चुरा थापा
मे १६, हङकङ
आइतबार हंगकंगका पांचवटा स्थानहरूमा विधायिका परिषदको उपचुनाव भइरहेको छ। तर यस उपचुनावलार्इ हंगकंगका प्रमुख ठूला राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गरेका छन्। हंगकंगका प्रमुख प्रशासक डोनाल्ड जांग र उनको टीमले पनि यो उपचुनावमा मतदान नगर्ने घोषणा गरेका छन्।
हंगकंगका र्याडिकल अर्थात उग्रपन्थी राजनीतिक दलहरू सिभिक पार्टी र लिग अभ सोसल डेमोक्र्याटका पांच जना विधायकहरूले हंगकंगमा वालिग मताधिकारको लागि जनमत "स्वघोषित जनमत संग्रह" गराउने दावी गर्दै गत जनवरीमा विधायिका परिषद सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए।राजनीनामा दिनु अघि करीब ६ महिनासम्म सिभिक पार्टी र लिगका सदस्यहरूले वृहत प्रचारबाजी गरे। तर राजीनामा दिएको लगत्तै चीन सरकारका हंगकंग प्रवक्ताद्वारा हंगकंगको आधारभूत कानून अर्थात मिनी संविधानमा कहीं कतै जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था नभएकाले उनीहरूको स्वघोषित जनमत संग्रहको दावी स्वतः हंगकंगमा चीनको सार्वभैामसत्तामाथि चुनैाति भएको बताए। चीन सरकारकै उच्च पदस्थ अधिकारीबाट उग्रपन्थी दलहरूद्वारा हंगकंगको मिनी संविधान मिचिएको अाएपछि भने उनीहरूको प्रचारबाजी एकाएक नाटकीय रूपमा कमजोर भएर गयो।
त्यसको लगत्तै हंगकंगका ठूला राजनीतिक दलहरू डिएबी, लिबरल पार्टी र एफटियूले उपचुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे भने हंगकंगमा वालिगमताधिकारको माग गर्दै आइरहेको सहपाठी दल प्रजातान्त्रिक पार्टीले उपचुनावमा मतदान गरे पनि कुनै उम्मेदवार नउठाउने निर्णय गर्यो। हुन त उग्रपन्थीदहरूले आफ्ना भातृ संस्था मानिने विद्यार्थी यूनियनहरूबाट प्रतिद्वन्द्वि उम्मेदवारहरू खडा गराउने नाटक गरे। तर यसबाट उग्रपन्थी दलहरू सिभिक पार्टी र लिग अभ सोसल डेमोक्र्याटमाथि ठूलो नैतिक संकट पर्यो।
हंगकंग विश्वविद्यालयका जनमत सर्भेकर्ता रोबर्ट चुंगद्वारा पछिल्लोपटक गरिएको अनुसन्धान अनुसार अहिलेको उपचुनावलार्इ ६० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरूले सरकारी ढुकुटीको दुरूपयोग मात्र भन्ने मत जाहेर गरेका छन् भने यो उपचुनावमा मतदान गर्नेको संख्या पुग नपुग १२ देखि २२ प्रतिशतसम्म रहेको देखाइएको छ।
पटक पटकको जनमत सर्भेक्षणबाट उपचुनावले कुनै पनि अर्थमा हंगकंगमा वालिग मताधिकारको व्यवस्था स्थापना नहुने भन्नेहरूको संख्या अत्यधिक रहेको पाइएको छ। यस्तै जनमत सर्वेक्षणहरूको आधार बनाउंदै हंगकंगका प्रमुख प्रशासक डोनाल्ड जांग र उनको सारा टीमले नै आइतबार हुंदै गरेको उपचुनावमा मतदान नगर्ने घोषणा गरे। उपचुनाव कुनै पनि प्रतिद्वन्द्वि पनि नहुने र सरकारले उच्च तहका अधिकारीले पनि मतदान नगर्ने घोषणा गरेपछि अहिले उग्रपन्थी दलका नेताहरू नैतिक संकटको धरापमा मात्र परेका छैनन्, उनीहरूको वालिग मताधिकारको अभियान पनि धरापमा परेको बताइन्छ।पछिल्लोपटक हंगकंगका माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू बीच गरिएको एक सर्वेक्षणमा करीब ८० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले यो उपचुनावलार्इ जनताले तिरेको करको दुरूपयोग मात्र हो भन्ने राय व्यक्त गरेको पाइएको छ। यसको अर्थ हुन्छ हंगकंगका ठूला राजनीतिक दलहरूले जनतालार्इ अनेक बहानामा झुक्काउने कोशिश गरे पनि सामान्य जनताले समेत हंगकंगको प्रजातान्त्रिक विकासको कडी चिनियां जनकांग्रेसको निर्णयमा भर पर्छ भन्ने कुरा बुझेका छन्। हंगकंगको आधारभूत कानून अनुसार हंगकंगको भावी राजनीतिक दिशा तय गर्ने अधिकार चिनियां जनकांग्रेसमा मात्र छ। चिनियां जनकांग्रेस चीनको त्यस्तो शक्तिशाली अंग हो जसले विभिन्नय स्वशातित प्रान्तहरूको राजनैतिक व्यवस्था निर्धारण गर्ने र आवश्यकता परेमा चीनका राष्ट्रपतिदेखि सबै सरकारी अधिकारीहरू र कम्यूनिष्ट पार्टीका अधिकारीहरूलार्इ हटाउन सक्ने समेत अधिकार राख्छ। चीनका कुनै पनि प्रान्तहरू र स्वशासित क्षेत्रहरूले चिनियां जनकांग्रेस जसले चीनका एक राष्ट्रपिता मानिने र चीनमा आर्थिक क्रान्तिका पिता मानिने देंग स्यायो पिंगलार्इ पनि श्रम क्याम्पमा पठाएको थियो, को निर्णयमाथि धावा बोल्ने दुष्प्रयास अहिलेलार्इ नगरे पनि हुन्छ।
स्वघोषित जनमत संग्रहको नाटक रचयिताहरूले शुरूमा उपचुनावमा ५० प्रतिशत मत खस्यो भने र उनीहरू आफ्ना प्रतिद्वन्द्विहरूलार्इ ८० प्रतिशतको फरकमा हराउन सफल भए भने उनीहरूको जनमत संघ्रह सफल भएको मानिनेछ भन्दै आएका थिए। तर हंगकंगकै ठूला राजनीतिक दलहरूले उपचुनाव बहिष्कार गरेपछि र पछिल्लोपटकको जनमत सर्वेक्षण सार्वजनिक भएपछि भने उनीहरूले २५ प्रतिशत मतदाताले भाग लिएमा पनि उनीहरूको जनमत संघ्रहको अभियान सफल भएको मान्ने भन्ने बताउंन थालेका छन्।
यो छ नेपाली उखान अनुसार छेपाराले रंग फेरेको भन्दा अरू केही मान्न नसकिने अवस्था हो। वास्तवमा ठूला प्रतिद्वन्द्विहरूले बहिष्कार गरिसकेपछि कुनै पनि चुनाव चुनाव हुन सक्दैनथ्यो। डोनाल्ड जांगद्वारा शुक्रबार जारी गरिएको वक्तव्यमा यो उपचुनावलार्इ हंगकंगका बहुसंख्यक जनताले अनावश्यक र जनताले तिरेको करको दुरूपयोग मात्र भन्ने धारणा दिएकाले आफुले यसमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार हंगकंगका केही राजनीतिक दलहरूले हंगकंगको आधारभूत कानूनमा भएको व्यवस्थाको दुरूपयोग गरेको भन्ने छ। हंगकंगको आधारभूत कानूनमा विधायिका परिषद सदस्यहरूको पद खाली भएमा उपचुनाव गराउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
हंगकंगका उग्रपन्थी दलहरूले हंगकंगमा वालिग मताधिकारको स्थापनाको लागि यहांका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, सरकारी अधिकारीहरू र चिनियां जनकांग्रेससंग समन्वय गर्नुपर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। एकतर्फी रूपमा गरिने कुनै पनि प्रकारको उग्र गतिविधिले हंगकंगको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन धरापमा मात्र पर्न सक्छ। किनकि यहांको संविधान र कानून मिचेर कुनै पनि शक्ति हंगकंगको राजनीतिक अभियानमा यात्रा गर्न सक्दैन।
