चुरा थापा
सेप्टेम्बर २९
हंगकंग
माओवादी नेतृत्वको सरकारलार्इ सेनापति बर्खास्ति प्रकरणमा धोका दिएर सत्तासिन हुन पुगेको एमाले नेतृत्वको सरकारले उसकै भाषामा सफलता पूर्वक ४ महिना पुग नपुग बिताएको छ। २०५२ सालको संसदीय चुनावमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्दाका बखत भन्दा ठीक उल्टो रूपमा एमाले नेतृत्वको सरकारले इतिहासमा अविस्मरणीय काम गरेको छ।
पहिलो अविस्मरणीय काम त उसले लोकतन्त्रको नाममा सैनिक सर्वोच्चतालार्इ स्थापित गरेर देखाएको छ। मूलतः लोकतन्त्रको दुहाइ दिने राजनीतिक दलले, त्यो पनि आफुलार्इ कम्यूनिस्ट र मदन भणडारी पथीय बहुदलीय जनवादको असली हकदार ठान्ने पार्टीले नागरिक सर्वोच्चता भन्ने कुरालार्इ मूल मर्म ठान्नु पर्ने हो र व्यवहारमा पनि सोही अनुरूप देखाउनु पर्ने हो। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका हिसाबले हेर्ने हो भने, नेपाली सेनाका सेनापतिले जननिर्वाचित सरकारको आदेशलार्इ जस्तो सुकै अवस्थामा पनि शिरोधार्य गर्नु पर्ने हो र यदि त्यसो नभएमा उनलार्इ जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्रीले हटाउन पाउनुपर्ने हो। यो कुरा नेपालका माओवादी नेताहरूका भनाइहरूमा विश्वास गरेर होइन, कांग्रेस एमालेले अनुशरण गरेका ठूला पूंजिवादी देशहरू ब्रिटेन अमेरीका जस्ता देशका उदाहरण हेर्दा पनि थहा लाग्छ। ती देशहरूमा सेनाका सेनापति जननिर्वाचित प्रतिनिधिको मातहत नरहने भन्ने कुरा त कल्पना बाहिरको कुरा हो। तर नेपालमा कांग्रेस एमालेले नयां नजिर स्थापित गरेका छन्। त्यो के हो भने उनीहरूको लोकतन्त्रमा सेनापतिले जननिर्वाचित सरकार प्रमुखका आदेशलार्इ लत्याएर रद्दीको टोकरीमा फ्यांक्न पाउंछन्। यो विश्व इतिहासमा कहीं नभएको लोकतन्त्रको नयां प्रयोग हो। त्यसैले एमालेको अहिलेको शासन कालमा उसको पहिलो अविस्मरणीय काम बनेको छ यो।
लोकतन्त्रमा जनताद्वारा पराजित जमातले शाही कालीन शैलीमा नियुक्ति पाएर शासन गर्न पाउने नयां प्रयोग एमाले सरकारको अर्को अविस्मरणीय काम बनेको छ। एमालेले नै प्रकासन गरेको बहुदलीय जनवाद नामक एउटा पुस्तकमा भनिएको छः "बहुदलीय जनवाद भनेको जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले जनतामाथि शासन गर्ने व्यवस्था हो। अर्थात जनताद्वारा जनताले जनताको लागि शासन गर्ने प्रणालीलार्इ नै बहुदलीय जनवाद भनिन्छ।" तर आफुलार्इ मदन भण्डारी पथीय बहुदलीय जनवादका हिमायती ठान्ने एमाले नेतृत्व पंक्ति अहिले अनिर्वाचित र जनताद्वारा पराजित मानिसहरूको जमात सरकारमा थुपारेर बहुदलीय जनवाद र लोकतन्त्रको वास्तविक मर्मलार्इ लत्याइरहेको छ। र लोकतन्त्रको असली रूपलार्इ कुरूप सावित गर्न उद्यत छ।
एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ना साथै नेपालका विकट सुदुर पश्चिमी क्षेत्रमा हैजाको महामारीले सयैां निहत्था नागरिकहरू औषधि उपचार नपाएर हताहत भए र त्यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन। देशकै एउटा कुनामा नागरिकहरू औषधि उपचार गर्ने पैसा नभएर ज्यान गुमाइरहेका थिए भने यता सत्तामा पुगेको एमाले सरकारले भने नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट जम्मा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट करोडैां रूपियां आफ्ना कार्यकर्ताहरू र भरैाटेहरूलार्इ बांडिरहेको थियो। सर्वसाधारण मानिसहरू कहिले कांही कल्पना गर्दा हुन्, एमाले कार्यकर्ताहरूको लागि एकिकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले अनेक मेहनत गरेर जम्मा गरेको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बांडिएको करीब ६२ करोड रूपिंया ती हैजा पिडित जनताको औषधि उपचारमा खर्च गरेको भए शायद धेरैको ज्यान जोगिन्थ्यो कि? तर एमाले सरकारले जनताको त्यो असीम पीडालार्इ लात मार्यो।
नेपालमा न लेख्न जान्ने, न बोल्न जान्ने, न कुनै रेडियो टेलिभिजन वा पत्रपत्रिका भएका एकजना फगत पत्रकार भनेर चिनिने पात्र छन् ऋषि धमला। बाहिर अपुष्ट रूपमा सुनिए अनुसार उनी भारतीय दूतावासबाट भत्ता लिएर नेपाल डुबाउ अभियान लागेका एकजना देशद्रोही हुन्। उनले रणबिर सेना नामक आतंककारी गुटको नेतृत्व गर्दै काठमाण्डैां लगायतका स्थानहरूमा बम पड्काउने र निहत्था नागरिकहरूको हत्या गर्ने काममा संलग्न भएको कुरा त नेपाल प्रहरीले नै सावित गरिसकेको थियो। उनले उक्त संगठनको लागि व्यापारीहरूसंग फिरैाति असुल्न र बम बिछ्याउने कामका क्रममा फोनमा गरेका कुराकानी त प्रहरीले प्रत्यक्ष सुनाएको थियो। त्यसै भएर माओवादी नेतृत्वको सरकारले उनलार्इ जेल कोचेको थियो। तर एमाले नेतृत्व सत्तासिन हुंनासाथै अपराधी धमलालार्इ माफी दिएको मात्र होइन, उनको मुद्दा अदालतबाट फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री माधव नेपालको टोलीमा अमेरीका सयर गराउन लिएर गए। र यो जस्तो अविस्मरणीय कार्य त शायद इतिहासमा शाहीकालीन सरकारले समेत गरेका थिएनन् होला।
यी त एमाले नेतृत्वको सरकारले मदन भण्डारी पथीय बहुदलीय जनवादको व्यवहारिक प्रयोग गर्ने क्रममा भएका थोरै मात्र कार्यहरू हुन्। अब हेर्दै जाउं बांकी दिनमा यस्ता कति अविस्मरणीय कार्यहरू गर्ने हो एमालेले।
