नेत्र पहराईमगर
दशकौं लामो संघर्ष शस्त्र युद्ध जन युद्ध आन्दोलन जनआन्दोलन र तमाम जनताको बलिदान पश्चात संविधान सभाको निर्वाचन र त्यसको उपलब्धी स्वरुप २४० बर्षे राजसंस्थाको समाप्ती र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा विधिवत रुपमा प्रवेश गरेको हो। संविधानसभाको निर्वाचन सम्म पार्टीहरु राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढदै आएको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग थियो। यधपि तत्कालीन समयमा सात पार्टीहरुको मात्रै सरकारकारमा हालीमुहाली किन नहोस। संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात पनि नेपाली जनताले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारकार चोहेका थिए। तर पार्टीहरुको आ आफनै हुर्मतको बखानका कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रणनीति ओझेलमा परेको धुव्र सत्यलाई अहिले कसैले नकार्न सक्दैन। आज त्यही विगतमा उठान गरिएको राष्ट्रिय सहमतिको आधारको सरकारकारले पुन: महत्व पाएको छ। राष्ट्रिय सरकारको जुन पार्टीले नेतृत्व गरेता पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यक्ता देख्नु ढिलै भए पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुको घैंटामा घाम लाग्न लागेको महसूस गरिएको छ। राष्ट्रिय सरकारको मुद्दाले ढिलै भए पनि सफलता र सार्थकता पाउने प्रवल सम्भावना उजागर हुदै आएको छ।
नेपाली जनताले संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात जनताका सबै आवश्यक्ता परिपुर्ति हुने र देशले स्थायी शान्ति र दिगो विकास तर्फ देश उन्मुख हुने आंकलन गरेका थिए। नेपाली जनताको त्यो आंकलन आज तितो यथार्थमा परिणत भएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनमा सबै पार्टीहरुका नेताहरुले पनि जनताका सबै खाले समस्याहरुलाई सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएका थिए। त्यसमा पनि अधिकांस नेताले आफनो निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्ने घुर्कि दिएका थिए। आज यी सबै आश्वासनहरु मिथ्या सावित भएका छन। त्यती मात्रै नभइ पार्टीका उमेदवारहरु नै के का लागि म संविधानसभाको निर्वाचनमा उमेदवार भएको छु भन्ने सवालमा दुविधा समेट प्रस्तुत गरिएकेा थियो। आज सभासदहरुको व्यवहार र भूमिका पनि त्यस्तै अलमल र धुलमुले प्रवृतिको छ। तिनै सभासदहरुको नेतृत्व कर्ता नेता सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका छन। सभासदहरु र पार्टीले आफनो काम कर्तव्य भन्दा माथी उठ्न खोज्दा देशले सजिलो बाटोलाई अप्थ्यारो बाटोमा परिणत गरिदिएको छ। सरकारकारको बागडोर सम्हाल्ने पार्टीहरुले आफनो हैसियत विसर्िदिदा नेपाली जनताले पुरातन परिवृतिकै शास्ति व्यहोर्नु परेको छ। कुनै पार्टीले जडसुत्रवादको आडमा नेपालमा आमूलपरिवर्तनको सपना देख्नु त कसैले आफनो वास्तविक धरातललाई मूल्याङकनै नगरी सत्ता लोलुपतामा इतिहास रचने प्रवृतिले नेपालको अवस्था झन दिन प्रतिदिन अधोगति तर्फ रुमलिन बाध्य भएको छ। सरकारको नेतृत्वगर्ने पार्टी र सत्ता साझेदार पार्टीहरुलाई राम्रै संग अवगत भएको कुरा हो। सबै पार्टीको साझा सहमति विना नेपालमा न त परिवर्तन हुन सक्छ न त नेपाली जनताले चाहॆको जस्तो जनताको संविधान नै बन्न सक्छ न त स्थायी शान्ति नै तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्छ।नेपाली कांग्रेसले संविधानसभा निर्वाचन अगावै नै राष्ट्रिय सहमति र संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात पनि एक दशक सम्म सबै पार्टीहरु संग सहकार्य गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सबै खाले समस्याहरुलाई निष्कर्षमा पुरयाउन सकिने अवधारणा ल्याएको हो। माओवादीले मुख्यत संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात सबै भन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा स्थापित भए पछि। सात पार्टी र सत्ता साझेदार दलको बेवास्ता राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणालाई ओझेलमा पार्दै हैकमवाद र सबै क्षेत्रमा आफनो अधिनायकवाद लादन खोज्दा देश अस्थिर राजनीतिको जिाजरमा परेको हो। सत्ता बाहिर हुंदा राष्ट्रिय सहमतिको हुङकार र दुहवी दिने पार्टीहरुको काम देख्दा जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन। पार्टीहरुको यही प्रवृति हावी भए पुन प्रतिकि्रयावादीहरुले आ आफनो जालो र जग बसाल्न सुरु नगर्लान भन्न सकिन्न। जुन कुरा पूर्व राजाको जन्म दिनको अवसरमा ओयोजित कार्यक्रमलाई अवलोकन गर्दा हुन्छ। पार्टीहरुको स्वार्थी प्रवृतिका कारण देश गृह युद्धको मारमा नपर्ला भन्न पनि सकिन्न। त्यती मात्रै नभइ नेपालको अधोगति देख्न चहाने अराष्ट्रिय तत्व र शक्तिहरु देश भित्र र बाहिर प्रयाप्त छन। जहां एक निश्चित समूहको स्वार्थ सदैब सलबलाई रहेको हुन्छ। यी सबै गलत प्रवृतिको अन्त्यका खातिर नेपालमा निस्वार्थ राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा देशलाई अगाडि बढाउनु नेपालको वर्तमान आवश्यक्ता हो।
नेपाल शक्तिशाली र विकासन्मुख देश चीन र भारतको बीचमा रहेको एक अल्पविकसित मित्र राष्ट्र नेपाल हो। जहां सबै शक्तिशाली देशहरुले आफनो प्रभुत्व जमाउनका खातिर गिद्धे दृष्टि लगाइ रहेका छन। विशेषत भारत चीन र अमेरिका लगायतका देशहरुले नेपालमा अस्थिर राजनीति र अस्थिर शासन चाहन्छन। यी देशहरुको आ आफनै स्वार्थ लुकेको छ। यस अर्थमा पनि यी सबै मित्र राष्ट्रहरु संग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थका खातिर सम्झौटा गर्दै अगाडि बढनु पर्दछ। जसका लागि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुबीच राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय नीतिको निर्माणका साथै अन्तरीक सहमति र समझदारीका आधारबाट अगाडि बढनु पर्दछ। यसो गर्न सकियो भने नेपाललाई आमूल परिवर्तन र स्थायी शान्ति दिगो विकास र समृद्ध नेपालका रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। जुन कार्यका लागि नेपालका पार्टीहरुको दिमागमा सदबुद्धि पलाउनु जरुरी र राष्ट्रिय नीति मजबुट र स्थायी प्रकतिको हुनु जरुरी छ। जसको लागि वर्तमानमा देखिएको समस्याहरु हल गर्न नेपालमा राष्ट्रिय सरकारको आवश्यक्ता टडकारो रुपमा खटकिएको छ। चाहे जुन पार्टीले नेतृत्व गरेता पनि सहमतिको राजनीति भन्दा बाहिर जाने प्रयत्न गर्नु देशको हित विपरित हुने छ।
भू पू प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले दश बर्ष सम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकारकारको अवधारणा संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात धरापमा परयो। आज माओवादीले त्यही अवधारणाका साथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यक्ता महसूस गरेको छ। हिजो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अवधारणाको बेवास्ता र खिल्ली उडाउदा आज देशले अस्थिर राजनीतिको सामना व्यहोर्नु परेको छ। नेपालमा अस्थिर राजनीतिको सुरुवाट माओवादीबाट सुरु भएको हो। यस सवालमा दुइमत छैन। हुनत पार्टीहरुको आ आफनै डम्फुहरु बज्दछन जहिले पनि तर माओवादीले सहमतिको अवधारणामा कुठाराघाट र कुल्चेको हो। जसको परिणाम स्वरुप आफनै कारणले सत्ता छोडन पनि बाध्य भयो। त्यो माओवादी रहर नभई विवशता थियो।
एक दशक सम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार साचालन गर्दै नेपाल र नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यक्ता परिपुर्ति गर्दे जनताले दिएको म्याण्डेट पूरा गर्नु जरुरी छ। त्यो म्याण्डेट भनेको अविलम्ब जनताको नयां संविधान निर्माण हो। संविधान निर्माण पछि हुने निर्वाचनमा। जुन पार्टीले बहुमत ल्याएता पनि र जो कोही सत्तामा आएता पनि फरक नपर्ने किसमिले नीति निमार्ण गर्दै देशले एक निश्चित बाटो नपहिल्याउन सम्म सहमतिका आधारमा अगाडि बढने प्रयत्न गर्नु नेपालको वर्तमान परिस्थितिको आवश्यक्ता पनि हो। राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय नीतिको निर्माण र त्यसको अख्तियार गर्नै आधार निर्माण गर्नु पनि जरुरी छ। देशलाई यो प्रणालीबाट अगाडि बढाउन सके नेपालले निश्चित रुपमा नयां कांचुली फेर्न सक्छ। तर पार्टीहरु कोही जडसूत्रवादी कोही याथास्थितिवादी कोही सामन्तवादी प्रवृतिका भएका कारणले जनताको पक्षमा दुहवी देखाउने दांत सावित भएको छ। पार्टीहरुको विचारमा पनि एकरुपता छैन। किनकी सबै पार्टीहरु फरक धरातलको वाकलत गरिहेका छन। जसको कारणले व्यवहार र कार्यान्वयनमा एकरुपता छैन र हुन पनि सक्दैन। त्यती मात्रै होइन देश न त पूर्ण प्रजातन्त्रवादीहरुको पकडमा छ न त जडसूत्रवादीहरुको पकडमा छ। यस अर्थमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यक्ता र न्यूनतम साझा नीतिका आधारमा देशलाई अगाडि बढाउन सके निश्चित रुपमा नेपालले स्थायी शान्तिको शास फेर्न सक्ने छ।
अहिले नेपालमा राष्ट्रिय सरकारको सवालमा व्यापक बहस चलेको छ। त्यसमा पनि ए माओवादीले विशेष चासोकासाथ यस बिषयलाई उठान गरेको छ। यधपि अन्य पार्टीहरुले माओवादीलाई अहिले नै विश्वास गरिहाल्ने आवस्था र वातावरण निर्माण भएको भने छैन। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सवालमा अझै पनि स्पष्ट धारणा आउन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको बहुमत प्राप्त पार्टीले सरकारको निर्माण र नेतृत्व गर्ने हो। तर ए माओवादी उक्त अवसरबाट आफनै कारणले नैतिक्ताका आधारमा बिाचत भएको छ। किनकी माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारकार कसैले ढालेको नभई आफनै कारणले विधिको शासनलाई विधिवत रुपमा राज्य साचालन गर्न नसक्दा राजीनामा दिएर सत्ता बाहिर आएको हो। यस अर्थमा पनि अहिले कै एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनु बढी जायज र सान्दर्भिक थहर छ। नेपाली जनताले आफनो जनमतबाट दिएको म्याण्डेट जनताको नयां संविधान स्थायी शान्ति लडाकु संमायोजन शहीदका परिवार र घर जग्गा फिर्ता लगायत विविध खाले समस्याहरुलाई तार्किक निष्कर्षमा पुरयाउनु वर्तमान सरकार वा भावी निर्माण हुने राष्ट्रिय सरकारको प्रमुख काम पनि हो। तर यी सबै कामहरु गर्न र विशेषत नयां संविधान निर्माण गर्न सहमति र दुई तिहाइ बहुमत विना कुनै पनि कार्य अगाडि बढन सक्ने अवस्था छैन। त्यती मात्रै नभई दुई तिहाइ बहुमत विना संविधानको स पनि पारित गर्न नसकिने भएकाले अविलम्ब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्दै देशलाइ नया निकास दिनु पर्दछ। अन्यथा ६ दशक सम्मको नेपाली जनताको बलिदान पुन बालुवामा पानी हाले जस्तै हुनेछ। स्वार्थी परिवृतिबाट टाढा र सहमति विना कुनै पनि कार्य गर्न सकिन्न भन्ने धुव्र सत्यलाई आत्मासाथ गर्दै सबै पार्टीहरुले कुर्चीमोहलाइ भुलेर राष्ट्रिय स्वार्थमा लागि पर्नु आजको टडकारो आवश्यक्ता र नेपाली जनताको म्याण्डेट पनि यहि हो।
