चुरा थापा
जुलाई २२, हंगकंग
माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालको शासन सत्ता प्रत्यक्षरूपमा आफ्नो हातमा लिएपछि गरेको शासन र अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई छिर्के लगाएर शाही सेनापति कटवालको टेकासामा सत्तासिन हुन पुगेको एमाले नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको बीचमा तात्विक भिन्नता केही छन् कि भनेर जनमानसमा खुल्दुली पैदा भएको हुन सक्छ। यदि पैदा भएको छैन भने पनि विस्तारै पैदा हुने निश्चित छ किनकि सरकार गठन भएयता, नेपालका मिडियाहरूले ननस्टप दिने गफ बाहेक, जनताले त्यस्तो भिन्नता देखिने गरी परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। र पाउने वाला पनि छैनन्।माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले, कुनै शंका छैन, नेपालमा गन्तव्यहीन शासकीय बाटो रोजेको छ। बहुदलीय जनवाद उसको मागी खाने भांडो हो तर सत्तामा पुगेपछि बहुदलीय जनवादका कुनै पनि प्रकारका केसहरू उसले देख्न सक्दैन। उसो त बहुदली जनवाद, एमालेकै अध्यक्षको भनाईमा, दक्ष प्रजापतिको टाउको जस्तो नै हो। यसमा ब्रिटिश स्टायलको संसदीय प्रणालीबाहेक कुनै त्यस्तो नयां शासकीय स्वरूपको व्याख्या भएको छैन भलै गफास्टी नेता के.पी. वलीले यसमा भयंकर राजनीतिक सिद्दान्तको विजन भएको अलाप लगाएर थाक्दैनन्।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याउंदा पनि त्यस्तो कुनै नयां शासकीय स्वरूप निर्धारण थिएन। उनले आफ्ना पिता महेन्द्रले लगाएको पञ्चायती शैलीको शासन ल्याउन चाहेका थिए भनेर कतिपयले व्याख्या गर्न रूचाउछन्। तर उनको स्पष्ट राजनीतिक गन्तब्य थिएन। केही थियो त मात्र सैनिक शक्तिको बलमा नेपाल र नपाली जनतालाई बन्धक बनाइराख्ने अनि राज्यका श्रोत साधनहरू सबैमाथि सर्वत्र कब्जा जमाइराख्ने।
ज्ञानेन्द्रले आफ्नो मन्त्रीमण्डल बनाउंदा अधिकांश जसो जनताबाट हराइएका, कुनै राजनीतिक धरातल नभएका र आफ्नो भक्तहरूलाई मात्र मन्त्री पद सुम्पे। उसो त उनी स्वयं पनि कुनै निर्वाचित प्रतिनिधि थिएनन्।
एमाले नेता माधव नेपालको मन्त्री परिषद पनि ज्ञानेन्द्रकालीन सत्ताको गन्ध दिने खालको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीको कुर्चिमा विराजमान माधव नेपाल दुई दुई ठाउंबाट जनताबाट हराइएका पात्र हुन्। उनले पनि अधिकांश जसो मन्त्रीहरू हरूवाहरू र निर्वाचन नलडेकाहरूलाई बनाएका छन्। र एमाले पार्टीभित्रकै मन्त्री बनाउनुपरे पनि सकेसम्म आफ्नो निकटतम विश्वासपात्रहरूलाई बनाएका छन्।
राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि उनको एउटै भरपर्दो टेकासो भनेको तत्कालीन शाही सेना थियो। उनी सेनाका परमाधिपति थिए। सैनिक नेतृत्वकै बल र समर्थनमा उनले सत्ता हत्याएका थिए। शाही सेना उनको गुलाम जस्तै थियो। उनले जे भन्यो त्यसैलाई शिरोधर गर्ने गर्थ्यो। त्यसैले उनी सत्ता हत्याउनासाथ सेनाको प्रयोग गरेर राजनीतिक आन्दोलन दबाउन उद्यत थिए।
एमाले नेता माधव नेपाल पनि सैनिक नेतृत्वको समर्थन र सहयोगमै प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। उनको अहिले पनि बलियो र भरपर्दो सहयोगी शक्ति भनेको नेपाली सेना नै हो। अन्यथा उनको कुनै त्यस्तो राजनैतिक धरातल छैन प्रधानमन्त्री हुनको लागि। वेस्टमिनिस्टर स्टाइलको शासकीय स्वरूपको वकालत गर्ने बहुदलीय जनवादका हिमायती प्रधानमन्त्री हुन पाउंदा भने जनताबाट चुनिनु नपर्ने तरीका सोच्छ भने त्यो सेनाको बलमा बाहेक अरू अर्थमा हुनै सक्दैन। हुन त उनी देशको तेस्रो ठूलो शक्ति नेकपा एमालेका नेता हुन्। त्यसो त ज्ञानेन्द्र पनि शताब्दियौंदेखि नेपालमा राज गरेको शक्तिशाली राजसंस्थाका प्रमुख थिए। उनको पनि एमालेको जस्तो देशव्यापी संजाल थियो पूर्व पञ्चहरू र राजावादीहरूको।
ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि जताततै राजावादीहरूलाई नियुक्ति दिने गर्दथे। एमाले सरकार त्यसभन्दा रत्ति फरक छैन। देशका सबैजसो ठूला प्रतिस्ठान गृहहरू र संस्थानहरूमा योग्यता नपुगेकै भएपनि आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री सल्लाहकारमा योग्यता नपुगेका पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गरेर राज्यकोषको ढुकुटी अवैधानिक रूपमा दुरूपयोग गरिरहेछ। अरू त अरू स्वीकृत भइसकेका राजदूतहरूका नाम लुकाएर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्ने प्रपञ्च गरिरहेछ।
ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि राज्यकोषको पैसा आफ्ना समर्थकहरूलाई देशव्यापी रूपमा बांडेका थिए। राजनीतिक दलहरूका भगुवा नेता कार्यकर्ताहरू पनि उक्त स्वाद चाख्न भ्याउंथे। एमालेले पनि सरकारको नेतृत्वमा पुग्नासाथ देशव्यापीरूपमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट सिञ्चित राज्यकोषको रकम बांडिरहेको छ। अरू त अरू दिनदाहाडै राजधानीमा बम पडकाउन षड्यन्त्र गर्ने पत्रकारको भेषका अपराधि ऋषि धमलालाई समेत राज्यकोषबाट लाखौं बांडिएको छ। दुःखको कुरा एक जना अपराधीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नहुंदै राज्यको ढुकुटीबाट रकम बांड्नु नेपाली पत्रकारहरूको लागि भने उच्चतम लोकतन्त्रको नमूना भएको छ। यहि कार्य शायद भूलवंश पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेका भए उसको सर्वत्र चरित्रहत्या गर्ने काम हुन्थ्यो। नेपाली मिडिया जगत पशुपतिमा मूलभट्ट नेपाली मूलको हुनुपर्छ भनेर माओवादीले वकालत गर्दा पनि अनेक कुतर्क गरेर उसको चरित्र हत्या गरिरह्यो। तर अहिले एकजना अपराधीलाई नेपाली जनताको पसिनाबाट जम्मा भएको राज्यकोषको ढुकुटी बांडदा भने नेपाली मिडिया जगत मौन छ।
ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि त्यस समयका राजनीतिक दलहरूलाई तिरस्कार गर्ने, प्रजातान्त्रिक पद्दति बसाउन गरिएका अनुरोधहरूलाई लत्याएर सकेसम्म तिनलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने गर्थ्यो। अहिले एमाले नेता माधव नेपालको नेतृत्वको सरकारले पनि विगतमा माओवादीसंग भएका सम्झौताहरूलाई लत्याउने र नागरिक सर्वोच्चताको माओवादीको जायज मागलाई पनि टालटूल पार्ने प्रयत्न गरिरहेछ। त्यति मात्र होइन जनसेना र नेपाली सेना समायोजन गर्ने भन्ने आफैले हस्ताक्षर गरेका सम्झौताहरू पनि लत्याउने र माओवादीलाई सकेसम्म मुठभेदतिर धकेल्ने प्रयत्न गरिरहेको छ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई शान्ति सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाउने एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि एमालेकै कार्यकर्ताहरूद्वारा अपहरण गरी हत्या गरिएका माओवादी कार्यकर्ता राजेन्द्र प्रसाद फुंयालको हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन। राजधानीको त्रिचन्द्र कलेजमा दिनदाहाडै गोली बर्साउने युथफोर्सका कार्यकर्ताहरूलाई न्यायलयको कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री नेपाललाई कालो झण्डा देखाएको अपराधमा उनकै जिल्लामा एमालेका कार्यकर्ताद्वारा माओवादी कार्यकर्ता लडाइ शाहको हत्या भयो। देशमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने ग्यारेन्टी लिएर सत्तसिन हुन पुगेको एमाले सरकारले लडाइ शाहलाई निर्ममता पूर्वक कुटेर हत्या गर्ने एमाले कार्यकर्ताहरूको संरक्षण गरिरहेछ। देशको मुटु राजधानीमा दिनदाहाडै हत्या, लुटपाट र अपहरण हुन्छ। त्यसलाई एमाले नेतृत्वको सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। ज्ञानेन्द्रका पालामा देश अस्तव्यस्त थियो। राज्यका हरेक तह र तप्काका जनताहरू विद्रोह गर्न तम्तयार थिए। ज्ञानेन्द्रले भने जनताको विद्रोहलाई विदेशीको सहारा लिएरै भएपनि दबाउने कसरत गरिरहेका थिए। अहिले ठीक त्यसै गरी जताततै असन्तुष्टिका स्वरहरू गुन्जिइरहेका छन्। हरेक तप्काका मानिसहरूले राजधानी काठमाडौं र अन्य शहरहरूमा दिनहुं जसो बन्द हड्ताल गरिरहेका छन्। त्रि.वि.ले प्रमाणपत्र तह हटाएर लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको छ। त्यसतर्फ एमाले नेतृत्वको सरकार मौन छ। एमाले सरकार पनि ज्ञानेन्द्र सत्ताको सम्झना दिलाउने गरी नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका विभिन्न तह र तप्काका जनतालाई धरपकड गर्ने र आक्रमण गर्ने गरिरहेको छ। के.पी.वली लगायत एमालेका केही नेताहरू भारतीय विस्तारवादको सहारा लिएरै भएपनि जनताको त्यो असन्तुष्टि दमन गर्ने योजना गरिरहेछ। भारतले दिनदाहाडै नेपाली सिमाना हडप्दै छ तर एमाले नेतृत्वको सरकार भने त्यसतर्फ पनि आंखा चिम्लेर बसिरहेको छ सत्ता धरापमा पर्छ भनेर। ज्ञानेन्द्र सत्ताको समयमा जसरी पुलिसले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको टाउकामा लाठी बर्साउंथ्यो त्यसै गरी अहिले एमाले सरकार माओवादी नेताहरूलाई कुटपिट गरेरै वा सैनिक शासन लगाएरै भएपनि आन्दोलन दबाउने ध्याउन्नमा छ।
अहिले सुदुर पश्चिमको जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरूमा झाडापखाला महामारी फैलिएको छ। मानिसहरू स्वस्थ खाना र औषधी नपाएर अकालमै मरिरहेका छन्। एमाले सरकारका मन्त्रीहरू हेलिकप्टर लिएर सदरमुकाम पुग्छन् र फर्कन्छन्। ती जनताले तिनका मुख हेर्न नपाएर मरेका होइनन्। तर एमाले मन्त्रीहरूको चाला देख्दा यस्तो लाग्छ, जाजरकोट, डोल्पा, रूकुम लगायतका जिल्लाका झाडापखालाबाट सिकिस्त परेका जनताहरू एमाले मन्त्रीहरूको अनुहार देखेर निको हुन्छन्।
एमाले मन्त्रीले माओवादी सरकारका पालामा जम्मा भएको राजस्वबाट आफ्ना कार्यककर्तालाई करोडाै रकम बांड्न भ्याउछन्। ऋषि धमला जस्तो अपराधीलाई राज्यकोषको रकम दिन भ्याउंछन्। तर सुदुर पश्चिमका ती विकट गाउंका जनताहरू झाडापखालाबाट मरिरहंदा औषधी र स्वस्थ खानपिनको लागि रकम विनियोजन गर्न सक्दैनन्। अनि के फरक भयो ज्ञानेन्द्र र माधव नेपाल शासनको बीचमा?
