नेत्र पहराईमगर
१६ अक्टोबर २००९
नेपालको राष्ट्रियता विगतमा राजसंस्था राणा र पंचायतले सत्तामोह र आफनो स्वार्थका खातिर नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियता अरुको निर्भरमा सुम्पेका थिए। बहुदलीय व्यवसथाको उदय पश्चात राष्ट्रियता अरुको निर्भरमा नपर्ने सर्वत्र आशा गरिएको थियो। तर त्यस पश्चात पनि पार्टीहरुको काम व्यवहार पुरातन प्रवृतिबाट फरक ढङ्गले उदय हुन सकेन। जसको कारणले राष्ट्रले अहिले सम्म पनि अन्य देशको निर्भरताबाट छुटकरा पाउन सकेको छैन। यधपि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको हविगत पनि यथास्थितिबाट माथी उठ्न सकेन। नेपालको त्यही पुरानो गलत अराष्ट्रिय जगका कारण पार्टीहरुले अहिले पनि विभिन्न आरोप-प्रत्यारोपको सामना व्यहोरि रहेका छन। आज त्यही परिवृतिको पुन: पुनरावृति नेपालमा अझ वृहत ढङ्गले हुन लागेको संकेत यदाकदा पार्टीहरुको व्यवहारले देखाएको छ। मूलत नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरुको खिचातानी पार्टीगत स्वार्थ र हठका कारण नेपालको राष्ट्रियता फेरी खतरामा परेको छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान पार्टीहरुले आफनो अनुकुलका खातिर ५ - ६ पटक संशोधन गर्न सक्ने तर त्यस भित्र रहेको अन्य कमजोरीहरुको संशोधन गर्न नसक्ने कस्तो राजनीतिक पार्टीहरु अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट संशोधन गर्ने प्रावधान हुदा हुदै पनि विधिको शासनलाई प्रयोग गर्नुको सट्टा जर्वजस्त नियम कानुनमा नभएका नियम लाद्न खोज्नु अधिनायकवादको पराकाष्ठा वाहेक केही पनि हुन सक्दैन। नेपाली जनतालाई स्पष्ट भइसकेको छ कि नेपालको संविधान २०४७ र अन्तरिम संविधान २०६२-६३ ले जनमुखी काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा। त्यही जनमुखी संविधान निर्माणका निम्ति लाखौ जनता सडकमा र लामो समय संघर्ष र तमाम निर्दोष जनताले विगत ६ दशक देखी अहिले सम्म आफनो ज्यानका आहुती दिएका छन् जुन सबै नेपाली जनतालाई अवगत भएकै कुरा हो। तर जनमुखी संविधान निर्माण नहुदै विधि विपरीत कार्य गरियो भने त्यो कसैलाइ पनि मान्य हुदैन। किनकी त्यही संविधानको जगबाट नयां संविधानको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने हो। त्यो अन्तरिम संविधान भन्दा माथी गएर जनताको नाममा विभिन्न उद्दण्ड मच्चाउँदा अराष्ट्रिय तत्वले चलखेल गर्ने अवसर पाउनु वाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन। जसको खातिर सबै पार्टीहरुले सहमतिको राजनीतिलाइ आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।
विदेशी शक्तिहरुले अन्य देशको आन्तरीक मामिलामा विभिन्न प्रलोभन देखाउदै र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयत्न गर्दछन्। त्यो नेपालको लागि नौलो मुद्दा होइन। चाहे त्यो चीन नै किन नहोस चाहे त्यो भारत नै किन नहोस्। निश्चित रुपमा चीन भारत अमेरिका लगायतका देशहरुको अल्पविकसित देश नेपालमाथी आआफनै स्वार्थ हुनु र लुक्नु कुनै नौलो सवाल होइन। जसको खातिर पनि समृद्ध राष्ट्रहरुले नेपाल संगको सम्बनध सुमधुर बनाइराख्न चाहन्छन्। यधपि अहिले तिनै शक्तिशाली देशहरुको निर्भरमा यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर दलहरु बीच आरोप-प्रत्यारोपको रुपमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु एक अर्को गर्दै मुछिदै आएका छन्। यो स्वाभीमानी नेपालको लागि सहय छैन। तर पार्टीहरु आफनो अनुकुल वातावरण तयार गर्नका खातिर विभिन्न शब्दजालहरु जनता सामु फ्याँक्ने गर्दछन् र गरिन्छ। यो राजनीतिक कर्मीहरुका लागि कुनै आश्चर्यको बिषय होइन। निश्चित रुपमा कुनै पनि शक्तिशाली देशले अर्को विपन्न देशलाई आफनो अनुकुल र हितका खातिर प्रयोग गर्नु र गर्ने प्रयत्न गर्ने कार्य विगत देखी नै हुदै आएको छ। तिनै शक्तिशाली देशहरुको आफनो स्वार्थका कारण नेपालको राष्ट्रियता अहिले खत्तरामा छ। यसको निराकरणका निम्ति नेपालका ठूला दलहरु होस्टेमा हैंसे र काँधमा-काँध मिलाउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अन्यथा नेपललाई आफनो स्वार्थमा प्रयोग गर्न माहिर विकसित देशहरु विभिन्न भूमिका र तरीकाले लागि पर्नेछन्। सहमतिको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नेपालका दलहरु अनुशरण गर्न सकेनन् भने नेपालको राष्ट्रियता अरुको निर्भर र माओवादी भनाईमा विदेशी प्रभुहरुको इशारामा चल्ने निश्चितप्राय छ र हुनेछ।
७ दशक लामो विविध खाले संघर्ष र तमाम जनताका छोरा छोरीको ज्यानको आहुती पश्चात संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माण भएको हो। विगत २ बर्ष देखी आमूल परिवर्तनको नया मोडमा हिँडने प्रयत्न नेपालले गरेको छ। तर यो अवधी राष्ट्रियताका खातिर सुखद भने रहन सकेको छैन। विगतलाई स्मरण गर्दा नेपाली राजनीतिले विगत ७ दशक देखी विविध खाले आरोह अवरोह र उतार चढावको सामना व्यहोरेको छ। त्यसैको कुर्वानी र प्रतिफल स्वरुप नेपाल अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफलको संघारमा उभिएको छ। यो व्यवस्थालाइ कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पार्टीहरुबीच व्यापक गृहकार्य भइरहेता पनि वास्तविकता अझै स्पष्ट भइ सकेको छैन। तर यो संघारमा पार्टीहरु अव्यवहारिक विवाद र आ-आफनै हठका कारण देश कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने सवालमा द्विविधा स्थापित भएको छ। नेपाली जनताले पार्टीहरुलाई जनताको संविधान निर्माणका निम्ति निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्। तर त्यो अवधी अब करीब ६ महिना मात्र बांकी रहेको छ। यो अवधीमा जनमुखी संविधान निर्माण होला भन्ने कुरामा पार्टीहरुको हठका कारण शंका गर्नै पर्ने प्रशस्त बाटोहरु रहेका छन। विश्व २१ औं शताब्दीको एक दशकमा प्रवेश गर्न लागि सकेको छ। तर नेपालका पार्टीहरुको चालचलन पुरातन प्रवृतिबाट माथी उठ्न सकेको छैन। उल्टो अव्यवहारिक र दिन प्रतिदिन शंकुचित हुदै र बन्दै आएको छ। जसको कारणले पनि देशको विकास र प्रगति स्फुर्त रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
नेपाली जनतालाई अवगत भएको छ कि सबै पार्टीको अन्तिम लक्ष्य भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता र समृद्ध नेपालको चाहना हो। तर नेपालमा फरक फरक र घृणित विचारका कारण राष्ट्रिय सोचमा भन्दा पनि स्वार्थ र आफनो गलत अडानमा रहँदा राष्ट्र अहिले संकटमा परेको छ। पुरानो संविधानले नेपालको द्रुत विकास हुन सक्दैन र त्यो जनमुखी र समावेशी छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको यस अवस्थामा आमूल परिवर्तनको नाममा संरचना नै ध्वस्त पार्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो पक्ष होईन। नेपालमा विगतमा चलि आएका गलत संरचनाहरुको अन्त्यका लागि लामो संघर्ष पश्चात संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। उक्त निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आएकाहरुले जनमुखी संविधान निर्माण अविलम्ब गर्नु पर्दछ। जुन संविधान निर्माणले तमाम विवाद र आरेाप-प्रत्यारोपको समाप्त र देश नया अग्र गतिकासाथ अगाडि बढ्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। तर आज जुन जगबाट आफू राजनीतिक मूल प्रवाहमा प्रवेश गरियो त्यो नै समाप्त गर्ने प्रयत्न गर्दा पार्टीहरुबीच मत भिन्नता सृजना भएको हो। जनमुखी संविधान नबन्दै नियम कानुनमा नभएका काम व्यवहार गर्नु पराजित मनस्थितिको पराकाष्ठा हो। वर्तमान संविधानमा भएका अव्यवहारिक र अवगुणहरुको संशोधन गर्दै नयां संविधानको निर्माण गर्नु अहिलेको निर्वाचित सभासदहरुको प्रमुख जिम्मेवारी हो। जनमुखी संविधान निर्माणका निम्ति संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो। तर पार्टीहरु त्यस निर्वाचनलाई सत्ता लोलुपता र कुर्चीमोहमा रणनीतिक ढङ्गबाट दलदलमा फसेका कारणले गर्दा अहिले नेपालको राष्ट्रियता पुन: खतरामा पर्ने सम्भावना बढेको छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सहमति बिना केही पनि गर्न सकिन्न भन्ने विगतको राजनीतिक इतिहासलाई दलहरुले स्मरण गर्नै पर्ने भएको छ। किनकी सहमतिको राजनीतिले गर्दा नेपालमा सबै खाले आन्दोलन र संघर्षहरु सफल भएका छन्। तर माओवादीले आफु सत्तामा आएपछि एकाधिकार लाद्न खोजेका कारण अहिले देशले यो अवस्था व्यहोर्नु परेको छ। कानुनी राज्य भन्दा माथी कोही पनि छैन। तर माओवादीले परिवर्तनको नाममा आफू सत्तामा रहंदा कानुन विपरित काम गरेकाले अहिले नेपालको राष्ट्रियता खतरामा परेको छ। त्यही गलत कार्य सही छ भन्दै विगत ५ महिना देखी माओवादीले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। के सहमति बिना वर्तमान समस्याको समाधान हुन सक्दैन ? जसको कारणले पनि नेपालको वर्तमान अवस्थाको माग भनेको अविलम्ब सहमतिको बाटो अवलम्बन गर्दै सबै पार्टीहरुले सहमतिको राजनीतिलाई प्रोत्साहन दिनु पर्दछ। जबसम्म समझदारीलाई पार्टीहरुले प्रमुखता दिदैनन् तब सम्म नेपालको राष्ट्रियता अरुको निर्भरमा पर्नु पर्ने बाध्यातमक स्थितिको सृजना हुनेछ। त्यो कसैको र कुनै पार्टीको रहर नभई परिस्थितिको माग सावित हुनेछ।
