्रलार्इ बचाइराख्न पनि त्यतिकै प्रयत्न गरेका हुन्। तर जन दबाव थेग्नै नसक्ने गरी माओवादीको एजेण्डातर्फ मोडिन पुगेपछि मात्र यिनीहरू बाध्य भएर राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहमत हुन पुगेका हुन्।
त्यसो त बाह्यरूपमा राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एजेण्डामा सहमत भए जस्तो देखिए पनि यिनीहरूको भित्री उद्येश्य भनेको फेरि पनि राजतन्त्रलार्इ कुनै न कुनै रूपमा पुनस्थापित गराउने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलार्इ होइन कि पुरानै एकात्मक शासन व्यवस्थामा मुलुकलार्इ फर्काउने ध्याउन्नमा यिनीहरू तल्लीन छ। नेपालको नयां संविधानमा व्यवस्था हुने गरी कसरत गर्न थालिएको संघीय राज्यको विरोध गर्ने समूहरूका नेतृत्व गर्ने मानिसहरू कांग्रेस एमालेकै नेता कार्यकर्ताहरू हुनु त्यसो ज्वलन्त उदाहरण हो। कांग्रेसका खुम बहादुर खड्का र एमालेका के.पी.ओली भित्री रूपमा भारतीय शासकहरूदेखि राजावादीहरू र सेनाका जर्नेलहरूको सांठगांठमा लाग्नु त्यसको अर्को उदाहरण हो।
माधव नेपालको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट शायद अलि अलि भ्रममा परेका कांग्रेस एमालेका सोझा साझा कार्यकर्ताहरू स्पष्ट बने होलान्। यदि यसबाट पनि उनीहरूमा अझै एमाले तथा कांग्रेस नेतृत्वले नेपालमा आमूल परिवर्तन गर्छ भनेर विश्वास गरेको नाटक गर्छन् भने ती कि त किनिएका छन् या त पटमूर्ख बनेका छन्।
नेपालमा माओवादी शान्तिप्रकृयामा आइसकेपछि मूख्यधारका संचार माध्यमको प्रयोग गरेर कांग्रेस एमालेले संविधानसभा उनीहरूले उठाएको एजेण्डा भएको भन्ने भ्रम दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री नेपालको केही दिनअघिको अभिव्यक्तिले उनीहरूले अहिलेसम्म संचार माध्यमको प्रयोग गरी गरेको भ्रम एकाएक चिरिएको छ।
हुन त प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नो मुखबाट उक्त भनाइ अचानक आएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्। एमालेले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति स्वयं जिब्रे आपत्ति प्रकट गरेको छ।
प्रधानमन्त्री नेपालले सो भनाइ अकस्मात झुक्किएर प्रयोग गरेको नभइ जानी जानीकन र कसैको निर्देशनमा वा कसैलार्इ खुशी बनाउन अभिव्यक्त गरेका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
विशेषतः नेपालमा संविधानसभाको भविष्य के हुने भन्ने कुरा अहिलेसम्म अन्यैालमै छ। एकिकृत नेकपा माओवादीले वर्तमान सरकारको राजीनामा र नयां राष्ट्रिय सरकारको गठनमा प्रतिवद्दता भएपछि मात्र संविधानसभाको म्याद थप्न सहमति दिने कुरो गरेको छ। शान्तिप्रक्रियालार्इ निष्कर्षमा पुर्याउन एकिकृत नेकपा माओवादीको सहभागिता हुनुपर्ने र संविधानसभाको ठूलो दल भएको हैसियतले सरकारमा सहभागी हुन पाउने अधिकार पनि राख्ने कारणले वर्तमान गणितीय सरकारको विघटन आवश्यक छ भन्ने कुरा सारा स्वतन्त्र नागरिकहरू र बैाद्दिक जगतले पनि महसुस गरेको विषय हो। तर कांग्रेस एमाले भने कुनै पनि हालतमा माओवादीलार्इ कमजोर बनाउन वा उसले प्राप्त गरेको शक्तिलार्इ ध्वस्त गर्ने मनशायमा रहेका देखिन्छन्। किनकि शान्तिप्रकृया सहज रूपमा पूरा भयो र निष्पक्ष चुनाव भयो भने अब यिनीहरूको हातबाट सत्ताको बागडोर गुम्ने प्रबल सम्भावना छ, जुन उनीहरू कुनै पनि हालतमा चाहंदैनन्।
अहिले माओवादीलार्इ कमजोर बनाउने वा उसले प्राप्त गरेको शक्तिलार्इ नष्ट गर्ने भनेको नेपालमा सैनिक शासन लगाउने र देशलार्इ युद्दमा धकेल्ने बाहेकको अर्को विकल्प छैन। तर त्यसको लागि भारतीय शासक वर्ग र नेपालकै पनि पूर्व राजाको समर्थन अति आवश्यक छ। यसर्थ संविधानसभाको म्याद नथपिएको अवस्थामा पूर्व राजालार्इ सोही स्थानमा पुनस्थापित गर्दै भारतीय सत्ताको पनि स्वार्थ पूरा हुने भएकाले माधव नेपालले त्यहि अनुरूप काम गरिरहेको कुरा उनको अभिव्यक्तिले प्रमाणित गर्छ। माओवादीसंग कुनै पनि विषयमा सहमति नगरी सत्तामा जुका टांसिए सरह टांसिनुको अर्थ पनि त्यहि हो।अब माधव नेपालले बोल्नै पर्ने बांकी सत्य हुन्, उनी शान्तिप्रकृयाप्रति प्रतिबद्द छैनन्, उनी भारतका दलाल हुन्, उनी राजतन्त्र ब्यूंताउन लागि परेका छन् किनकि प्रधानमन्त्री हुनलार्इ दाम राखेर ढोगेकै हुन् अनि उनी देशलार्इ दीर्घकालीन गृहयुद्दमा धकेल्न उद्यत छन्, उनी भ्रष्ट्राचारी, नातावादी, कृपावादी र बेकम्मा प्रधानमन्त्री हुन्। यी सबै सत्यहरू उनले अभिव्यक्त गरे भने फेरि उनी धन्यवादका पात्र हुनेछन्।
