ज्ञान थापा मगर, काठमाडौँ
बैशाख १८, २०६६
अहिले तत्कालमा नेपालमा प्रधानसेनापति रूक्मांगत कटलावलार्इ सरकारको निर्देशन उलंघन गरेको दोषमा बर्खास्त गर्ने पहलमा नेपालको सरकार अगाडि बढिरहेको छ। धेरै खाले मानिसहरूबाट धेरै खाले तर्कहरू अगाडि अाइरहेका छन्। ती सबैको लेखाजोखा गर्न यति सानो लेखमा सम्भव हुंदैन। तर कुराको चुरो विषय के हो र त्यसलार्इ कसरी कतातर्फ मोड्ने प्रयास हुंदैछ भन्नेतिर अलि अलि प्रकाश पार्ने काम हुनेछ यहांनिर।
हुन त धेरैले भन्छन्, नेपाली सेना अब जननिर्वाचित सरकारको नियन्त्रणमा आइसक्यो। उसले गणतन्त्र ल्याउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यसैले त्यसभित्र धेरै राजनीति गर्नुहुंदैन। तर्कहरू तर्कका लागि ठीकै होलान्। तर अहिलेको खांटी कुरो के हो भने, यदि नागरिक नियन्त्रणमा नेपाली सेना आएको हो भने किन एकजना प्रधानसेनापतिले सिंगो जननिर्वाचित सरकारको आदेश उलंघन गरिरहेको छ त? सरकार मातहतकै कर्मचारीले सरकारको आदेश उलंघन गरेपछि कार्वाही त गर्नैपर्यो नि। विषय यहि नै हो। तर काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तो, रूक्मांगत कटवाललार्इ हटाउनुपर्ने विषयलार्इ थांति राखेर एमालेको जम्बो केन्द्रीय कमिटी र मगर विरोधी स्थायी कमिटीले रक्षामन्त्री राम बहादुर थापा बादललार्इ पनि हटाउनुपर्छ भन्ने जस्ता प्रस्ताव अगाडि ल्याएको छ। "रक्षामन्त्री राम बहादुर थापा मन्त्री हुन असक्षम भए। उनले प्रधानसेनापतिलार्इ ह्याण्डल गर्न सकेनन्। मन्त्रालय चलाउन जान्ने मान्छे होइनन् अादि इत्यादि।" रक्षामन्त्री राम बहादुर थापा बादललार्इ हटाउनुपर्ने कारणहरू हुन एमालेको तर्फबाट यी। सक्षमताको परिभाषा के हो त एमालेको लागि? के रक्षामन्त्री रूक्मांगत कटवालसंग भिख माग्नुपर्थ्यो? उनी गिरिजा प्रसाद लगायत विगतका अन्य मन्त्री जस्तै प्रधानसेनापतिका सामु थर्थर कांपेर सेनाले जे गरेपनि सही गर्यो भनेर सहीछाप लगाउनुपर्थ्यो? नेपालको इतिहासमा यो पहिलोपल्ट होला शायद नेपाली सेनाभित्रका सामन्ती र दरबारिया जर्नेलहरू र सेनापतिलार्इ एकजना रक्षामन्त्रीले घुंडा टेकाएको। विगत वर्षहरूमा जस्तो हुन्थ्यो भने उहिल्यै रक्षामन्त्री त के प्रधानमन्त्री नै कालकोठरीको बास हुनुपर्थ्यो। विगतमा रक्षामन्त्री मात्र होइन नेपाली सेनाका जर्नेलहरू प्रधानमन्त्रीलार्इ नै थर्काउन भ्याउंथे। अनि त नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू लुरूक्क परेर ती दरबारिया र सामन्ती जर्नेलहरूको कुरा काट्न सक्दैनथे। नागरिकहरूको भोटबाट जितेको एकजना सामान्य मन्त्रीले नेपाली सेनाका दरबारिया र सामन्ती जर्नेलहरूलार्इ तह लगाउन खोजेको शायद नेपालको इतिहासमा यो पहिलो नजिरू होला। तर तिनै सामन्त्ती र दरबारिया जर्नेलहरूलार्इ नागरिकीय शासनभित्र ल्याउन खोज्नु आफुलार्इ भयंकर कम्यूनिष्ट भन्ने एमालेको लागि असक्षमता भयो?
नेपालमा नेकपा एमाले आफुलार्इ अति प्रगतिशील, क्रान्तिकारी र समावेशी पार्टी भनेर कहिल्यै थाक्दैन। तर यो पार्टी इतिहासदेखि नै जनजाति विरोधी र खासगरीकन मगर जाति विरोधी बनेर रहेको नजीर छ। एमालेभित्र गोरेबाहदुर खपांगी मगर एकजना मात्र यस्ता मगर नेता थिए, जसले मगरहरू मात्र नभएर समग्र जनजातिहरूको राजनीति दलहरूमा समावेशीकरणको आवाज बुलन्द गरिहिंडथे। राज्यमा जनजातिहरूको सहभागिताको आवाज उठाउंथे। त्यस्ता नेतालार्इ एमालेका बाहुन बाहुल्य नेताहरू मिलेर पाखा लगाए। होला गोरे बहादुर खपांगीको आफ्नै कमजोरी पनि थिए होलान्। तर नेपालमा अहिलेको राजनैतिक माहोल हेर्ने हो भने कुनै जमानामा गोरे बहादुर खपांगी मगरले उठाएका सैद्दान्तिक नाराहरू ठीक थिए भन्न सकिन्छ। तर एमालेभित्रका मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप नेपाल लगायत के.पी. वलीहरू मिलेर गोरे बहादुर खपांगीलार्इ पाखा मात्र लगाएनन्, जनजातिका मानिसहरू अशिक्षित हुन्छन्, उनीहरू विदेश गएर पैस कमाउंछन् र शहरमा घर बनाउंछन्, अनि राज्य संचालनमा यिनको दक्षता छैन भन्ने जस्ता तर्क गरेर उनीहरूलार्इ पञ्छाउने काम गरे। अहिले पनि नेपालको मन्त्रीपरिषदमा रामबहादुर थापा बादल एक मात्र मगर जातिका प्रतिनिधि हुन्। तर तिनै मन्त्रीमाथि खनिनुपरेको छ एमालेलार्इ। प्रधानसेनापतिलार्इ हटाउने विषयमा रक्षामन्त्री किन हट्नुपर्ने होला यहि बुझिनसक्नु छ एमालेका नेताहरूले ल्याएको तर्कमा। नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको करीब ९ प्रतिशत जनसंख्या मगरहरूको मात्र रहेको छ। नेपाल राज्यमा मगर जातिहरू आदिकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिबासीहरू भएपनि राज्यका विभिन्न अंगहरूमा तिनको सहभागिता शून्य प्रायः छ। शिक्षामा सबैभन्दा पिछडिएको अवस्थामा मगरहरू छन्। व्यापार व्यवसाय लगायतमा तिनीहरूको सहभागिता अत्यन्त न्यून छ। यस्तो जातिलार्इ उकास्न पहल गर्नुपर्थ्यो राज्य संचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एमाले जस्तो पार्टीले। वास्तवमा एमालेभित्र पनि ठूलो संख्यामा मगर कार्यकर्ताहरू र शुभेच्छुकहरू रहेका छन्। कैयन ठाउंहरूमा एमालेका नेताहरूलार्इ जिताउने मगर मतदाताहरू नै छन्। अहिले पनि वनमन्त्री किरण गुरूंग जस्ता एमालेका नेताहरूलार्इ जिताउने बहुसंख्यक मतदाताहरू मगरहरू नै हुन्। अहिले पनि धराशयी प्राय भएको एमाले विद्यार्थी संगठनको साख र छवि जोगाउने रामकुमारी झांक्री जस्ता होनहार महिलाहरू एमालेमै छन्। तर किन एमालेको स्थायी समितिको यो मगर विरोधी अभियान बन्द हुन सकेको छैन? के बिगारेका छन् मगरहरूले एमाले र एमालेका बाहुन नेताहरूको? यो अरू केही नभएर एमालेको मगर विरोधी पुरानो रोगको पुनरावृत्ति मात्र हो। उसले आफुलार्इ जति नै क्रान्तिकारी र प्रगतिशील देखाउन खोजेपनि भित्री अभिष्ट भनेको नेपालको राज्यसत्तामा बाहुनहरूको मात्र हालीमुहाली हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यहि भएर यस्ता यस्ता संवेदनशील घडीहरूमा एमालेले आफ्नो सो आन्तरिक नीतिलार्इ अनेक बहानामा लागु गर्ने प्रयास गर्छ।नेपालमा मगरहरूलार्इ आवश्यकता पर्दा प्रयोग गर्ने अनि राज्य संचालनको जिम्मेवारीबाट पञ्छाउने चलन नयां होइन। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरणका समय सबैभन्दा बढी मगरहरूलार्इ प्रयोग गरे किनकि तिनीहरू विश्वाशिला थिए अनि त्याग र बलिदानी भावनाले भरिपूर्ण थिए। नेपालको राजनैतिक इतिहास पल्टाउने हो भने कुनै यस्तो मगर छैन जसले आफुसंगै हिंडेका साथीसंगीलार्इ गद्दारी गरेको होस्, त्यो चाहे पृथ्वीनारायण शाहको पालामा होस् चाहे त्यो शाहवंशीय शासनकालका पालामा होस्, चाहे त्यो माओवादी जनयुद्ददेखि हालसम्म होस्। हामीले देखेका छाै माओवादी पार्टीलार्इ धेरैले गद्दारी गरिरहेका छन् तर त्यो पार्टीभित्र रहेका मगर कार्यकर्ताहरू र शुभेच्छुकहरू जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि टसमस नभएर पार्टीप्रति प्रतिबद्द भएर बसिरहेका छन्। र आइपरे अर्को कुर्वानी दिन पनि तम्तयार छन्। त्यसैले पनि होला नेकपा माओवादीमा अन्य पार्टीहरूको तुलनामा मगरहरूलार्इ अरू जातिसरह नीति निर्माण तहमा सहभागी गराइराखिएको पनि छ, तर त्यो हेर्न बांकी नै छ कहिलेसम्म हुन्छ भनेर। तर एमाले इतिहासमा र अहिले पनि नेपालमा मगर जातिविरोधी एउटा राजनैतिक दलको रूपमा चित्रित भएको छ। देशविदेशमा रहने बस्ने मगरहरूले यस घट्नालार्इ राम्रोसंग ध्यान दिनु जरूरी हुन सक्छ।
Mr. Gyan is right. UML and NC are always against the Janajatis in Nepal. They will never support the causes of Janajatis.
जय मगर