पूर्ण बिक पहाडी
शोषीत पीडित दलितहरु यती बेला राजनैतिक संगठन हुन् वा ब्यक्ती विचारमा होस नयाँ सिराबाट अधिकार खोज्दै छन्। यो सराहनीय र स्वागत योग्य कुरा हो किन कि आज जुन नयाँ तरिका बाट बहस हुंदैछ नयाँ धरातलबाट दलितहरुको पुरा अधिकारको बारेमा कुरा उठाईदैछ। नेपालमा सयौं वर्षको लागी नयाँ संविधान लेख्ने मिती पनि नजिकिंदै छ। यस बेलामा के बहस र बिचारले मात्रै सम्भव होला त दलित को पुरा अधिकार त्यो एउटा फेरी नयाँ सपना त हुदैन त्यो एउटा कोरा कल्पना मात्र त हुदैन भन्ने प्रश्नहरु आउने गर्दछन्।
धार्मिक रुपले जब मानवमा जातियताको सुरु भयो त्यस बेला देखी मानवलाई तल्लो र उपल्लो दलित लगायतको जातिय प्रथा बाट अत्याचार शुरु भएको हामीले पाउंछौ। नेपालमा पनि यो प्रथा पुरानो हो र अहिले २१ औं शताब्दी सम्म पनि कायम नै छ। यो अवस्थामा हामीले बहस र बिचार मात्र गर्ने बेला होईन नयाँ संविधानमा पुरा अधिकार र मानव सम्मानको अधिकार हुनुपर्छ। छुवाछुत गर्ने जो कोहीलाई नयाँ संविधानमा फांसीको सजाय हुने कानुनको आवश्यता छ। तब मात्र पीडित दलितहरुले अधिकार पाएको अनुभव गर्न सक्नेछन्। यसको लागी राजनैतिक दलहरुले कस्तो भुमिका खेल्न सक्छन् त भन्ने कुरामा यति बेला एउटा निकै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
दलितको लागी राजनैतिक वृत्त भित्र कुनै किसिमको चहलपहल नदेखिनु गणराज्यको विषयमा कुनै ठाँउमा पनि नाम नआउनु उच्चारण नर्गनु यसको बारेमा दल भित्र बहस नहुनु यस्ता कुराहरुले के देखाउंछ भने कतै राजनैतिक दलहरुले हामीलाई अधिकारको नाममा हात्तिको देखाउने दांत र चपाउने दांत भने जस्तै देखाउनको लागी मात्रै आरक्षणमा अधिकार दिने अनि पुरा अधिकार चपाउने दांतले पुरै चपाएर समाप्त गर्ने योजना त होईन। यदी यस्तो भयो भने पुरा अधिकार होईन दलितरुलाई आरक्षणमा नै तिलमिल्याएर नयाँ संविधनमा पनि पुरानै शैली आउने छ।
पहिला देशका शासकवर्गले दलित शुद्रलाई जातपात र छुवाछुत जस्तो अमानवीय घृणित र अत्यन्तै निच प्रथालाई जसरी मानव विखण्डन गर्ने गरि ल्याएको थियो त्यो कुरा हामीले राम्रो संग बुझ्नु पर्छ। त्यो प्रथाले मानव भएर बांच्न चाहनेहरुको लागी पक्कै पनि हित गरेन किनभने यसले मात्र शासक र शोषण गर्नेहरुलाई फाईदा पुराएको स्पष्ट हुन्छ।
यदी नयाँ संविधानमा दलितहरुले पुरा अधिकार पाउन सकेनन् भने जातियताको जुन विभाजन हुंदैछ नेपालमा त्यसले झनै दलित र गैर दलित बिच ठुलो खाडल निर्माण गर्नेछ। जुन खाडलले सयौ वर्ष सम्म पनि दलितहरुको अहित गर्नेमा निश्चित नै छ। यसको लागी बेलैमा ध्यान पुराउन आवश्यक छ। नत्र २०४७ सालको को जस्तो संविधान निमार्ण हुनसक्छ जसले दलितहरुको पुरा अधिकार त होईन पुरानै शैलीको संविधान निमार्णले सयौ वर्ष सम्म पनि अधिकार विहिन हुन सक्छन्। त्यसैले नयाँ बन्ने संविधान दलित आरक्षणको होईन पुरा अधिकार सहितको हुनु पर्छ। यो नै आजको दलित माग हो।
