प्रसंगवश: रामबहादुर थापामगर
2009-05-18,Monday
जनताद्वारा अस्वीकृत नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर उसले देशलाई कता लाने : सैनिक सर्वोच्चतातिरै कि नागरिक सर्वोच्चतातिर ?
कटवाल प्रकरणका कारण माओवादी नेतृत्वको सरकारको राजीनामापछि नयाँ सरकार निर्माण हुँदै छ । एमालेले नेपाली कांग्रेस र विदेशी शक्तिको आडमा सरकारको नेतृत्व गर्दै छ । सत्ताका लागि अन्ध भएको एमालेले कस्तो सरकारको नेतृत्व गर्न मरिहत्ते गर्दै छ त ?
आलंकारिक राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको शक्ति प्रयोग गर्दै संविधान उल्लंघन गरेको अवस्थालाई एमालेले वास्तै नगरी सरकार बनाउने कसरत गर्यो । उल्टै, एमाले र कांग्रेसलले प्रचण्डलाई आरोप लगाए : सेनापतिलाई राष्ट्रिय सहमतिबेगर हटाई सहमतीय प्रणाली तोडे ! हो, जननिर्वाचित सरकारलाई नटेर्ने सेनापतिलाई सहमतिबाटै हटाइएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, उनलाई रातारात हटाइएको होइन, स्पष्टीकरण आएको १३ दिनपछि मात्र कारबाही गरिएको हो । यस बीचमा प्रधानमन्त्रीले सबै दलसँग सेनापतिलाई हटाउन सहमति मागेकै हो । सरकारमा सामेल भएको एमालेले पनि साथ र समर्थन दिएन, धोका नै दियो । पहिले आफँले सहमति नदिने, पछि सहमति नलिएको आरोप लगाउने ! आखिर सहमति भनेको के लिने मात्रै हो दिने पनि हो ? जननिर्वाचित सरकारलाई एउटा कर्मचारीलाई सरकारी आदेश उल्लंघन गर्दा पनि कारबाही गर्नेर् छुट हुँदैन ? प्रधानमन्त्रीले अरू दलको सहमति नलिई सेनापतिलाई हटाएर सहमति र अन्तरिम संविधानको उल्लंघन गरेका हुन् भने सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका प्रधानमन्त्रीलाई सरकारको आदेश नमान्ने कर्मचारीलाई हटाउन सहमति नदिएर के अरू पार्टीले सहमति र संविधानको उल्लंघन गरेको ठहरिँदैन ?
अतः राष्ट्रपतिको यो असंवैधानिक कदम नसच्याईकन एमालेले सरकार बनाउनु सैनिक सर्वोच्चतालाई निरन्तरता दिनु हो । सत्ताको गन्धमा लटि्ठएर उसले यी सवै कुरालाई बेवास्ता गर्नु नागरिक सर्वोच्चतालाई अपमान गर्नु हो । यसले गर्दा आमजनतामा उसप्र्रति रहेको माया-मोह हराउनेछ र अर्को चुनावमा एमालेले गतिलो झापट खानेछ ।
सबैलाई थाहा छ, राजाको शासनकालमा एमाले आधा प्रतिगमन सच्चियो भनेर सत्तामा गयो र पछि राजाले सत्ताबाट हुत्याइदिएपछि सडकमै फर्केर आउन बाध्य भयो । एमाले आफू कम्युनिस्ट भएर पनि राजाको दलाली गरेर सत्तामा बस्यो । अहिले पनि राष्ट्रपतिको प्रतिगमन नसच्चिँदै एमाले सरकारमा गएको स्थितिमा अर्को चुनावमा एमालेविरुद्ध अर्को गतिलो नारा बन्नेछ र माधव नेपालको अर्को पोस्टर बन्ने देखिन्छ । गत चुनावमा एमालेविरुद्ध एउटा पोस्टर बनेको थियो : एमाले महासचिव माधव नेपालले ज्ञानेन्द्रको पाउमा दाम राखी ढोगिरहेको पोस्टर । त्यो पोस्टरसँगै अरू दुष्कर्मको प्रचारले गर्दा माधव नेपाल मात्रै हारेनन्, सिंगो एमालेसमेत तेस्रो स्थानमा पुग्यो ।
सत्तातुर एमाले मति र गति हेर्दा अबको चुनावमा माधव नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइपाऊँ भनेर कटवालको पाउ समाइरहेको पोस्टर बन्ने सम्भावना बढेको छ । त्यस्तै छेवैमा अर्को फोटो पनि बन्न सक्छ ः उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको, तर त्यो कुर्सीलाई सैनिक बुटले थिचिरहेको । यो पोस्टर देखेपछि जनताले एमालेलाई पाँचौँ-छैटौँ स्थानमा झार्न सक्छ ।
कांग्रेस र विदेशी शक्तिले एमालेलाई माओवादीविरुद्ध अहिले उक्साउने र पछि एमालेलाई फ्याँकिदिने रणनीति तयार गरेको देखिन्छ । एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिइनुको निहित उद्देश्य हो : कम्युनिस्टलाई बद्नाम गराउनु । बद्नामी सहन पनि ऊ तयार भयो, तर प्रधानमन्त्री छाड्न तयार भएन । उसको नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकारको आयु भने ज्यादै छोटो हुनेछ । माओवादीबेगरको सत्ता टिक्न ज्यादै गाह्रो छ ।
नेका र विदेशी शक्तिलाई रिझाउँदा सरकार बनाउन त सक्ला, तर सरकार सञ्चालन गर्नका लागि उनीहरूको चाकडी गरेर मात्रै पुग्दैन, जनतालाई सुशासन दिन पनि सक्नुपर्छ । यसको अभाव विगत २० मा जनताले भोगिसकेकै छन् । जनताले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने जनादेश दिएका हुन्, त्यसविपरीत सरकार बने जनताले नमान्न सक्छन् र सरकारविरुद्ध संघर्ष थाल्न सक्छन् ।
सहकार्य र सहमति दृष्टिकोण मिल्नेसँग मात्र दिगो हुन्छ । एमाले व्यवहार र सिद्धान्तले कम्युनिस्ट रहेन । तर पनि इमानदार जनता उसलाई कम्युनिस्ट नै ठान्दै छन् । जनताको र सरकारको धरातल नमिलेपछि त्यहाँ विसंगति पैदा हुन थाल्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा एमाले समर्थक स्वयंले सरकारको आलोचना गर्न थाल्नेछन् । एमाले र माओवादीको तल्लो तहको जनाधार मिल्दोजुल्दो छ । जनता माओवादी-एमालेको सरकार मात्रै दिगो हुन सक्नेमा आशावादी छन् । विडम्बना, एमालेका नेताहरूले माओवादीको सरकारलाई कहिल्यै पनि हृदय फुकाएर समर्थन गरेनन्, सरकारमा बसेर पनि संसद्मा विपक्षी दलको जस्तो भूमिका खेलिरहे । माओवादीका केही कार्यकर्ताले कहीँ-कतै गल्ती गरे होलान् । एमालेले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम प्रयोग गर्न उक्साएर जुन गल्ती गर्यो, त्यो वाइसिएलका दुई/चार गल्तीभन्दा हजारौँ गुणा बढी गम्भीर, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ ।
सैनिक सर्वोच्चतालाई प्राथमिकता दिने एमालेले लेखाजोखा राखे हुन्छ, आज राष्ट्रपतिलाई उक्साउने हदसम्मको उसको कदमले भोलि सैनिक शासन लागू गर्न सघाउ पुर्याउनेछ । जस्तोसुकै सत्ताको जुठोपुरोमा रमाइरहने हो भने त भन्नु केही छैन । तर, अहिलेको जस्तो लोकतान्त्रिक वातावरण पाउन हजारौँ एमाले कार्यकर्ताले पनि बलिदान दिनुपर्ने हुन सक्छ ।
एमाले शनै-शनै नागरिक होइन, सैनिक सर्वोच्चताको बाटोमा हिँडिरहेको छ । जसले जतिसुकै तर्क गरे पनि राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम नसच्याईकन सरकारमा जानु सैनिक सर्वोच्चतालाई स्विकार्नु नै हो । सत्तातुर एमालेबाट सत्तासीन एमालेमा फेरिँदै गर्दा उसले सोच्नुपर्छ : ऊ साँच्चौ जनताको भलाइ गर्दै छ कि नेपाली कांग्रेस र विदेशीको दलाली गर्दै छ ? संविधानसभा र राष्ट्रपतिको चुनावमा झुकेको एमाले कार्यकर्ताको शिर राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न उक्साउँदा झनै नुहेको छ । एमाले सरकार लामो समय चल्छ कि चल्दैन भन्दा पनि मुख्य प्रश्न हो : जनताद्वारा अस्वीकृत नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर उसले देशलाई कता लाने : सैनिक सर्वोच्चतातिरै कि नागरिक सर्वोच्चतातिर ?
(थापामगर माओवादी सभासद् हुन्)
rthapamagar@yahoo.com
श्रोतः नयां पत्रिका
अहिले सैनिक सर्वोच्चता कि नागरिक सर्वोच्चता भन्ने बहसको शिलशिलामा नेकपा माअोवादीले नागरिक सर्वोच्चताको लागि सत्ता समेत त्याग गर्दा सत्ता प्राप्तिकै लागि एमाले भने सैनिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिएको छ।
एमालेको यो चरित्र विगतमा पनि नदेखिएको होइन। तानाशाही ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि पनि प्रतिगमन अाधा सच्चियो भनेर सत्ताको लागि ज्ञानेन्द्रको टांगमूनि एमाले छिरेकै हो। उसलार्इ थहा छ अब जनताको समर्थन र जनताको मतबाट सत्ता प्राप्त गर्न नेपालमा असम्भव बन्दै गएको छ। अब उसको लाग एउटा मात्र विकल्प बांकी छ त्यो हो नेपालमा परम्परावादी राजावादीहरू, विदेशी शक्तिहरू र दरबारिया सैनिक जर्नेलहरूको साथ लिएर सत्तामा पुग्नु।
र अहिले एमालेले त्यहि बाटो रोज्यो। यसबाट अब झन एमालेको असली चरित्र उदांगो बनेको छ।