चुरा थापा, अप्रिल ६, हङकङ
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले एमआरपी छपाउन दिने गरी गरेको निर्णय खतरनाक र तमाम नेपाली जनताको मैालिक हक विरोधी देखिन्छ। यस्तो खतरनाक र जनिवरोधी कदमलार्इ सरकारले तुरून्त सच्याउनु पर्ने देखिन्छ। अन्यथा यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली जनताको गोप्य सूचनाको हकमाथि तगारो हाल्नेछ। र नेपाली नागरिकहरूको मैालिक हक हनन् हुनेछ।
बहुचर्चित एमआरपी अर्थात मेसिन रिडेबल पासपोर्ट भारतलार्इ छाप्न दिने विषयमा संसदको लेखा समितिले स्पष्ट रूपमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलार्इ छिमेकी देशमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट नछाप्न निर्देशन दिएको थियो। तर भारतीय दबावका सामू संसदको एउटा विशेष समितिले दिएको निर्देशनलार्इ ठाडो उलंघन गर्नु संसदीय मर्यादा विपरित पनि छ।
चैत्र २३ गते मात्र लेखा समितिमा स्पष्टीकरण दिन पुगेका एमाले प्रधानमन्त्री माधव नेपालले छिमेकी देशको आग्रहमा त्यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको बताए। छिमेकी देशले आग्रह मात्र गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भिर खतरा उत्पन्न हुने जस्तो विषय त्यो पनि जननिर्वाचित संसदको एउटा सर्वोच्च निकायले निर्णय नगर्न निर्देशन दिंदा दिंदै भारतलार्इ दिनुपर्ने आवश्यकता देखिंदैन। उनको स्पष्टीकरणप्रति लेखा समिति का सदस्यहरूले चित्त बुझाएका छैनन्। एमाले नेता माधव नेपालले पछिल्लोपटक उनकै कुकृत्यहरूका कारण धरापमा पर्दै गएको प्रधानमन्त्री पद र सत्ता टिकाइराख्न लेखा समितिमा बेतुकको स्पष्टिकरण दिएका छन्।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले छिमेकी मुलुकलाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्न दिँदा राष्ट्रको सुरक्षा गम्भीर खतरामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। सुरक्षा परिषद सचिवालयले भारतलाई छाप्न दिने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सुझाव दिएको छ । तर विदेशीको इशारामा चल्दा संसदको लेखा समितिको निर्देशनलार्इ समेत उलंघन गर्न पछि नपर्ने एमाले र एमाले नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सुझावलार्इ सजिलै लत्याउने मनस्थितिमा देखिन्छ।नेपालीहरूले अब प्रयोग गर्ने पासपोर्ट मेशिनबाट सजिलै चेकजांच गर्न सकिने खालको हुनेछ। यो प्रणाली नेपाल मात्र नभइ विश्वभरका सबै मुलुकहरूले लागु गर्दैछन्। तर यो पासपोर्ट छाप्ने मुलुकले एमआरपीको नियन्त्रण संयन्त्र आफ्नै देशमा राख्न सक्छन्। अर्थात यो पासपोर्ट छाप्ने मुलुकले पासपोर्ट बोक्ने सबै मानिसहरूको गोप्य सूचना आफैं राख्ने र मानिस कहां जान्छ, के गर्छ भन्ने जस्ता अति गोप्य सूचनाहरू ट्रयाक गर्न सक्छ। हामी नेपालीहरूले प्रयोग गर्ने पासपोर्ट भारतमा छपाइ हुने भएपछि स्वभावैले हामी सबै नेपालीहरूको गोप्य सूचनाहरू भारतीयहरूले राख्ने भए। त्यति मात्र होइन हामी कहां गएका छैां, कति दिन बिताएका छैां, र के गरेका छैां भन्ने जस्ता अति गोप्य जानकारीहरू पनि अब भारतीय सरकारले ट्रयाकिंग गर्न सक्ने भयो। भारतमा छपाइ गरिए एमआरपीको चिप्समा रहने व्यक्तिगत विवरण भारतीय नियन्त्रणमा रहन सक्नेछ । त्यसो भयो भने विदेश जाने नेपाली नागरिकको मात्र नभई भीभीआईपी, भीआईपी, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी सबैको गतिविधिमाथि भारतीयहरूको नजर रहनेछ।
भारतले त्यसै पनि नेपाल र नेपालीमाथि कुदृष्टि राख्दै आइरहेको छ। नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा लामो समयदेखि हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको भारतीय शासक वर्गले विभिन्न समयमा नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित निर्णयहरू गर्न लगाएर ठाडो हस्तक्षेपमा उत्रेको थियो।
उसो त नेपालका राष्ट्रवादी नेताहरू राजा विरेन्द्रदेखि मदन भण्डारी र पछिल्लो समयमा संचार उद्यमी जमिम शाहको हत्या समेत भारतीय जासुसी संस्था "र" ले गरेको अनुमान गरिएको छ।भारतले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता र सार्वभैामसत्तामाथि पनि बेलाबखत ठाडो हस्तक्षेप गर्ने गरी गतिविधिहरू गर्ने गरेको घट्नाहरू अब आम नेपालीबाट लुकेको छैन। सेनापति कार्वाही काण्डमा भारतीय राजदूत राकेश सुदले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलार्इ सेनापति कटवाललार्इ कार्वाही गरे भारतले नाकाबन्दी गर्नेछ भन्ने धम्की त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
एमआरपी भारतलार्इ छपाउन दिने एमाले प्रधानमन्त्रीको निर्णयले सबैभन्दा बढी खतरा विदेशमा बस्ने लाखैां प्रवासी नेपालीहरू वा एनआरएनहरू र तिनको सन्तानलार्इ हुनेछ। किनकि सबैभन्दा बढी पासपोर्ट प्रयोग गर्ने भनेका प्रवासी नेपालीहरू वा एनआरएनहरू नै हुन्। अब भारतले हरेक एनआरएन नागरिक कहां गयो र कतिखेर के गर्यो भन्ने जस्ता सूचनाहरू ट्रयाक गरिरहनेछ। त्यसैले यस विषयमा एनआरएनहरूको संस्थाले पनि नेपाल सरकारलार्इ दबाव दिनुपर्ने देखिन्छ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले भारतलार्इ मेशिन रिडेबल पासपोर्ट छाप्न दिनु तमाम देशभक्त नेपाली नागरिकहरूको लागि आपत्तिको विषय हो। माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले एमआरपी भारतलार्इ छाप्न दिने निर्णय तुरून्त बदर गर्नुपर्छ।
