नेत्र पहराईमगर
नेपाली जनताले के सोचेका थिए र नेपालमा के भइरहेको छ यसो भएर पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा लज्जास्पदको बोध भएको अझै पनि पाइंदैन। नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था अझै पनि टकराव र भागबण्डामा नै अल्झिरहेको छ। जसको कारणले पार्टीहरु सडक सदन सरकार आफैमा विवादित र विभाजित हुदै छताछुल्ल अवस्थामा जनताको सामु आफनो गलत अहङकार देखाइ र सुनाइ रहेका छन्। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सम्पन्न ऐतिहासिक संबिधानसभाको निर्वाचनवाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जुन उद्देश्यका लागि जनताले पठाएका थिए उनीहरु अहिले ठिक त्यसको विपरित वाटो तर्फ बाटो बिराएका वटुवा झै भौंतारिरहेका छन्। कथित आफनो सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र। जनताको संविधान लेख्ने कलम हुनु पर्ने हातमा मसाल जुलुस ढुडगा मुढा लाठी र मौका परे हतियार छ। लोकतान्त्रिक नेपालको नयां स्वरुपको सवालमा वहस चलाउनु पर्ने ठाउँमा कुर्ची मोह र एक-अर्काको आलोचना बिरोध तथा आरोप-प्रत्यारोपको निर्भरमा संविधानसभाको निर्वाचन भएको दुई बर्ष समापन हुन करीब ३ महिना बांकी रहेको छ। राजनीतिक पार्टीहरु उच्च स्तरीय संयन्त्रको निर्माण गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको अवस्था छ। तर राजनीतिक सहमतिका कुरा गरिरहेकै बखत र उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण संगै आफनो कार्यकाल समाप्त हुनलागेको ख्याल गर्ने की नगर्ने आज नेपाली जनताको सामु समयमै नेपाली जनताको संविधान निर्माण हुन्छ वा हुन्न भन्ने सम्बन्धमा शंका उत्पन्न भएको छ।
दुई बर्षको अवधीमा नेपाली राजनीतिले नेपालमा विभिन्न खाले राजनीतिक उतारचढावको सामना गरेको छ। तर पार्टीहरुले १२ बुँदे सहमति देखि लिएर विभिन्न खाले सहमति गरे तर कसरी सहमति र शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र पुग्ने स्पष्ट बाटो अवलम्बन गर्न सकेनन्। जसको कारणले आज विभिन्न खाले मत भिन्नताहरु सरकार र आफनै पार्टी भित्रै देखिएको छ। पार्टीहरु साझा सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था घाम जस्तै छर्लडग सावित भइसकेको छ। त्यसमा पनि संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात कसरी अगाडि बढने भन्ने स्पष्ट खाका नहुदा अहिले तमाम खाले समस्याको सामना सरकार र सबै पार्टीहरुले व्यहोर्नु परेको छ।
नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको कदम र राष्ट्रपतिको कदमका कारण नेपाली राजनीतिले ठूलै उथल पुथलको सामना व्यहोर्नु पर्यो। राष्ट्रपतिले चालेको कदमको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भइसकेको अवस्थामा र त्यसमाथी वहस चलिरहेका वेलामा समेत माओवादीले व्यवस्थापिका संसदमा छलफलको माग गर्दै अनावश्यक "नागरिक सर्वोच्चता" र हाल नागरिक स्वाधीनताको मन्त्रमा भजन गाईरहेको छ र थियो। त्यही बिषयलाई लिएर ए माओवादीले फेरी राजनीतिक आन्दोलन गर्ने धम्की दिइरहेको छ। त्यो धम्की सबै कुर्ची प्राप्तीका लागि हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। जसको कारणले विगतमा गरेको आन्दोलनहरु जस्तै राजधानी हुदै जिल्लासम्म आन्दोलनको कार्यक्रम आयोजना गरियो उक्त कार्यक्रममा देखिने गरेको उपस्थितिले पनि माओवादीले आन्दोलनप्रतिको जनताको चासोका वारेमा विशेष सोच्नु पर्ने हुन्छ।
लामो समयको अन्वरत संघर्ष पश्चात सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा आमूल परिवर्तन स्थापित गरयो। सदैब राज्य सत्ताको नजिक रहदै आएका पुराना राजनीतिक पार्टीहरुलाई संबिधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले सवैभन्दा वढी स्थान हासिल गर्दै सत्ताको भागीदार बन्यो। जुन सफलताको कारणले मओवादीले अन्य राजनीतिक दलहरुलाई जे गरे पनि हुने सम्मको व्यवहार प्रदशृ्रन गरयो। जसको कारणले माओवादीले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्नु परयो। यो घटनाबाट माओवादीले पाठ सिकेको हुनु पर्ने थियो। तर त्यसको खिल्ली उदाउदै वैशाख १६ गते प्रधानमन्त्री रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानसेनापति रुकमांगद कटुवालको वारेमा निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता गरे पनि अन्तत आपुनै पाटीर्ंको दवावमा आएर सत्ता साझेदारहरुको सहमति समेत नलिएर कारवाही गरे। आपुनै प्रतिवद्धता मिचेका कारण पनि माओवादीले सहमतिको राजनीतिको वर्खिलापमा जाने आँट गर्नु पनि जितको उन्माद वाहेक केही हुन सक्दैन। जुन ढंगले माओवादीले हामी बिना देशै चल्न सक्दैन भन्ने सोचेको थियो त्यो समय परिस्थिति र परिवर्तनले उल्टो पारिदियो। यसवाट पनि माओवादीले नेपालको राजनीतिक बिषय र खेलमा धेरै कुरा सिक्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा एउटा धु्रव सत्य के हो भने वर्तमान सरकारले मओवादीको समर्थन बीना नेपालको संविधान निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। किनकी संविधानमा लेखिएका हेरक धाराहरु दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नु पर्ने नेपालको अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। जसको कारणले पनि सहमतिको राजनीतिलाई माओवादी र अन्य पार्टीहरुले भुल्ने प्रयत्न गर्नु नेपाली जनतालाई ढोका दिनु र राष्ट्र विरोधी कार्य वाहेक अरु हुन सक्दैन।
तर माओवादीले आफुले सत्ता छोड्नु परेको पिडाका कारण संसद र सडकमा आपुनो छट्पटी पोखिरहेको भएता पनि विभिन्न दबावका कारण व्यवस्थापिका संसद चल्ने दिएर थोरै उदारता देखाएको छ। तर माओवादीको यो निर्णय आज भन्दा दुई-तीन महिना अगाडि भइ दिएको भए समयमै संविधान निर्माण हुन सक्ने प्रवल सम्भावन रहन्थ्यो। अन्तत।ं माओवादीले चलाखी गर्दै सबै दोष माओवादीमा आउने देखेर व्यवस्थापिकाको संसद चल्न दिएर संविधान निर्माणमा ढिलाई माओवादीको कारणले होइन भन्ने पुष्टी गर्न खाजेको छ। यधपि वर्तमान २२ दलीय सरकारको पनि जग धमिरा लागेको माटोको गोला जस्तै छिया छिया हुदै कमजोर हुदै आएको छ। २२ तिर फर्किएका मुखहरु र २२ दलभित्रका घटकहरुका बिचमै पनि रहेको बिवादका कारण कत्ति र कहिले सम्म यो सरकार चल्ने भन्ने सवालमा पनि शंका उत्पन्न भएको छ। वर्तमान सरकारको आयु छोट्याउन माओवादीले पनि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। यो राष्ट्रिय स्वार्थ र जनतको हितका लागि भन्दा पनि आफुले जितेको देखाउनका लागि आपुनो ढिपीमा माओवादी अडिग देखिएको हो।
माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात पाएको जनताको समर्थन र मतको उन्मादका कारण जुन अनावश्यक आन्दोलनको सुरुवात गरेयो। उक्त आन्दोलनले उनीहरु कमजोर हुदै आएका छन। किनकी यो समय भनको कसैलाई आपुनो जितको उन्माद देखाउने वा कसैलाई हार महसुस गराउने वेला होईन। सत्तामा रहेपनि वा प्रतिपक्षमा रहेपनि माओवादीले अहिले संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्नु पर्ने वेला हो किनभने माओवादी संबिधानसभाको सवैभन्दा ठुलो दल हो। यो ठुलो दल आफै वनेको होईन जनताले हाफनो अमूल्य मत र समर्थन गरेर वनाएका हुन। यथार्थमा भन्ने हो भने माओवादी अहिले संयमित भएर वर्तमानमा देखिएको समस्याको समाधान गर्नुको सत्ता अप्थ्यारो परिस्थितिकॊ कठ्घरामा उभिएको छ।
यदि माओवादीले साच्चै कै जनताको संविधानको निर्माण चाहेको हो भने सत्तामा रहंदाको समयमा भन्दा पनि वढी संयमित र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने वेला आएको छ। सत्तामा वसेर जिम्मेवारी िलंदाका वखत माओवादीलाई लागेको आरोप चिर्नका लागि पनि माओवादीले अहिलेको अवस्थामा त्याग गर्नु पर्ने हुन्छ। संबिधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ संबिधान निर्माण गर्ने कुरा सबै पार्टीको प्रमुख एजेण्डा हो यसमा कुनै दुईमत छैन। लामो समय सम्मको अन्वरत संघर्ष र दश बर्षे जनयुद्ध हुदै १२ बुंदे सहमति र एकले अर्कोलाई पराजय गर्न नसक्ने स्थिति सृजना भएका कारण नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति स्थापित भएको हो। यसको श्रेय तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्री कोइराला र सबै दल तथा सचेत नेपाली जनतालाई नै जान्छ। तर यदि तोकिएकै समयमा नयाँ संविधान निर्माण हुन सकेन र देशमा अर्को कुनै राजनीतिक उथल पुथल आयो भने त्यसको दोष बढी माओवादीलाई जाने देखिन्छ। किनभने माओवादी वर्तमान व्यवस्थापिका संसदको सबै भन्दा ठुलो दल हो। किमार्थ अरु दल चोखो भन्न खोजिएको होइन दोषी सबै दल हुन्छन। तर माओवादीले बढी जोखिम सहनु पर्ने हुन्छ नै। निश्चित रुपमा दोषको भागवण्डा लगाउने क्रममा केही भाग अरु दलको पनि लाग्ला तर त्यसको मुख्य भागेदार माओवादी नै हुनेछ।
माओवादीले अरु कुरा छोडेर संबिधान निर्माणका क्रममा आईरहेका वाधा व्यवधानहरु समाधान गर्नेतर्फ नयां सोचको विकास गर्नु जरुरी छ। विगतमा अरु दलले बि। सं।२०४८ र २०५६ मा बहुमत पाएका हुन तर मतको अवमूल्यन गर्दा जनताले संविधान सभाको निर्वाचनमा विश्वास नगरी ढोका दिएको घटना पनि घाम जस्तै छर्लडग छ। सत्ताको नेतृत्व २२ दलले गरेका छन भनेर संबिधानसभामा त्यसको हिस्सेदारी खोजिनु राजनीतिक सहमतीको वर्खिलाप हुन्छ। त्यही सत्ताको निहुमा विविध शीर्षकको उठान र आन्दोलन गरेर अरु दललाई सखाप पार्ने योजना वनाउनु माओवादीकै लागी घातक हुनेछ। माओवादीले अब २२ दल संग सहमतिका आधारमा र २२ दलले माओवादी संग सहकार्य गरेर अगाडि बढेको खण्डमा सबै अनय पार्टीहरु र माओवादीको विगरेको बाटो सच्चिन सक्छ। अन्यथा पार्टीहरुले एक अर्काको विरोधका कारण बाटो विराउने र देशमा देखिएको विधमान समस्य र संविधान सहज रुपमा निर्माण हुन सक्नेमा शंका।
