दीपक गजुरेल
नेपालको राजनीति अन्यौलग्रस्त छ। सहमतिमा 'नयाँ नेपाल' बनाउने बाचा गर्नेहरु आपसी द्वन्द्वमा अल्झेका छन्। 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल' को नयाँ संविधान निर्माण गर्ने 'राष्ट्रिय प्रतिवद्धता' यसबेला ओझेलमा पारिएको छ। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु सत्ता प्राप्ति र निहित स्वार्थपूर्तिका लागि अनेक वितण्डा गरिराखेका छन्।
ठीक यही समयमा हाम्रो वरिपरि अस्वभाविक गतिविधि भैराखेको छ। विश्वका ठूला दुई शक्ति राष्ट्रको बीचमा अवस्थित नेपालमा अनिश्चय तथा प्रक्षेपण गर्नै नसकिने राजनीतिको दाउपेच चलिराखेको छ।
चीन भारत प्रतिस्पर्धा :
चीन र भारतबीच विगत् केही महिना यता डरलाग्दो किसिमले शत्रुता बढ्दै गएको छ। हाम्रा यी दुबै छिमेकीको नेपालमा आ–आफ्नै खालका स्वार्थ तथा चासो छन्। आफ्नो स्वार्थका लागि बेइजिङ र नयाँ दिल्ली चनाखो भएर हाम्रो गतिविधि नियालिराखेका छन्।
भूराजनीतिक दृष्टिकोणले चीन र भारत दुबैका लागि महत्वपूर्ण तर जोखिमयुक्त अवस्थितिमा रहेको नेपालप्रति हाम्रा यी छिमेकीले आफ्नै किसिमले प्रभाव बढाउने रणनीति अपनाइराखेका छन्।
चीनको प्रभाव नेपालमा नबढोस् र आफ्नो परम्परागत् दवदवा तथा प्रभूत्व कायम रहोस् भन्ने चाहना दिल्लीको छ। यसको विपरित, बेइजिङका शासकहरु नेपालवाट भारतको हैकम् सके सम्म समाप्त पार्ने, नसके कम गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन्।
नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै जानु भनेको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा खतरा हो भन्ने बुझेका छन् भारतीय शासकहरुले। दिल्लीको यस्तो धारणा सरकारी तथा गैरसरकारी दुबै स्तरवाट लगातार सार्वजनिक भैराखेको छ। चीनले नेपालको पूर्वाधार निर्माण लगायत अनेक क्षेत्रमा लगानी गरेर यो हिमाली राष्ट्रमा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदैछ भन्दैछन् भारतीयहरु।
नेपालमा चिनियाँ भाषा सिकाउने पाठशाला खोल्दा समेत 'भारत विरुद्ध चीनको घेराउ रणनीति' देख्न थालेका छन् भारतीय रणनीतिकारहरु। पाकिस्तान, म्यानमार, श्रीलङ्का लगायतका देशहरुमा चीनले आफ्नो प्रभाव बलियो बनाइसकेको ठान्ने भारतीय विशेषज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरु नेपाल समेत आफ्नो 'नियन्त्रण' वाट पुत्कन सक्ने त्रासमा देखिन्छन्। भारतीय भूमिमा बढ्दो माओवादी हिँसा होस् वा सुपुर्दगी सन्धिको प्रसंग, हरेक ठाउँ र सन्दर्भमा भारतीयहरु चीनको त्रास देख्न थालेका छन्, नेपाली भूमिमा।
अर्कातिर, चीन आफ्नो सुरक्षाका लागि 'जे सुकै गर्ने' प्रष्ट मनस्थितिमा देखिएको छ। नेपाली भूमिको दुरुपयोग गरी चीन विरुद्ध, खास गरी तिब्बती पृथकतावादीहरुको गतिविधि, भैराखेको चलखेलप्रति चीन कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ। कूटनीतिक मात्र होइन, सामरिक दृष्टिले समेत चीनले शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। 'मेरो सीमामा मलाई मन नपर्ने काम हुन दिन्न' भन्ने स्पष्ट सन्देश बेइजिङले दिइराखेको छ।
नेपाल 'कनेक्सन' :
चीन र भारतबीच अहिले चलिराखेको वाक्युद्ध तथा एक अर्का विरुद्ध शक्ति प्रदर्शनमा नेपालको सम्बन्ध प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि रुपमा देखा पर्दैन। नेपालको आन्तरिक राजनीतिका सम्बन्धमा हाम्रा यी दुबै छिमेकीले औपचारिक रुपमा 'यहाँ शान्ति तथा स्थिरता चाहेको' बताइराखेका छन्। संगै, नेपाली भूमिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले पनि बेइजिङ र दिल्ली काम गरिराखेका छन्।
४७ वर्ष अघि ३२ दिने 'असमान' शैलीको युद्ध लडिसकेका चीन भारत सम्बन्ध बिग्रन थालेको अहिले तीन वर्ष भन्दा बढी भयो। त्यसो त देखिने गरी सार्वजनिक रुपमा एक अर्का विरुद्ध वाक्युद्धमा लागेको केही महिना मात्र भएको छ।
चीन भारत विवादको समग्र तारतम्य जोडेर हेर्दा एउटा गजबको दृश्य देखापर्छ। सन् २००६ को अप्रिलमा नेपालमा राजाको शासन विरुद्ध आन्दोलन सफल भएर यहाँ नयाँ खालको 'संक्रमणकालीन' राजनीतिक प्रणाली शुरु भएदेखि नै बेइजिङ र दिल्लीले घम्साघम्सी थालेका हुन्। सन् २००६ को अन्त्यतिर भारत सरकारले गरेको कूटनीतिक सम्पर्क कार्यालय सम्बन्धी एउटा निर्णय विवादको श्रीगणेश थियो।
तिब्बती नेता दलाई लामा बस्ने भारतको धर्मशालामा भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले विशेष कूटनीतिक सम्पर्क कार्यालय (लियाजो अफिस) स्थापना गर्यो। दलाई लामालाई राष्ट्रको हैसियत दिएको व्याख्या गर्दै चीनले मन्द स्वरमा विरोध गर्दै विवाद अघि बढायो। भारतका लागि चिनियाँ राजदूतले एउटा अन्तर्वार्तामा 'अरुणाचल चीनको अभिन्न अङ्ग हो' भन्ने घोषणा गरेर सन् २००६ को अन्त्यतिरै भारत विरुद्ध मार्चा खोलेका हुन्।
नेपालमा 'सहमति' को राजनीति अपेक्षाकृत सजिलैसंग चलिराख्दा सम्म बेइजिङ–दिल्ली झगडा पनि सुस्त थियो। नेपालका संसदवादी र माओवादीबीच द्वन्द्व चर्कँदैजाँदा चीन र भारत तनाव पनि उत्कर्षतर्फ उक्लँदो छ। नेपाली राजनीति अव दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी केही नेताहरुले काठमाडौँमा दिइराखेको समयमा 'चीनले भारतलाई ठूलो धक्का दिने,' '१९६२ को भन्दा खतरनाक अवस्था आउन सक्ने,' 'भारतले चीनलाई अगाडि बढ्नवाट रोक्न सक्तैन' जस्ता विश्लेषण भारतीय विशेषज्ञहरु गर्दैछन्।
'नेपालको आन्तरिक मामलामा कुनै विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप गरेको चीनलाई सह्य हुँदैन' भन्ने चेतावनी पटक पटक दिइराखेको चीनले आफ्ना विशेषज्ञ तथा सञ्चार माध्यम मार्फत भारतलाई 'सैनिक कारवाही,' 'भारत विखण्डन' सम्मको धम्की दिइराखेको छ।
भारत सरकारको चाहना तथा निर्देशन अनुरुप नेपालको राजनीति अघि बढ्दै गएकोमा हाम्रा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच फाटो आउनु र चीन–भारत तनाव बढ्नु एउटा विचित्रको 'संयोग' बन्न पुगेको छ।
विगतको 'संयोग' :
यो 'संयोग' अहिले मात्र देखिएको होइन। विगत्मा पनि यस्तो संयोग जुरेको पाइन्छ। सन् १९५९ मा दलाई लामा तिब्बतवाट भागेर भारत पुगेपछि चिसिएको चीन भारत सम्बन्ध बिस्तारै सामान्यीकरण तर्फ उन्मूख थियो। तिब्बतका बारेमा भारतले चीन अनुकूल नीति लिएपछि 'हिन्दी चीनी भाइ भाइ' सम्मको आत्मीय सम्बन्ध देखिएको थियो।
सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले नेपालको सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नेपालमाथि भारतको दवाव अस्वभाविक रुपमा बढेको थियो। नेपालका केही राजनीतिक दललाई हतियार सम्म उपलब्ध गराएर भारतीयहरुले राजा महेन्द्रलाई गाह्रो पार्दै लगेका थिए। यसै क्रममा सन् १९६१ को अक्टूबरमा चीन भ्रमणका बेला राजा महेन्द्रले अप्रत्याशित ढंगले कोदारी राजमार्ग बनाउने सम्झौता चीनसंग गरे। यस कदमवाट भारत सशंकित मात्र भएन। आफ्नो सुरक्षामा ठूलो खतरा ठान्दै नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी समेत लगायो भारतले।
नेपाल विरुद्ध भारतीय नाकाबन्दीसंगै चीनले भारतमाथि दवाव बढाएको पाइन्छ, त्यसबेलाको घटनाक्रम केलाउँदा। अक्साई चीन, अरुणाचल लगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाले १९६२ को युद्ध अघि गरेको गतिविधि अहिले सन् २००९ मा उसले गरिराखेको जस्तै प्रकृतिको थियो। यो विवाद बढ्दै गएर अन्तत: चीनले सन् १९६२ को अन्त्यतिर भारतमाथि आक्रमण गर्यो। त्यो युद्धमा भारत अपमानजनक रुपले पराजित भयो र चीन एशियाको महाशक्तिको रुपमा स्थापित भयो।
यी सम्पूर्ण घटनाक्रम र द्बन्द्बको प्रभाव नेपालमा लामो समय सम्म रह्यो। चीनले भारतमाथि आक्रमण थालेको साता दिन भित्र नेपालमाथिको नाकाबन्दी 'फुकुवा' गर्ने निर्णय दिल्लीवाट हुनु अनौठो संयोग जुरेको थियो, त्यसबेला। 'प्रजातन्त्रको हत्या' भनेर सन् १०६० को राजाको कदमको आक्रामक शैलीमा विरोध गर्ने भारतले त्यसपछिका तीन दशक सम्म नेपालका राजाहरुसंग 'मित्रतापूर्ण' तथा सहयोगात्मक व्यवहार गर्नु संयोग मात्र हुन सक्तैन।
विगत्का यी घटनाक्रम, चीन–भारत तनाव र त्यसमा नेपालको 'कनेक्सन' वा कडी जस्ता पक्षको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा सामरिक हिसाबले धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ। सन् १९६२ को युद्धपछि लामो समय सम्म नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र शान्ति कायम रहनु, राजा विरुद्ध भारतीय भूमिवाट चलाइएको सशस्त्र संघर्ष सेलाएर जानु, पञ्चायती व्यवस्थासंग भारतले सहयोगपूर्ण मित्रताको व्यवहार गर्नुका पछाडि रहश्यमय पक्षहरु थिए भन्ने तर्कलाई नकार्न सकिन्न।
वास्तविकता के हो भन्ने कुरा आधिकारिक रुपमा थाहा पाउन त राजा महेन्द्र र माओत्सेतुङ्गको निजी डायरीले मात्र सहयोग गर्न सक्छन्, यदि ती नेताको त्यस्तो डायरी छ भने।
विगत्का सन्दर्भ र वर्तमानमा भैराखेका विकासक्रम तथा घटना प्रवृत्तिले केही संकेत त वर्तमानका लागि पनि गरिराखेका छन्। हाम्रो अहिलेको राजनीतिक अन्यौल र चीन–भारत जारी तनावको पटाक्षेप कुन रुपमा कसरी हुने हो भन्न सकिन्न। तर नेपालको राजनीतिले एउटा 'आकार' नलिए सम्म बेइजिङ–दिल्ली तनावको टुंगो लाग्ने संभावना कम देखिन्छ।
'नेपालमा राजतन्त्र तथा राजाको शासन कायम रहुन्जेल चीन यसरी भारतलाई नै खतरा हुनेगरी नेपालमा पसेको थिएन' भनेर भारतीय विश्लेषकहरुले हिजोआज त्यसै लख्न थालेका होइनन्।
अर्को कुरा, भारत पाकिस्तानबीच सामान्य विवाद हुँदा समेत गम्भीर चासो व्यक्त गर्ने वाशिङ्गटनले चीन–भारतबीच अहिलेको गम्भीर तनावप्रति बेवास्ता गर्नु संयोग मात्र मान्न सकिन्न।
deepakgajurel@gmail.com
गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्।
