स्थितिलाई जति जटिल बनाएर शान्ति प्रक्रियामा नै संकट पुर्याइयो, त्यो हदसम्म जानु पर्ने नै थिएन। एउटा व्यक्तिका लागि देशलाई नै विभाजित मनस्थितिमा पुर्याइयो। ध्यान दिएर हेर्ने हो भने यो सबका पछाडि कसैको कुटिल षड्यन्त्र प्रष्टै देखिन्छ। देशलाई फेरि युद्धमा फर्काउने षड्यन्त्र छ यसमा। युद्धमा फर्कियो भने दुःख पाउने हामी जस्ता सर्वसाधारण जनता हुन्। ती ठूलाठालू भनाउँदा नेताहरुलाई केही हुनेछैन। अनि त्यो पर्दापछाडि बसेर षड्यन्त्र गर्नेलाई पनि केही हुनेछैन।
कसरी बिग्रँदैन थियो कुरा ?
माओवादीलाई दबाब थियो आफ्नै पार्टीभित्रबाट र कार्यकर्ताबाट। त्यसैले अरु विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिए जस्तै यो निर्णय फिर्ता लिन उसलाई गार्हो भइरहेको थियो। तर कुरा मिलाउन सकिन्थ्यो। माओवादी नेतृत्वको सरकारले कारबाही गरे पनि तत्काल त्यो निर्णयविरुद्ध प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल अदालत जान सक्थे। अदालतले भोलिपल्टै स्टे अर्डर जारी गर्न सक्थ्यो। अनि पुनर्स्थापना पनि हुन्थ्यो अदालतबाटै।
यसो भएको भए कुरा सजिलै मिल्थ्यो। माओवादीलाई पनि कारबाही गरेँ भनेर कार्यकर्तालाई धक्कु छाड्न मिल्थ्यो। कटवाललाई पनि पद छाड्नु पर्ने थिएन। केही महिनापछि स्वतः उनी अवकाश पनि पाउँदैछन्। माओवादीले अदालतको निर्णय मान्दिनँ भन्न पनि पाउँदैन थियो।
धेरैले सोचेका पनि यही थिए। यो सहज र सुरक्षित अवतरण हुन्थ्यो। तर यो विवादमा जसरी राष्ट्रपतिलाई उक्साएर कार्यकारी अधिकारै आफूमा भए सरह कटवाललाई सीधै पत्र लेखेर बोधार्थ प्रधानमन्त्रीलाई पठाउन लगाइयो, त्यसले द्वैध सत्ता बनायो। सरकारको प्रधानसेनापति र राष्ट्रपतिको प्रधानसेनापति गरी दुई थरिका सेना, दुई थरिका सरकार बन्ने खतरा भयो। देश ठूलो दुर्घटनामा फँस्न लागेको थियो। तर मुठभेडको बाटो नरोजी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर निकासको बाटो सहज बनाएकै हुन्। दुर्घटना तत्कालका लागि टरेको छ। यद्यपि ती पर्दापछाडिका षड्यन्त्रकारीहरुले अझै के गर्ने हुन्, भावी बाटो चुनौतिपूर्ण छ।
राष्ट्रपतिको हालसम्मको व्यवहारको सबैले प्रशंसा गरेका थिए। उपराष्ट्रपति जस्तो हिन्दीमा शपथ खाएर विवादमा आएका व्यक्तित्व हैनन् यिनी। आठ जर्नेललाई अवकाशको विषयमा पनि काँग्रेस लगायतका दलहरुले राष्ट्रपतिलाई हस्तक्षेपको आग्रह गर्दा उनले म संवैधानिक राष्ट्रपति हुँ भन्दै प्रधानमन्त्रीसित कुरा गर्न आग्रह गरेको खबर आएको थियो।
अब प्रश्न उठ्छ, कसले यो बीचमा राष्ट्रपतिलाई कसले उकास्यो त ? २४ घण्टे म्याद राखेर सरकारले कटवाललाई स्पष्टीकरण सोधेपछि भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषदको बैठक बसी कटवाललाई अवकाश दिने योजना थियो माओवादीको। तर भारतीय राजदूत राकेश सुदले कटवाललाई नहटाउन चेतावनी दिँदै त्यसो गरिएमा नेपालमा अस्थिरता ल्याउने र त्यसको जिम्मेवार तपाईँ हुनुपर्ने भनी चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएका प्रचण्डले झण्डै सुद कै शैलिमा राष्ट्रपतिले म कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछु भनी चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड त्यो दिन कारबाही गर्ने योजनाबाट ब्याक भएका थिए। राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् भंग गरी राष्ट्रपति शासन लगाउनेसम्मको चेतावनी दिएको माओवादी बताउँछ। त्यो दिन कारबाही नगरी अर्को माघ १९ टारेको उनीहरु बताउँथे।
माओवादीले सत्ता साझेदारको सहमतिमा नै कारबाही प्रयास थालेका थिए। एमाले र फोरमका केही शीर्ष नेताहरुलाई अवगत गराएर नै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। हिजोको प्रमको सम्बोधनमा पनि भनिएको छ- कतिपय दल र तिनका नेताहरु शुरुमा सहमत भएर पनि पछि अज्ञात कारणवश पछि हट्नु र यति संवेदनशील विषयमाथि खेलवाड गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्कृतिको विकासको निम्ति गम्भीर खतराको सूचक बनेको छ।
किन पछाडि फर्केका थिए त उनीहरु ? के थियो अज्ञात कारण ? कसको दबाब खेप्नु परेको थियो ?
यो बीचमा दर्जनभन्दा बढी पटक भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कटवाललाई नहटाउन चेतावनी दिएका थिए। माओवादीले कारबाही गर्ने अडान नछाडेपछि सुदले नयाँ दिल्ली पुगेर निर्देशन समेत लिएर फर्किएका थिए। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि हिजो भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो’ भनेर भने पनि वास्तवमा त्यतिबेला भारतीय राजदूतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेका थिए नेपालको आन्तरिक मामिलामा।
प्रधानमन्त्रीले हिजोको आफ्नो सम्बोधनमा पनि प्रष्ट पारेका छन् यो विषयमा- यो प्रकरणमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको दृश्य र अदृश्य चलखेलप्रति पनि म सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाज्यूभाइहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन। हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुहरु सामुन्ने शीर निहुराउन तयार छैनौं। कुर्सीको निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अब नेपालमा भैसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हामी सबैलाई दिन चाहन्छौं।
यसबाट पनि थाहा हुन्छ उनले कति दबाब खेपेका थिए यो विषयमा।
माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पनि हिजो सीएनएन आईबीएनसितको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपतिलाई दिल्लीको निर्देशनमा चलेको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्-
We have resigned in protest so that we gain moral high ground to fight against these forces. The so-called President has been directly dictated by New Delhi and he has restored the sacked army chief.
के भारतले नै यो सब कुरा बिगारेको हो ? भारत कै चलखेलमा यो सब भएको हो ? त्यसो त ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्यूत गर्ने गरी माओवादी र दलहरुबीच १२ बूँदे सम्झौता गराउने पनि भारत नै थियो। भारतको चलखेल नभएको भए १२ बूँदे सम्झौता हुने थिएन र दल र माओवादी त्यही सम्झौताका कारण नमिलेको भए ज्ञानेन्द्रको शासन यति छिट्टै ढल्ने थिएन।
के नेपालमा भारतको आशीर्वाद बिना कुनै पनि प्रधामन्त्री टिक्न नसक्ने नै हुन् त ? प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए कुर्सीको निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अब नेपालमा भैसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हामी सबैलाई दिन चाहन्छौं। तर यसले कुर्सीको निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने युग अझै रहेछ र विदेशीको आशीर्वाद बिना सत्ता टिक्दो रहेनछ भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छैन र ?
श्रोतः मेरो संसार
