नेत्र पहराईमगर
स्व. भू पू प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापत्ति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले अवलम्बन गरेको सहकार्य, राष्ट्रिय सहमति र एकताको अवधारणालाई दलहरुले त्याग्दै गएकाले देश अब कुन मोडमा अगाडि बढने भन्ने सम्बन्धमा अहिले अन्योलता छाएको छ। तीन दलका तीन थरी सुझाव र कुराले नेपालको राष्ट्रियता अहिले अन्योलको जरजरमा फसेको हो। सबै राजनीतिक दलहरु सहकार्य, राष्ट्रिय सहमति र एकता गरेर समृद्ध र नयां नेपाल निर्माणको निम्ति अघि बढेका दलहरुले सहमतिलाई कुल्चदै गएको देखिन्छ। बन्दूकको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने अबधारणा बोक्ने माओवादी र मतपत्रमा विश्वास गर्ने बहुदलवादी अथवा संसदवादी दलहरु फेरि आ आफनै अडान र अडिगमा रुमलिएका छन जसको कारणले पनि लोकतन्त्रलाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले संस्थागत गर्न सकेका छैनन्। यो नेपाली जनता र राष्ट्रियता प्रतिको कुठाराघात हो।
दलहरुको समुन्नत नेपालको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पुनः विगतमा जस्तै सपनामा परिणत हुने प्रवल सम्भावना उजागर हुदै आएको छ। दलहरुको यो व्यवहार प्रति सर्वसाधरण जनता चिन्तामग्न भएका छन्। तर दलहरु कोही पुनः जनविद्रोहको तयारीमा लागेका छन् त कोही पुरानै जगमा आफनो मागहरु उठान गरेर राष्ट्रलाई अस्तव्यस्तता र अराजकताको मुठभेडमा धकेल्न लागेको भान नेपाली जनतामा यदा कदा पर्न लागेको छ। के यो मुठभेड र अस्तव्यस्ततालाई दलहरुले समयमै सम्बोधन गर्न सक्लान? अहिलेको यक्ष प्रश्न भनेको यहि हो। यसलाई दलहरुले सहि ढडगले सम्बोधन गर्न सकेनन् भने दलहरु प्रतिको विश्वास अझ धरापमा पर्ने सम्भावनालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। अर्को तर्फ देश फेरी पुरानै युद्धको बाटो तर्फ अगाडि बढ्न लागेकोले राष्ट्र फेरी कमजोर हुन सक्ने प्रवल सम्भावनाहरु पनि उत्तिक्कै देखिन थालेको छ। एक दिन बन्द हडताल गर्दा राष्ट्रले अरबौं रुपियाको नोक्सान व्यहोर्नु पर्ने आंकडा पनि अर्थविद तथा व्यपार व्यवसायीहरुले सार्वजनिक गरिसकेको यस सन्दर्भमा नेपाली जनताले देखाएका उत्साह र कुर्वानी फेरी पनि बालुवामा पानी हाले झै हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरेकेा दुइ बर्ष पुग्न अब केही हप्ता बांकी छ। तर दलहरु लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भन्दा पनि दलगत स्वार्थबाट माथी नउठेका कारण राष्ट्र फेरी दल-दलको भूमरीमा रुमलिन लागेको हो।
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२-६३ मा देखिएको पार्टीहरुबीचको सहकार्य देख्दा दलहरुले यथार्थता बुझेको छनक तत्कालीन समयमा दिएका थिए। तर ती सुखद दिनहरु दिन प्रति दिन अस्थिरता र असमझदारीमा परिणत हुदै आयो। विशेषत संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात माओवादीले खेलेको फोहोरी राजनीतिक खेल र १२ बुंद्धे सहमतिको खिल्ली उडाएका कारण देशमा अस्थिरताको राजनीति सुरुवात भएको हो। जुन सानो गल्तीका कारण अहिले नेपालको राष्ट्रियता र नेपालको राजनीतिक स्थिरताका सवालमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। हुनत विगतको ६ दशक लामो राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने पार्टीहरुको विगत सन्तोषजनक छैन। चाहे त्यो राणा शासनको पतन पश्चात होस चाहे त्यो पंचायती व्यवस्थाको पतन पश्चात होस चाहे त्यो राजसंस्थाको पतन पश्चातको स्थिति होस्। सबै स्थितिमा दलहरु दलगत स्वार्थ, कुर्ची मोह तथा पदीय लोलुपता, परिवारवाद जस्ता सवालमा रुमलिदै आएका छन्। दलहरुले राष्ट्रिय स्वार्थका खातिर चासो नदेखाएको प्रष्टै देखिन्छ। जसको विगत इतिहासका कारण पनि राष्ट्रमा सही र निश्चित शासन प्रणाली स्थापना गरेर देशमा राजनीतिक स्थिरता दिएको इतिहास नेपालमा छैन। पार्टीहरुले हरेक आन्दोलन वा क्रान्तिमा नेपाली जनतालाई यथार्थमा भन्ने हो भने धोका दिएका छन्। तर पनि केही पनि नहुनु भन्दा केही भइ हाल्छ कि भन्ने झिनो आशाका कारण नेपाली जनताले हरेक प्रकारका आन्दोलनमा दलहरुलाई पूर्ण समर्थन र नेपाली आमाका सन्ततीहरुले आफनो ज्यानको आहुत्ती दिएका छन्। तर दलहरुले यो यथार्थतालाई कहिल्यै पनि सहि मुल्याङकन गर्न सकेनन् जसको कारण राष्ट्र र नेपाली जनता सदैव अस्थिरताको रणभूमिमा रुमिलंदै आएको छ।
नेपालमा १०४ बर्ष सम्म बलियो जग बसालेर नेपाली जनता माथी बर्बर र एक क्षत्ररुपमा जहांनिय एकात्मक राणा शासन मार्फत दमन गर्दै आएको राणा शासनको पतन गरेर बि सं २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने र जनताको नयां संविधान निर्माण गर्ने तथा नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न गराउने प्रतिवद्धता जनता समक्ष गरेको थियो। तर राणा शासनको पतन त भयो तर पतन संगै कांग्रेस सत्ता प्राप्ति र कुर्ची लोलुपतामा लाग्यो। उत्ता बामपन्थी दलहरु भने राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु भन्दा पनि कसरी हुन्छ कांग्रेसलाई असफल पार्टीको रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने सवालमा खुटटा तान्ने खेलमा लागे। विरोध, भीडन्त र विभिन्न वहानामा अविश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै प्राप्त जनताको सार्वभौम अधिकारलाई समाप्त पार्ने खेलमा तत्कालीन बामपन्थी शक्तिहरु लागे जो अहिले विभिन्न शक्तिका रुपमा नेपालमा उदाएका छन्।
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु जति गर्जिन्छन त्यतीकै काम व्यवहार कार्यान्वयन गरेको भए नेपाल अहिले स्वीजरल्याण्ड वा सिंगापुर भइसक्थ्यो। तर पार्टीहरु जे बोल्छन् त्यसको ठिक विपरित कार्यहरु गर्दै आएका छन्। जसको कारणले पनि दलहरु शासन संचालनमा अनुभवी र सक्षम छैनन् भन्ने पुष्टी भइसकेको सन्दर्भमा फेरी अर्को यथार्थता थपिन लागेको छ। त्यो हो जेठ १४ गते पश्चातको स्थिति र संविधान निर्माण नहुने लगभग पक्का छ। तर पनि नाम मात्रैको आंशिक संविधान जारी गरिने त होइन भन्ने शंका पनि नेपाली जनमानसमा चर्चाको बिषय बनेको छ। नेपाली जनतालाई जहिले पनि खाली आशा र भरोसामा "भइहाल्छ नि" भने मानसिकताकेा दासत्व थोपरेर जनताको आशाका किरणहरुमा पुनः तुषरापात हुन अब केही हप्ता मात्र बांकी छ। सांच्चै भन्ने हो भने नेपाली राष्ट्रियता र नेपाली जनताको स्वाभिमानमा अब ठूलो चोट लाग्न सक्ने दिन अब धेरै कुर्नु पर्ने छैन। के नेपाली जनताको चाहना यहि थियो त? आज दलहरु समक्ष यक्ष प्रश्न खडा गर्ने समय आएको छ।
समृद्ध र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका लागि १०४ बर्षे राणा शासनको विरुद्धमा जनताको छोरा छोरीले विभिन्न प्रकारको कुर्वानी गरे त्यस्तै गरेर ३० बर्षीय निरंकुस तानाशाही पंचायती व्यवस्था र एकात्मक राज्यसत्ता र परिवारवादमा रमाउदै आएको २४० बर्षे राजसंस्थाको अन्त्य र दश बर्षे जनयुद्ध सम्म तमाम नेपाली आमा बुबाले कोख रित्याएका छन् भने तमाम चेलीवेटीले आफनो सिंदुर पुछ्न बाध्य भए र तमाम छोरा छोरी टुहुरा भए, कति घरबार विहिन भए, कति देश निकाला भए त कतिले निर्दोष भएर पनि ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यति मात्रै होइन पहिलो जनआन्दोलन र दोश्रो जनआन्दोलन सम्मको अवधिमा दलहरुले नेपाल र नेपाली जनतालाई दुख, कष्ट र सास्ती मात्र दिए। समग्रमा भन्नु पर्दा नेपाली आमाका दशौं हजार सपुतहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। जनताले दुख गरेर अर्जेको राष्ट्रिय सम्पति दश बर्षे जनयुद्धमा ध्वस्त पारियो। राष्ट्रले यो विध्वंसबाट दशौं अर्ब नेपाली रुपियाको प्रत्यक्ष क्षति व्यहोर्नु पर्यो। आज नेपालका राजनीतिक दलहरुले त्यो कुर्वानीको राज्य सत्ता र पदीय लोलुपतामा खिल्ली उडाएका छन्। अहिले फेरी अप्रत्यक्ष राज्य सत्ता प्राप्तिका खातिर सहमति र सहकार्यको अबमूल्यन गर्दे सडक आन्दोलन थालिएको छ। कसैले कुर्ची मोहका कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बेवास्ता र हेलच्याक्राइ गरेको प्रष्टै देखिन्छ।
आज दलहरुको व्यवहार हेर्दा, देख्दा, सुन्दा चौतर्फी स्वार्थै स्वार्थ लुकेको देखिन्छ। सोझा जनताको नाममा यो प्रवृति कहिले सम्म हावी हुने हो त्यो भविष्यले नै बताउने छ। त्यति मात्रै नभइ संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा त भयो तर यसलाई सहकार्य, राष्ट्रिय सहमति र एकताको अवधारणाका साथ कार्यन्वयन गर्न सक्नु पर्दथ्यो। किनकी यस व्यवस्थालाई दुई बर्षको अवधिमा कार्यान्वयन गर्नु भनेर नेपाली जनताले संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत आफनो म्याण्डेट दिएका थिए। तर अब दलहरु संग करीब तीन हप्ताको समय छ। यस अवधिमा के राष्ट्र र राष्ट्रिय हितका खातिर दलहरु सहमतिको विन्दुमा पुग्लान? दलहरुले विगत एक बर्ष देखि बल्झिएको गांठो फुकाउदै अगाडि बढ्न सक्लान?
दलहरुले राष्ट्रलाई जेठ १४ सम्म एउटा निकासा दिनै पर्ने हुन्छ। त्यो निकासा भनेको कानुनविद्हरु, राजनीतिज्ञहरु, बौद्धिक व्यक्तित्वहरु र नागरिक समाजलॆ वर्तमान राजनीतिक अवस्था र संवैधानिक अड्चन र जटिलताका सवालमा विभिन्न विकल्पहरु दिइ सकेको अवस्था छ। उक्त विकल्पहरुलाई दलहरुले कार्यान्वयन गर्दै ६ दशक देखि अनवरत रुपमा संघर्ष गर्दै आएका जनतालाई फेरी आन्दोलनको भूमरीमा रुमल्ने प्रयास गर्नु हुन्न। अन्तिम विकल्प भनेको सहकार्य, राष्ट्रिय सहमति र एकताको अवधारणालाई नै अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका खातिर सजिलो संवैधानिक बाटोको खोजी गर्न दलहरुले ढिलाई गर्नु हुन्न। त्यही नै नेपाल र नेपाली जनताको प्रतिको सच्चा कुर्वानी हुनेछ।
