नेत्र पहराईमगर
नेपालमा सदियौं देखी आफनो अधिपत्यको रुपमा रहेको एकात्मक शासन व्यवस्था र पितृसतात्मक एकात्मक सामाजिक संरचनाको अन्त्य र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका खातिर तथा संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना जस्ता ऐतिहासिक कार्य र परिवर्तनमा नेपालका जनजातिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको नकार्न सकिन्न। अन्ततोगत्वा जनजातिहरुको जुझारुपनका कारण राणा शासन पंचायती व्यवस्था र राजसंस्थाको अन्त्यका खातिर नेपालका जनजातिहरुले कुर्वानीपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। जुझारु जनजातिको नाम उल्लेख गर्ने हो भने तमाम पुस्तक निर्माण हुन सक्छ र नाम उल्लेख गर्दा कत्तिपय ओझेलमा परेका जनजातिहरु प्रति अन्याय पनि हुन सक्छ। किनकी तमाम जनजातिहरु वर्तमान सम्म पनि नेपालको राज्य व्यवस्थाका कारण ओझेलामा परेका छन्। तिनै विगतको गलत प्रवृतिको उजागर तथा त्यसको अन्त्य एवं गर्भमा रहेकाहरुको खोज अनुसन्धान आजको आवश्यक्ता हो। त्यती मात्रै नभई सामाजिक सामन्ती प्रथा पुरातन समाजमा रहेको सामाजिक कुरीती कुसंस्कार र अत्यचारका विरुद्ध बुलन्द आवाजको संखघोष गर्ने पनि जनजातिहरु नै हुन्। त्यसमा पनि युवा जनजातिहरुको जुझारुपनले सिंगो राष्ट्र र जनजाति समाजको आमूल परिवर्तनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पनि नकार्न सकिन्न।
नॆपालको आमूल परिवर्तन संगै जनजाति समाजलाई राजनीतिक सामाजिक र शैक्षिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्दै नयां ढंडगले समाजलाई अगाडि बढाउनका खातिर प्रेरणाको स्रोत नेपालका जनजाति विधार्थी तथा युवा जनजाति अग्रजहरु बनेका छन्। जसको कारणले जनजाति समाजको आमूल परिवर्तनमा मात्रै नभइ सिंगो राष्ट्रका निम्ति पनि जनजातिरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। तीनै सचेत युवा जनजाति तथा विधार्थीहरुका कारण जनजाति समाजले २१ औ शताब्दीको एक दशक सम्म आइपुग्दा एक फडको छलाङ मार्न सफल भएको छ। किनकी सदियौं देखी अरुको दासत्व र पिडा सहंदै आएको समाजलाई एक्कासी परिवर्तन गर्न असम्भव थियो। तर नेपालका जनजातिहरुले त्यो असम्भावना वा पुरातन दासत्वलाई परिवर्तन गर्न सक्ने हिम्मत र सम्भावनामा परिणत गरिदिएका छन्। जसको कारणले गर्दा अहिले जनजातिहरु आफनो हक अधिकार प्राप्तीका खातिर आन्दोलरत अवस्थामा छन्।
जनजातिले उठान गरेका मुद्दाहरु राज्यले अविलम्ब सम्बोधन गर्नु पर्दछ। राज्यले जब सम्म सबै जनजाति र अन्य जातिलाई संगसंगै लैजानु पर्दछ भन्ने मानसिकताको निर्माण गर्दैनन् तब सम्म आफना मुद्दाहरुबाट जनजातिहरु पछि हटनु हुन्न। किनकी विगतका पिडाहरु अहिले पनि आलै अवस्थामा रहेको छ। ति विगतका घाउहरुलाई पुनः कोट्याउने प्रयास गरियो भने त्यसले भयानक रुप लिन नसक्ला भन्न सकिन्न। जसको कारणले पनि विगत र वर्तमानलाई संग संगै लैजाने प्रयत्न गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख भूमिका रहन आउंछ। वर्तमान नेपालको राज्य संरचना र समावेशीकरणका सवालमा थोरै परिवर्तनको संकेत देखिएता पनि व्यवहारमा हेर्न बांकी नै रहेको छ। नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भए पश्चात शासन संचालकहरुबाट केही लचिलो र नरमपना देखिएता पनि विश्वास गरिहाल्ने वातावरण निर्माण भइ नसकेको अवस्था प्रति जनजाति सचेत हुनु पर्दछ।
नेपालमा जबसम्म जातिय जनसंख्याको आधारमा जनजातिहरुलाई राज्यको हरेक अंगमा समान समावेशी गराइदैन तब सम्म जनजातिहरुले आफनो अधिकार पाएको महसुस गर्नु हुन्न। राज्यमा समान उपस्थितिका लागि जनजातिहरुले जनजातिका मागलाई अझ सशक्त बनाएर राज्यका सामु लैजानु पर्दछ। जातिय जनसंख्याको आधारमा समान नेतृत्व नेपालको वर्तमान अवस्थाको आवश्यक्ता हो। नेपालमा निर्माण हुन लागेको संविधानमा जातिय अधिकारका प्रावधानहरु अविलम्ब राखिनु पर्दछ। यदि राज्यले उक्त मुद्दा र मागलाई अस्वीकार गरे आफनो मागबाट जनजातिहरु सजिलै पछि हट्नु हुंदैन। किनकी यो समय भनेको ऐतिहासिक र आफनो अधिकार सुनौलो अक्षरले लेखिने समय भएकाले पनि आफनो अडानमा सजिलै सहमति गर्नु जनजातिको हित विपरित हुनेछ। किनकी जनजातिले विगतमा राज्यका हरेक अंगमा समान समावेशी खोजेका थिए। तर आज देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको यस परिस्थितिमा जनजातिका मागहरु बढनु कुनै नौलो सवाल होईन। जसको कारणले पनि जनजाति नेतृत्व कर्ताहरु आफनो माग सुनौलो अक्षरले जनमुखी संविधानमा लेख्नका लागि विशेष होस पुरयाउनु पर्दछ।
नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संघार सम्म ल्याइ पुरयाउनमा पनि नेपालका जनजातिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यस लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने जिम्मा अब जनजाति नेताहरुको कांधमा आएको छ। अब निर्माण हुन लागिरहेको संविधानमा विगतका सरकारहरु संग विभिन्न समयमा भएका सहमति र समझौटाहरुको कार्यान्वयन सम्बोधन र जनजातिका अन्य थप अधिकारहरु संविधानमा सुनिश्चित तथा संस्थागत गरिनु पर्दछ। जसको लागि सबै जनजातिको सूचीमा परेका ५९ जातका जनजाति नेतृत्वकर्ताले कांधमा कांध होस्तेमा हैंसे मिलाएर कार्य गर्नु पर्ने समय आएको छ।
नेपाली जनताको नाममा जनमुखी संविधान निर्माण गर्ने हल्ला निक्कै पिटिएको छ। तर यति छोटो समयमा के नेपालको जनमुखी संविधान निर्माण भएर जनजातिका हक अधिकार सुनिश्चित होलान शंका गर्ने प्रयाप्त स्थानहरु छन्। यधपि आफनो जातिको अधिकार सुनिश्चितका खातिर निरन्तर लाग्नु पर्दछ। वर्तमान र विगतको घटनाले प्रष्ट पारेको छ। अधिकार मागेर मात्र पाइदैन आवश्यक परेको खण्डमा जुन कुनै प्रकारको संघर्ष गर्नु पर्दछ भन्ने पाठ नेपालका राजनीतिक दलहरुले सिकाएका छन्। जसको कारणले पनि जनजातिहरुले पनि त्यो बाटो अवलम्बन गर्नु परे पनि पछि हट्नु हुन्न। त्यो नेपालको परिस्थितिमा सान्दर्भीक पनि रहेको छ। जब सम्म हक अधिकार सुनिश्चित हुदैन तब सम्म जनजाति नेताहरुले आफनो अडानमा लरखराउनु हुदैन। जातिय धरातल भन्दा माथी उठ्ने प्रयास गरियो भने पुर्खाहरुले अर्जेको इतिहास समाप्त हुन सक्छ। त्यती मात्रै होईन जातिय अस्तित्व खत्तरामा पर्न सक्छ। विगतलाई एउटा नजिर बनाउदै समान अधिकार समृद्ध नेपाल समान जाति स्वतन्त्र समाज र समावेशी नेपालको निर्माणका खातिर पनि जनजातिहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ।
तथापि नेपालमा रहेका १०३ जातिहरु सामाजिक सदभाव धार्मिक सहिष्णुता र साझा संस्कार संस्कृतिमा नेपाली समाज रमाउंदै आएको छ। नेपाल २१ औ शताब्दी सम्म आइ पुग्दा एकाध जघन्य जातिय घटना वाहेक साझा फूलवारीको रुपमा मिश्रित नेपाली समाज रम्दै आएको ध्रुव सत्यलाई नकार्न सकिन्न। त्यसैको आधारमा सबै जातिहरु फूल्न र फल्न पाउनु पर्दछ। तब मात्रै नेपालमा आएकॊ लोकतान्त्रिक परिवर्तनले सार्थकता प्राप्ती गर्ने छ। ती सबै जातिहरु समावेशीको आधारमा राज्यका हरेक अङगमा उनीहरुको समान सहभागिता जरुरी छ। अन्यथा विगत र वर्तमानको शासन प्रणालीमा जनजातिले कुनै फरक महसुस गर्ने छैनन्। यसर्थ नेपाल राष्ट्र हामी सबै जातिको हो भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि संविधान अविलम्ब समावेशी बनाउनु पर्दछ। अबको करीब ४ महिना १४ जेठ २०६७ भित्रमा नयां सविधान निर्माण गरि सक्नु पर्दछ। तर संविधान निर्माणको कार्यातालिका गत १० माघ २०६६ का दिन नवौं पटक पुन संशोधन भएको छ। जसको कारणले पनि समयमै जनमुखी संविधान निर्माण हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। नयां संविधान निर्माण पश्चात नेपालले नया रुप परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावनाहरु भएता पनि संविधान संम्बन्धी कार्य सुस्त गतिले भएका कारण आशाका किरणहरु ओझेलमा नपर्लान भन्न पनि सकिन्न।
अहिले सम्म पनि संवैधानिक समितिका विभिन्न समितिमा राज्यको पुनःसंरचना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पार्टीहरुमा एकरुपता आउन सकेको छैन। संवैधानिक समितिले उक्त प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा पारित गरे पश्चात व्यवस्थापिका संसदमा छलफलको लागि पेश गर्नु पर्ने हुन्छ। उक्त प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा छलफल पश्चात व्यवस्थापिका सदस्यहरुको दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। तर मुख्य पार्टीहरुबीचको विवादका कारण समयमै संविधान निर्माण भई घोषणा हुन्छ भन्ने सवालममा शंका उत्पनन भएको छ। सबै पार्टीहरुको साझा सहमति र सहकार्य बिना नयां संविधानको निर्माण र घोषणा हुन सक्दैन। जसको कारणले पनि सबै पार्टीहरु सहमतिको आधारमा अगाडि बढनु जरुरी छ। तब मात्रै नेपाली जनताले २०६२-६३ सम्म निरन्तर गरेको संघर्ष र आन्दोलनले सार्थक्ता पाउनेमा नेपाली जनता अझै पनि आशवादी रहेका छन्।
संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात नेपाली राजनीतिक पार्टीहरुको प्रतिवद्धता दिन प्रति दिन हावादारी गफमा सावित हुदै आएको अवस्थामा पनि घाम जस्तै छर्लङग हुदै आएको छ। त्यसमा पनि कुर्ची मोह र पद लोलुपताका कारण नेपाली राजनीतिले सहज रुप ग्रहण गर्न सकेको छैन। परिवर्तन र जनयुद्धको समयमा दिएका तथानाम आश्वासनहरु अहिले छरपस्त्र रुपमा अलपत्र परेका छन। तत्कालीन सरकार संग भएका सहमति र सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। आज देश शंकै शंकाको निर्भरमा चलेको छ। कोही आफनो कुर्ची जोगाउने कसरतमा लागेका छन्। कोही आफनो अधिकार स्थापितका खातिर आन्दोलरत अवस्थामा छन्। कोही जनमुखी संविधानमा आफनो अधिकार सुनौलो अक्षरलॆ लेखिनु पर्दछ भन्दै आन्दोलरत छन्। कोही नागरिक सर्वोच्चताको माग बीचमै छोडदै नागरिक स्वाधिनताको फरक शब्दमा उर्लदै छन्। यी यावत हुने नहुने मुद्दा उठान गरेर राष्ट्रले मुक्ति पाउन सक्छ सक्दैन किनकी राजनीतिक चतुर्याइ कर्ताहरुले यो समयमा जे गरे पनि हुने र जे मागे पनि पाउने आशा र अभिलाशाको भ्रममा नेपाली जनतालाई पारेको अहिले प्रष्टै हुदै आएको धुव्र सत्यलाई कसैले पनि नकार्न सकिंदैन।
तसर्थ नेपाली जनता कसैको भ्रममा नपरी आफनो राष्ट्र निर्माणका खातिर र समावेशी समृद्ध समाजको निर्माणमा होस्टेमा हैंसे र कांधमा कांध मिलाएर अगाडि बढौं। नेपालमा रहेका १०३ जातिले राष्ट्र हामी सबैको हो र हामी सबैको समान हक अधिकार छ भन्ने परिस्थितिको निर्माण नयां बन्ने संविधानमा सुनौलो अक्षरले उल्लेख गरौं यसैमा राष्ट्र र सबै जातिको भलाई हुन्छ। कुनै एक जातिको अधिकार प्राप्तीका क्रममा अरु जातिको अधिकारहरु हनन् भए नभएको पनि ख्याल गर्नु पर्दछ। किनकी अधिकारका नाममा एक जातिले अर्को जातिलाई दुख कष्ट र दमन गर्नु लोकतन्त्रको मर्म विपरित हुने भएकोले त्यस्ता गलत अवधारणाहरुमा समयमै सजग हुनु पर्दछ। लोकतन्त्रको सर्वमान्य मर्म वा सिद्धान्त भनेको राज्यका हरेक अंगमा सबै जातिको समान समावेशी र समान अधिकार भएकाले त्यसको सार्थकतामा विशेष ध्यायन दिनु पर्दछ। तब मात्रै नेपालमा धेरै लामो समय सम्मको कुर्वानीपूर्ण संघर्ष पश्चात प्राप्त लोकतन्त्रको मर्म र त्यसको सार्थक्ता सावित हुनेछ।
