चुरा थापा
फागुन ८
हंगकंग
अहिले नेपालमा पहिले सेना समायोजन गर्ने कि संविधान निर्माण गर्ने भन्ने बहस चर्केको छ। सत्तासिन दलहरू र तिनलार्इ समर्थन गर्ने मानिसहरू सेना समायोजन पछि मात्र संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् भने माओवादी नेताहरूले सेना समायोजन र संविधान निर्माण संगसंगै गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्।सत्तासिन दलहरूलार्इ समर्थन गर्ने बैाद्दिकहरूले अन्तरिम सम्विधानमा ६ महिनाभित्र सेना समायोजन गर्ने भनेर लेखिएको बुंदालार्इ आधार बनाउंदै सेना समायोजन नै पहिले गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। त्यस संगसंगै उनीहरूको तर्क के पनि रहेको छ भने सेना समायोजन अगावै संविधान घोषणा हुंदा त्यसपछि हुने भनिएको चुनावमा माओवादीले जनसेनाबाट अनावश्यक फाइदा लिन सक्छ कि भन्ने डर पनि देखाइरहेका छन्।
सत्तासिन दलहरूले जस्तै माओवादी नेताहरूले पनि संविधान घोषणा अगावै सेना समायोजन गर्दा कतै संविधान नै बन्न नदिइ नेपालमा सैनिक शासन वा राष्ट्रपतिय शासन लगाइ माओवादी लगायतका दलहरूमाथि दमन गर्न शुरू गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। केही हप्ता अघि नेपालकै अहिंसावादी नेताका रूपमा चिनिएका महेन्द्रनारायण निधिको ८९औं जयन्तीका अवसरमा बोल्दै माओवादी नेता वर्षमान पून अनन्तले सोही कुरा बताए। 'कांग्रेस, एमालेलगायतका दललाई शिविरमा जनसेना राखेर संविधान जारी भएमा आगामी निर्वाचन प्रभावित पार्छन् भन्ने अविश्वास होला, हामीलाई पनि पहिला सेना समायोजन भएमा संविधानै बन्दैन कि भन्ने अविश्वास छ,' उनले भने।
अहिलेको सरकारको उत्पत्ति र अहिलेसम्म यसको निरन्तरताका श्रृंखलाहरू हेर्ने हो भने सत्तासिन दलहरूबाट माओवादी मात्र नभइ सर्वसाधारण र प्रजातन्त्र प्रेमी नेपालीहरू तर्सनुपर्ने कारणहरू प्रशस्तै छन्। पहिलो कुरा त अहिलेको एमाले नेतृत्वको सरकार नेपालमा जननिर्वाचित सरकार प्रमुख कि बर्दीवाला सैनिक नेतृत्व प्रमुख भन्ने बहस भइरहंदा बर्दीवाला सैनिक नेतृत्व नै सही भन्ने सिद्दान्तमा सहमति पश्चात गठन भएको सरकार हो।
दोस्रो पक्ष भनेको अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री देखि सबै जसो मन्त्रीहरू सकेसम्म सैनिक नेतृत्वलार्इ रिझाउन तल्लीन छन्। आफ्नो छुट्टै सैन्य शक्ति पनि नभएको र सेनाको साथ बिना जति नै जनताको साथ भएपनि सत्तामा टिकिरहन मुश्किल हुने देखेपछि एमाले र कांग्रेसहरू नेताहरूको अहिलेको ध्यय भनेको कसरी हुन्छ सेना, र विशेष गरी यसको नेतृत्वलार्इ खुशी पार्ने रहेको देखिन्छ। बेलाबखत रक्षादेवी भण्डारीका मुखारविन्दबाट व्यक्त हुने सेना समायोजन विरोधी, शान्ति सम्झैाता विरोधी भनाइहरू त्यसकै उपज हुन्। भैरवनाथ गणमा मानव नरसंहार काण्डमा मुछिएका उपरथि तोरण बहादुर सिंहको बढुवादेखि मैना सुनुवार काण्डमा मुछिएका निरन्जन बस्नेतको बचाव जस्ता घट्नाहरू पनि वर्तमान सरकारले नेपालको सेनालार्इ रिझाउने ध्यय भन्दा अरू केही हुनु सक्दैन। यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः कालान्तरमा नेपालको राजनीतिमा सेना हावी हुने र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू कमजोर बन्ने परिस्थिति पैदा गर्नेछ। माओवादी नेताहरूले सेना समायोजन र संविधान निर्माण गर्ने कार्य संगसंगै लैजानुपर्छ भनेर व्यक्त गर्ने तर्कका पछाडिका चिन्ता पनि यहि हुनुपर्छ।
त्यसमाथि प्रधानमन्त्री स्वयं र उनका निकटका मन्त्रीहरूले बेलाबखत माओवादीलार्इ श्रीलंकाको लिट्टे बनाइदिन्छैां भनेर धम्की दिइरहेकै छन्। एकातर्फ लिट्टे बनाइदिन्छैां भनेर धम्की दिने अर्कोतर्फ कैलालीको दुधेझारीमा बसेका सुकुम्बासीहरूमाथि बर्बर दमन र हत्यामा गृह प्रशासन उत्रने जस्ता घट्नाले माओवादी मात्रलार्इ नभइ तमाम सर्वसाधारण नेपालीहरूलार्इ त्रसित पारेकै छ।
सेना लोकतान्त्रिक विधिमा नचल्दा थाइल्याण्डका भु.पु. प्रधानमन्त्री थाकसिन सिनावात्रा बहुसंख्यक जनताको साथ हुंदा हुंदा पनि पदच्यूत मात्र होइन, देशबाटै निकाला हुनेपरेको उदाहरण स्मरणयोग्य हुनुपर्छ। सेना जनताको साथ नहुंदा होन्डुरसका तत्कालिन राष्ट्रपति साम्यूल जेलाया मध्यरातमा देशनिकालामा परेको उदाहरण स्मरणयोग्य हुन सक्छ। नेपालमा पनि माओवादीको देशव्यापी जनसमर्थनलार्इ कमजोर नबनाउंदासम्म कथंकदाचित सेनाले कु गर्यो भने कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय शक्तिले उसको विरोध गर्नेछैन। नेपालमा सदैव प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतले त खुलेरै राष्ट्रपति र सेनालार्इ माओवादी विरूद्दको मोर्चाबन्दीमा उभ्याउने प्रयत्न गरेकै छ। अहिले देखिएको माओवादीप्रतिको देशव्यापी जनसमर्थनले कांग्रेस एमाले सहित भारत पनि संविधान निर्माणपछि हुने आम चुनावमा माओवादीको बर्चस्व हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ, जुन उनीहरू मध्ये कसैले पनि चाहदैनन्। त्यसैले भारत सहित कांग्रेस र एमालेको वैकल्पिक उपाय हुन सक्छ संविधान जारी हुनु अगावै वा जारी भैसकेपछि पनि सैनिककै बलमा माओवादीमाथि दमन गर्ने। माओवादी नेताहरूको अहिलेको चिन्ता त्यसै कुरामा देखिएको छ। त्यसैले संविधान नबन्दै सेना समायोजन हुंदा कतै सैनिक शासन शुरू त हुने होइन भन्ने चिन्ता सबैमा व्याप्त छ। जुन जायज नै हो। त्यसैले संविधान निर्माण र सेना समायोजन संगसंगै लानुपर्छ भन्ने मान्यता नै अहिलेको लागि उत्तम उपाय हुन सक्छ।
