चुरा थापा
जुन २६, हंगकंग
नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार संसद बैठक सुचारु गर्ने विषयमा उदासिन देखिएको छ। खास गरी प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमपछि माओवादीलाई धोका दिएर सत्तासिन हुन पुगेको एमाले सरकारले नेकपा एकिकृत माओवादीले उठाएको नागरिक सर्वोच्चता र जनमुखी संविधान निर्माणको विषयमा उदासिनता प्रदर्शन गरेकै कारण एक महिनादेखि संसद बैठक सुचारु हुन सकेको छैन।
जननिर्वाचित सरकारद्धारा हटाइएका प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रपतिले थमौति गर्ने काम संविधान र संसदीय मर्यादा समेत विपरित भनी माओवादीले सरकार छोडेर सदन र सडकबाट लगातार आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। त्यस क्रममा लगातार ९ पटकसम्म संसदको बैठक अवरुद्ध भैसकेको छ। माओवादीले राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्धमा संसदमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता पनि गरेको छ। तर एमाले नेतृत्वको सरकार र एमालेकै सभामुखले संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नदिएर संविधान सम्बन्धी र अन्य पनि विषयमा संसदीय परम्परा अनुसार छलफल गर्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरेका छन्। उक्त संकल्प प्रस्तावलाई छलफलमा नल्याएर एमाले नेतृत्वको सरकार र एमाले सभामुखले संसदीय परम्पराको खिल्ली उडाएका छन्।
माओवादीले राष्ट्रपतिले आफ्नो असंवैधानिक कदम नसच्याएसम्म वा संसदमा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल नभएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने बताइरहेको छ।
जनताले तेस्रो स्थानमा कुण्ठित गरिदिएको भएपनि अहिले सरकार र सदनमा एमालेको बलियो पकड स्थापित भएको छ। यस्तो अवस्थामा उसको हातमा मुलुको गम्भीर जिम्मेवारी पनि गएको छ। तर एमाले नेतृत्व र एमाले नेतृत्वको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गरेको छैन।
माओवादीको मागहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा संवोधन गर्दै सदन सुचारु गराउनु र देशलाई राजनीतिक संकटबाट मुक्त गर्ने अभिभारा एमालेको कांधमा आइपरेको छ। तर एमालेले यो गहन अभिभारामाथि खेलवाड गरिरहेको छ। खालि माओवादीलाई कमजोर बनाउने मात्र सपना देख्दा एमालेले देशलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलिरहेको छ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवको दक्षिणपन्थी तथा असंवैधानिक कदम नसच्चिएसम्म मुलुकले निकास नपाउने कुरा दिनको घाम जस्तै छर्लंग छ। नेपालको अन्तिरिम संविधानमा जननिर्वाचित सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्टाउने अधिकार र व्यवस्था कतै पनि छैन। तर रामवरण यादवले संविधानको मर्म र संसदीय परम्पराकमाथि धावा बोल्दै जननिर्वाचित सरकारले गरेको निर्णय उल्टाइदिए।
माओवादीले वास्तवमा मुलुक र जनताको लागि कुभलो नै चाहेको भए उनीहरु आफुसंग भएका सेना, पुलिस, जनसेना, वाइसिएल लगायत लाखौं सर्वसाधारण जनताको साथ लिएर विद्रोहमार्फत राष्ट्रपतिको कमदको प्रतिवाद गर्न सक्थ्यो। हिजो जम्मा ७० जना कार्यकर्ता हुंदा खेरि सताब्दियौंदेखि जरा गाडेर बसेको शक्तिशाली राजतन्त्रका विरुद्ध जनयुद्ध छेड्न सक्ने पार्टी अहिले लाखौं जनताका साथै आफ्नौ छुट्टै सेना समेत हुंदा पनि त्यसो गर्न चाहेन। उसले विद्रोह गर्दा थप हजारौंको संख्यामा जनताले बलि चडढाउनुपर्ने तथा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति पनि हुने खतरालाई मध्यनजर गर्दै बरु सत्ताबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो। तर कांग्रेस एमाले लगायत अनय संसदीय पार्टीहरुले माओवादीले देखाएको यो सुझबुझलाई वेवास्ता गरिरहेका देखिन्छन्। वास्तवमा माओवादी अल्पमतमा परेर सत्ता छोडेको थिएन। उसले त जनताको अधिकार स्थापित गर्ने क्रममा हुन गएको त्रुतिलाई सच्चयाउनको लागि कम क्षतिपूर्ण कमद मात्र चालेको थियो।
कांग्रेस परम्परागतरुपमै वेस्टमिनिस्टरीयल स्टाइलको संसदीय परम्परा मानने पार्टी हो। एमाले पनि बहुचर्चित बहुदलीय जनवाद हुंदै अहिले सोही व्यवस्थामा आइपुगेको छ भलै एमालेका नेताहरुले अहिले पनि अमूर्त बहुदलीय जनवादको रटान दिन भने छोड्दैनन्। कांग्रेस र एमालेले मान्ने गरेको व्यवस्था बि्रटिश व्यवस्था नै हो। जसमा सम्पूर्ण शासकीय अधिकार निर्वाचित प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रीपरिषदमाथि हुन्छ। संसदीय परम्परामा जननिर्वाचित सरकार सर्वेसर्वा हुन्छ। उदाहरणको लागि बि्रटिश महारानीको कुरा गर्न सकिन्छ। बि्रटेनमा महारानी आलंकारिक मात्र हुन्। उनमा कुनै पनि प्रकारको शासकीय अधिकार छैन। उनको काम भनेको निर्वाचित सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई अनुमोदन गर्ने र सहीछाप गर्ने मात्र हो।
नेपालको हकमा पनि जुन बेला अन्तरिम संविधान बन्दै थियो, राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अपनाउने भन्ने बहस तीव्र भएको थियो। त्यसबेला नयां नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउनुपर्छ भनी वकालत गर्ने माओवादी नै हो। तर कांग्रेस एमालेकै कारण आलंकारिक राष्ट्रपति राख्ने र शासकीय अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने व्यवस्थामा माओवादीलाई बाध्य पारेका हुन। तर अहिले आएर राष्ट्रपति फेरि शाहकालीन राजाहरु जस्तै निरंकुश बन्ने प्रयास गरेका छन् एमाले र कांग्रेसकै उक्साहटमा। लामो समयदेखि राजनीतिक सकटबाट गुजि्ररहेको देशलाई उक्त संकटबाट मुक्त गरी सकेसम्म छिटो देश विकासमा लाग्नुको सट्टा कांग्रेस एमालेले एकपछि अर्को राजनीतिक गल्ती गरेजस्तो गरेर देशलाई योजनावद्धरुपमा अरु महासंकटतर्फ धकेलिरहेका छन्। जननिर्वाचित सरकारद्धारा हटाइएका प्रधानसेनापतिलाई संविधान विपरित थमौति गर्ने गर्न राष्ट्रपतिलाई उक्साएर र तिनको कदमलाई समर्थन गरेर कांग्रेस एमालेले फेरि नयां राजा जन्माउने वा बंगलादेशी वा पाकिस्तानी मोडेलको सैनिक तानाशाही जन्माउने प्रयास गरिरहेका छन् जुन मुलुकको लागि घातक हुने निश्चित छ।
नागरिक सर्वौच्चता संबन्धी माओवादीको माग कुनै नयां होइन। यो त वास्तवमा संसदीय पार्टीहरुले नै उठाउनुपर्ने र पालना गर्नुपर्ने विषय हो। जुनबेला सेनापति कटवाल सरकारका विरुद्ध र वृहत शान्ति सम्झौता विरुद्ध भाषणबाजी गर्दै हिड्दै थिए जुनबेला सेनापति जननिर्वाचित सरकारले दिएका आदेशहरु उलंघन गर्दै हिड्दै थिए त्यसबेला उनलाई सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि माग त कांग्रेस एमालेले नै गर्नुपथ्र्यो। कम्यूनिष्ट अधिनायकवादको नारा बोकेको माओवादी नागरिक सवोच्चताको सवालमा कांग्रेस एमाले भन्दा बढी प्रगतिशील देखिनु कांग्रेस एमालेको लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो। एमाले कांग्रेस लगायत अन्य संसदीय पार्टीहरुले नै माओवादीले जति संसदीय मर्यादामाथि ख्याल गर्न नसक्नु विडम्वना नै मान्नुपर्छ।
वास्तवमा जननिर्वाचित सरकारको आदेश उलंघन गर्ने प्रधानसेनापतिलाई हटाउन दिनुपथ्र्यो। उसै पनि प्रधानसेनापति राजाको हुकुम प्रमांगीबाट उमेर सच्याएर प्रधानसेनापतिमा बसिरहेको नजिर पेश गरेर उनका विरुद्धको मुद्धा सवोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ। उनले उमेर नसच्याएका भए रथी कुल बहादुर खड्का प्रधानसेनापति बन्ने निश्चित प्राय थियो। त्यस्ता जाली सेनापतिलाई हटाउने काममा अवरोध खडा गरेर विधिको शासनको पनि कांग्रेस एमालेले खिल्ली उडाएका छन्।
अहिले पनि समय घर्किसकेको छैन। कांग्रेस एमाले वास्तवमै नेपाल र नेपाली जनताको लागि केही गर्न तम्सेका हुन भने प्रधानसेनापतिलाई हटाएर माओवादीलाई आफ्नो आन्दोलन फिर्ता गर्न लगाउनुपर्छ। नभएपनि माओवादीले संसदमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ ताकि माओवादीले संसद अवरुद्ध गरिराख्ने माध्यम नपाओस्। तर यसतर्फ पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले उदासिनता प्रकट गरिरहेको छ। र आफ्नो कांधमा आएको गहन जिम्मेवारीबोध नगरी देशलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ।
