मनोज घर्तीमगर
विशेष गरी भारत र केहीं अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुलाई नेपालका वामपन्थी पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिएको पटक्कै मन पर्दैन। तिनको नेपालका उत्तराधिकारीका रुपमा नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। संविधानसभामा ६२ प्रतिशत वामपन्थी पुग्नु उनीहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो ईश्र्याको विषय हो। वामपन्थीहरुलाई जहिले पनि विकेन्द्रीत ध्रुवमा राख्ने र बीचबाट गोल गर्न चाहने जुनशक्ति छ त्यो शक्ति नेपालमा वामपन्थी नेतृत्वका सरकार कहिल्यै स्वीकार गर्न सक्दैन। संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित गरेर जनताले ६२ प्रशिशत वामपन्थी प्रतिनिधीलाई संविधानसभामा पुर् याएपछि पनि चार चार महिनासम्म सरकार नछाड्नुको मूल कारण यही नै थियो।
फुटाउने षड्यन्त्रलाई एक हदसम्म चिरेरै भए पनि यहाँ वामपन्थी क्रान्तिकारी शक्तिको नेतृत्व र सहभागीतामा सरकार बनेको थियो। त्यसबाट नेपालका वामपन्थी बलियो र आफुहरु निर्वलियो भएको विश्लेषण गरे। जसरी हुन्छ वामपन्थीको एकतालाई फुटाउ र राज गर उनीहरुको पहिलो अभियान बन्यो। जतिखेर वामपन्थीहरुको बीचमा केहीं आन्तरिक मतभेदहरु उत्पन्न हुन्छन् त्यहिबेला आक्रमणका लागि उनीहरु कुरिरहेका थिए। स्वभावतः विपक्षीहरुले जहिले पनि कमजोर भएको बेलामा आक्रमण गर्ने लडाइँको नियम नै हो।
फुटाउने अभियानको अस्त्रको रुपमा कटवाल काण्डलाई उनीहरुले अगाडि बढाए। जननिर्वाचित सरकारले दिएको पटपटक को निर्देशन नमान्नु कटवालको स्वविवेक थिएन। त्यो त त्यही अभियानमा रहेकाहरुले चलाएको अभियानका सृङखला थिए। अन्ततः जननिर्वाचित सरकारको निर्देशन नमानेर सैनिक सर्वोच्चता लाद्न खोजेका महारथी कटवाललाई सरकारले कारबाही गर्यो। समर्थनमा लाखौं जनता सडकमा उत्रिए। नागरिक सर्वोच्चता चाहानेहरु स्वागतमा उत्रिए।
तर यहींबेला वामपन्थी एक भएको देख्न नचाहाने शक्तिकेन्द्रको सक्रियता बढ्यो। त्यसमा सबैभन्दा बढी उनीहरुले वामपन्थी खोल ओढेकाहरुलाई हतियार बनाए। बहुचर्चित उखान छ "कागले कान लग्यो भन्दैमा पछि दौडनु।" हो त्यस्तै भयो हेर्दा वामपन्थी तर भाई काङ्ग्रेसको पहिचान उनेको एमालेलाई प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गरेर नागरिक सर्वोच्चता कायम गरेको घटना। स्पष्टिकरण लिने र जवाफ चित्तबुझ्दो नभए कारबाही गर्नेमा सहिछाप ठोकेको एमालेलाई काङ्ग्रेसले "माओवादीले कटवाल साबलाई कारबाही गरेर सत्ता कब्जा गर्न थाल्यो" के भन्थ्यो एमाले त्यसैको पछि दौडियो। सरकारको नेतृत्व गर्ने र नेपालको मुलधारको वामपन्थी दल माओवादीसँग छलफल बहस गरेर वास्तविकतालाई केलाएर निर्णय लिनुको साटो एमाले कागले कान लग्यो भन्दैमा कानै नछामेर कागको पछि दौडिएझैं गरेर काङ्ग्रेसको पछि दौडियो। स्वविवेकले निर्णय गर्न नसक्ने आम नागरिकको भावना बुझ्न नसक्ने सधैभरी काङ्ग्रेसकै पछि हिड्ने जनता सडकमा के भनिरहेका छन् वामपन्थी एक होउन् भन्नेहरु के भनिरहेका छन् अहँ त्यसो कुनै प्रवाह नगरेर काङ्ग्रेसकै पछि हिड्ने एमालेको यो प्रवृति जस्तो नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको दुःखद घटनाहरु के हुन सक्छन्।
अन्ततः नेपालको वामन्थीहरुलाई जहिले पनि बहु ध्रुवमा बाँडिएको देख्न चाहाने भारत र उत्ताराधिकारी काङ्ग्रेसले लामो प्रयत्नपछि केहीं नजिक भएका दुई ठूलो वामपन्थी माओवादी र एमालेलाई फेरी विकेन्द्रीत गरिदिएका छन्। एमालेको राष्ट्रघाति जनविरोधी कार्यले बाध्यात्मक अवस्थाको सृजना गर्यो। यो एमालेका लागि नौलो घटना भने होईन। ऊ यसै गर्छ प्रायः किनकी उसको स्वविवेक नै छैन। यसपालीको उसको निर्णयले एमालेका इतिहासमा अर्को कालो इतिहास थपिएको छ। भन्नेछन् भावि सन्ततीहरु आखिर एमाले नागरिक सर्वोच्चता नभई सैनिक सर्वोच्चताकै पक्षमा उभिएको थियो। जनविरोधी नै बनेको थियो।
झण्डै दुई दशक लगातार सत्तामा टाँसिएको काङ्ग्रेस अहिले एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन कम्मर कसेर लागेको छ। एमाले इतिहासकै अवसर ठानेर फेरी उसैको पछि दौडिएको छ। तर फुर्सद छ या छैन एमालेका नेताहरुलाई काङ्ग्रेसले कुन षड्यन्त्रका साथ सरकार नेतृत्वको समर्थनमा लागेको छ। यसको एमाले भित्रका इमान्दार कार्यकर्ताहरुले खोतल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले एक दिन भने "विगतमा एमालेले काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गथ्र्यौ त्यसैको पैंचो तिर्नका लागि यसपाली हामीले एमालेलाई प्रस्ताव गर्यौं"। उनको त्यो हेपाई कम्तिमा पनि एमालेलाई हिनताबोध हुन्छ की हुँदैन। उसको पहिचान काङ्ग्रेस नै भयो भन्ने पनि यसले देखाउँछ।
सामान्य तथा पहिलो दलले सरकार छाडेपछि दोस्रो ठूलो दल त्यसमा पनि प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो। विगतमा सत्ता छाड्नै नचाहाने तर यसपाली एकाएक तेस्रो स्थानमा रहेको दललाई समर्थन गर्नुको धेरै रहस्यहरु छन्। पहिलो कुरो ऊ वामपन्थी फुटाउन चाहन्छ। यसरी एमालेलाई नेतृत्व गर्न दिएपछि माओवादी प्रतिपक्षमा बस्छ र यिनीहरुको सम्बन्ध टाढिन्छ भन्ने उसको ठहर हो। माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भएपछि देखि नै उ त्यो चाहिरहेको थियो। यसपाली माओवादी नेतृत्वको सरकारले ९ महिनामा राजिनामा दिएको छ। एमालेले पनि ०५१ सालमा ९ महिने सरकार चलाएको थियो। यी दुई दलले ९ महिनामै सरकार छाड्ने गरेपछि काङ्ग्रेस वामपन्थीहरु सरकार चलाउन सक्दैनन् भन्ने पुष्टि गराउन चाहन्छ। अहिलेको बस्तुगत अवस्था के हो भने माओवादी नेतृत्व बाहेकका नेतृत्वका सरकार सफल हुँदैनन्। काङ्ग्रेसको समीक्षा पनि त्यहीं हो। तर ऊ माओवादी नै नेतृत्वमा रहिरहोस् भन्ने पनि चाहदैन। त्यसकारण पनि उसले एमालेलाई ढाल बनाउँदैछ। उसले बुझेको के हो भने यो अवस्थामा एमालेले पनि सरकार चलाउन सक्दैन। केहीं महिनामै एमालेलाई पनि असफल भनिदिने र त्यसपछि वामपन्थीहरुलाई पूर्ण असफल भएको घोषणा गर्ने वातावरण कस्तो बन्छ त्यो बेला सत्ताको नेतृत्व लिने उसको दाउ हो।
काङ्ग्रेस यत्ति धेरै एमालेको समर्थनमा लाग्नुको प्रमुख रहस्य जननिर्वाचित सरकारले सैनिक सर्वोच्चता लाद्न खोजेका नेपाली सेनाका महारथीलाई कारबाही गरेको निर्णयमाथि राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले चालेको असंवैधानिक कदमलाई सहि भएको पुष्टि गराउनका लागि हो। एमालेलाई सरकार नेतृत्वको पाँसो फालीदिएर राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्धमा आउन नदिने उसको प्रपँच हो। काङ्ग्रेसलेनै नेतृत्व लिदा एमाले माओवादीसँग जान्छ र राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्धमा आउँछ भन्ने उसको सबैभन्दा ठूलो त्रास हो। माओवादी र फोरमले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भनिसकेको अवस्थामा एमालेले पनि असंवैधानिक भनि दिएपछि राष्ट्रपतिले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपथ्र्यौ। २३८ सिटको माओवादी १०९ सिटको एमाले र ५३ सिटका फोरम एक ठाउँमा उभिए भने ४०० सभासद्को सङ्ख्या पुग्थ्यो र राष्ट्रपतिले राजिनामा दिनुपथ्र्यो। त्यसबाट बचाउन काङ्ग्रेस एमालेलाई फसाइरहेको छ।
एमालेलाई प्रधानमन्त्री बनाइ दिएर अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालय ल्याउने काङ्ग्रेसको अर्को दाउ हो। सरकारको नेतृत्व गरेको जस्तो हुने तर उसका अङ्गभङ्ग नभएको अवस्थामा पुर्याइदिने तयारीमा काङ्ग्रेस छ। सधै सत्ता भन्दा बाहिर रहन नचाहाने ऊ यसपाली एमालेलाई प्रयोग गरेर सत्ता आफ्नै पकडमा राख्ने प्रयासमा छ। तर यो एमालेका लागि "भुँईको टिप्न खोज्दा खल्तीको पनि खस्यो" भने झैं भन्दा फरक हुने छैन। एक प्रकारले यो एमालेका लागि पाँसो नै हो।
अहिले संविधानसभामा ६२ रहेका प्रतिशत वामपन्थी एक ठाउँमा उभिए वामपन्थीलेनै चाहेको संविधान बन्ने अवस्था छ। तर काङ्ग्रेस आफ्नो अनुकुलताको संविधान जसरी पनि बनाउने पक्षमा छ। यसरी एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा ल्याइदिएपछि अब उसले एमालेलाई जहिले पनि आफ्नो समर्थनमा ल्याउने भयो। काङ्ग्रेसका हरेक मुद्दामा एमालेले समर्थन गर्नुपर्नेछ अब। नत्र काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको घुर्कि लगाउँदै आफैसँग लतार्ने छ। त्यत्तिबेला काङ्ग्रेसको हरेक मुद्दामा एमालेले सहमति जनाउनुपर्नेछ। नयाँ संविधान निर्माण राज्यको पुनःसंरचना सेना समायोजन जस्ता महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा एमालेलाई जहिले पनि साथमै राख्ने उसको प्रयत्न हो।
घरमा आमाको मृत्यु हुँदा घर नगएर प्रधानमन्त्री पदका लागि राजाको पाउमा दाम चढाउन जाने पहिचान बोकेका व्यक्ति हुन् एमाले काङ्ग्रेसका प्रस्तावित प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल। उनलाई नेपाली जनताले पदलोभी नेताका रुपमा चिन्दछन्। यसपाली उनैलाई काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ। माधवकुमार नेपाल एमालेको नभई काङ्ग्रेसको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित भएका छन्। किनकी काङ्ग्रेसले माधव नेपाललाई पदलोभी भएको झन् देखाउन चाहन्छ। संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले दुईदुई ठाउँबाट हराएका प्रधानमन्त्री बन्नका लागि राजाको पाउमा दाम चढाएका सारमा जनताबाट तिरस्कृत नेपाललाई नै प्रधानमन्त्रीका लागि काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गर्नुको कारण सजिलै बुझ्न सकिन्छ।
भारत र युरोपली मुलुक पनि एमाले र माधव नेपाललाईनै यसपाली प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छन्। किनकी उनीहरुको ठम्याई के हो भने एमाले हेर्दा कम्युनिष्ट जस्तो देखिए पनि ऊ कम्युनिष्ट होइन। माधव नेपाल कम्युनिष्ट नेता होईनन्। र ऊ काङ्ग्रेस भईसकेको अवस्था पनि होईन। यो अवस्थामा उसलाई नै नेतृत्वमा ल्याइयो भने माओवादीलाई कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने उसको विश्लेषण हो। सारमा काङ्ग्रेस भारत युरोपेली मुलक यो अवस्थामा एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा ल्याउन चाहनुको कारण माओवादीलाई कम्जोर पार्ने उसले भनेको जस्तो संविधान बन्न नदिने सेना समायोजन हुन नदिने शान्ति प्रकृया अगाडि बढ्न नदिने र राज्यको पुनःसंरचना गर्न नदिने नै हो। बाहिर माओवादीलाई कमजोर पार्न कदम चालेको जस्तो देखाए पनि अन्ततः नेपाल र नेपाली जनताको विरुद्धमै हो। यसले अहिले सम्पूर्ण नेपालीको मुल मुद्दा बनेको नयाँ संविधान निर्माण शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु सेना समायोजन र राज्यको पुनःसंरचना जस्ता कार्यमा असर पुर्याउँछ।
