April 29, 2009
Belgium
आज विज्ञानको प्रगतिले विश्व सांघुरिएको छ। मानिस चन्द्रमामा तथा मंगल ग्रहमा पुगिसकेका छन् साथै चन्द्रमामा काम र बसोवासको तयारीमा छन् । कल्पना नगरेका अनेकौ चमत्कारीक उपलव्धिहरु विज्ञान र प्रविधिका माध्यमबाट भइरहेका छन्। तर हामी नेपाली राष्ट्रप्रति बफादार बन्न नसकेर दायित्वविहीनको अवस्थामा देखिएका छौं। देश विकाशको लागि हरेक नागरिकको भुमिका आवश्यक हुन्छ। मुख्यतः भर्खरै अन्त्य गरिएको २४० वर्षे सामन्ती राजतन्त्र तथा विगतका राजनीतिक नेतृत्वहरुमा इमानदारीताको अभावका कारण हामी सामान्य जनजीविकाको विषयमा समेत अन्यौलग्रस्त छौं। देशप्रतिको दायित्वबोध गर्न नसकेका कारण हामी टुकीमय जीवनबाट माथि उठ्न नसकेको तथ्य जगजाहेर छ।
नेपालको राजनीतिक वृत्तमा देखिएका घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा देशलाई हिजोको सामन्तवादी सोच र संस्कार बाट रुपान्तरण गरि नयाँ नेपालको सपना बाँडिरहेका हामीहरु भाषणमा मात्र केन्द्रीत छौं व्यवहारमा होइन। किनभने देश र जनताको पक्षमा सरकारले गरेका कानुनसम्मत विभिन्न निर्णयहरुलाई बदर गर्न उठेका अपि्रय बाणीहरुले सो तथ्यको प्रमाणित गरिरहेको जनताले अनुभुति गरिरहेका छन्। देशको साझा सवालमा सरकारले गरेका कानुनसम्मत उचित निर्णयहरु प्रति सबै राजनीतिक शक्तिहरुले सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्नु अनिवार्यता हो। यदि राजनीतिक शक्तिहरु दलगत स्वार्थ र पुर्वाग्रही सोचबाट मुक्त नभएमा देशले भर्खरै प्राप्त गरेको गणतन्त्र मात्र होइन देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने संकेत टड्कारो देखिएको छ।
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बहुमतले निर्वाचित माओवादी नेतृत्वको पहिलो गणतान्त्रिक संयुक्त सरकारको गठन लगत्तै प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरु आग्रह तथा कुण्ठाग्रस्त भै सरकारलाई विभिन्न कोणहरुबाट जनताको पक्षमा केहि कार्य गर्न नसकेको भन्ने सिद्ध गराउन तथा एकीकृत नेकपा माओवादीलाई जनताको दृष्टिमा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले गरेका जनपक्षीय निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नदिइ परिवर्तनका विरुद्ध तगारो बनेर उभिएको आजको यथार्थता हो। ती कुण्ठाहरु विभिन्न प्रकरणहरुमा प्रस्फुटित भएका छन्।पशुपतिनाथको पुजारी प्रकरण
त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो पशुपतिनाथको पुजारी प्रकरण। सरकारी निर्णय समय सापेक्ष थियो। उक्त विषयमा सरकार असक्षम छ भन्ने सावित गर्ने मानसिकताबाट सरकारलाई असफल बनाउने गम्भीर कसरत भए।
त्यसप्रकारको अनपेक्षित विरोध र आलोचनाको चुली खडा भए लगत्तै भारतले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुलनै निरन्तरता दिनुपर्ने आशय अवसरको रुपमा प्रयोग गरेको टड्कारो देखियो। दलहरुको अन्तरद्धन्दले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरि सर्वोच्च अदालतमा नयाँ पुजारी नियुक्ति बदरको खातिर रिट निवेदन दायर गरियो। स्वेच्छाले राजिनामा दिइसकेका पुजारीहरुलाई नै पुनर्वहालीको लागि अदालतको आदेश बिबादरहित हुन सकेन।
यो विषय पुजारी प्रकरणमात्र नभै यहाँ राष्टियता निरिह भएको समेत देखिन्छ। यसर्थ हामीले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हिर्कायौं। किनभने पुराना पुजारीहरुले स्वेच्छाले राजिनामा दिइसके पछि नयाँ नियुक्ति हुनु आफैमा अहंम विषय थियो। तर बेमौसमी ढंगबाट विरोधका लागि विरोध गरियो। यद्यपि संकलित भेटीको ठुलो धनराशी उचित तवरले सदुपयोग नभइरहेको जनगुनासो तथा २०४७ साल देखि संसदमा विवादीत रहेकोले संकलित भेटीको पारदर्शीता तथा यथोचित सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारबाट भएको नयाँ नियुक्ति तर्कपूर्ण थियो।
प्राज्ञ नियुक्ति प्रकरण
नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान ऐन २०६४ को व्यवस्था अनुसार गठित समितिले सिफारिस गरेको नामावली प्रज्ञाप्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गर्नुभएको थियो।
सो नयाँ प्राज्ञसभा तथा परिषद् गठनको प्रारुपलाई नियाल्दा पुरातन संस्कारको गठन प्रकि्रयालाई बदल्दै क्षेत्रीय जातीय भाषिक र केहि हदसम्म दलिय रुपमा पनि प्रतिनिधित्वले व्यापक समावेशी संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँपनको आभास झल्किन्थ्यो।
विशेषतः सरकारले गरेका कार्यमा केहि झिनामसिना प्रकि्रयागत त्रुटी देखिएमा त्यसको उचित समाधान सौहाद्रताका साथ गर्न सकिने उपायहरु अवलम्वन हुन सक्थे तर त्यसो गरिएन। एकाध प्राज्ञहरुको नाम समावेश गर्न छुटेको कारण असन्तोषबाट ग्रसित मानसिकतालाई सजिलै आंकलन गर्न सकिन्थ्यो। तर सम्पूर्ण मनोनयन रद्द गर्न दिएको दबाब र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुले सरकारलाई विशुद्ध जनताको आँखाबाट ओझेलमा पार्ने यो अर्को कसरत थियो। लगत्तै उक्त रिट उपर अदालतले नवगठित प्राज्ञसभा तथा परिषदलाई खारेजी गर्न आदेश दियो । तसर्थ त्यो आदेश अर्को शव्दमा दोस्रो पशुपति प्रकरण भन्दा अत्युक्ति नहोला।
जर्नेल अवकाश प्रकरण
सेवा अवधि पुगेका आठ जर्नेलहरुको अवकाश प्रकरणले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा असान्दर्भिक सरगर्मी उत्पन्न भयो। विशेषतः सैनिक ऐनमा म्याद सकिएका अधिकृतह्रलाई सरकारले आवश्यकता महशुस गरेमा मात्र म्याद थप गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। अहिले कुनै आकासै खस्ने बिषय नभै सेवा अवधि पुगेकालाई अवकाश दिदै जाने र नयाँलाई अवसर दिने प्रकि्रयाको शुरुवात मात्र भएको थियो। यो प्रयास सकलदर्जाका लागी सराहनीय थियो। विगतमा पनि म्याद पुगेकाहरुलाई अवकाश नदिएको होइन। त्यसलाई ओझेलमा पार्दै प्रधानसेनापतिले अवकाश प्रकि्रयालाई राजनीतिकरण गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। किनभने सरकारले म्याद नथपे पछि उनि सम्बन्धित मन्त्रालय जानुको सट्टा प्रतिपक्षी दल तथा राष्ट्रपतिकहाँ गएकोले विषय थप गम्भीर बन्यो। मुल्यहिन राजनीतिक सकि्रयता देखाउनेहरुका लागी विरोधको लागि विरोध गर्ने आचरणमा थप उर्जा प्राप्त भयो। विगतमा प्रहरी सम्बन्धी निर्णयमा सकरात्मक धारणा राख्नेहरुको सेना प्रतिको निर्णयमा भने द्धैध चरित्र देखा पर् यो।
आग्रहले गर्दा काग्रेसले सेना सम्बन्धी ठिक सोच राख्न सकेन। बिपी बाबुकै धारणापनि आत्मसात गर्न सकेन अझ सत्ताधारी नेकपा एमालेको अबस्था झन बुझि नसक्न भयो। न्यायालय फेरी बहसमा पर् यो। गम्भीर प्रकि्रतिका बिषय कतै हल्का तरिकाले त फैसला गरिएन। आशंका बढन गए।
स्मरणीय छ स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायालयको सिद्धान्तअनुसार नेपालका अधिकांश अदालतहरुले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको भनेर केहि महिना अगाडी बार तथा बेाच बिचको विवादले न्यायालयलाई थप शंकाको घेरामा तानेको थियो। कतै ऐतिहासिक परिवर्तनलाई न्यायालयले आत्मसात गर्न हिचकिचाएको त हैन आशंका त्यतिकै बढे भन्नुमा अत्युक्ति नहोला की…?
अध्यादेशहरु उपरको विरोध
संसद अन्त्य भएको आठ दिनपछि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र लगानी बोर्ड गठन तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी तीन अध्यादेश जारी गरेको थियो। देश र जनहितको पक्षमा अत्यावश्यक विषयमा कार्य संचालनको लागि अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई छ। तर उक्त जनपक्षीय अध्यादेशहरु उपर समेत जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुबाट निरर्थक विरोध भयो।
उल्लेखनीय छ संसदमा रहेका चौविस दलहरुका मुख चौविसै तर्फ फर्किएका कारण जनअपेक्षा अनुकुल अध्यादेशहरु संसदबाट अनुमोदन सहज नहुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तसर्थ तत्कालै जनअपेक्षालाई सर्वोच्चताको रुपमा ग्रहणगरि सरकारले अध्यादेशहरु जारी गरेको तथ्य दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।
विशेषतः सरकारले गरेका कार्य जनहितको पक्षमा नभएमा विरोधको औचित्य रहन्छ। तर सकारात्मक निर्णयहरु विरुद्ध आउने दलहरुको अभिव्यक्तिहरुले आ-आफ्नै कद घट्नुको विकल्प छैन्।
सुशासनका कार्यक्रमहरुको घोषणा
राज्यसत्ताको पुरानो स्वरुप र कार्यशैलीका कारण देशको प्रगति तथा जनआकांक्षा अनुसार कार्य गर्न नसकिएको जनाउदै प्रधानमन्त्रीबाट देशवासीका नाममा दोस्रो सबोंधन भयो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव अनियन्त्रित बजारव्यवस्था न्यायालयहरुमा साथै सरकारी कार्यालयहरुमा हुने ढिलासुस्ती र घुसखोरी सामाजिक विभेद लगायतका अन्याय र असमानतालाई चिर्दै राहतको प्रत्याभूति दिलाउनेतर्फ घोषणा अग्रगामी दिशा निर्देशयुक्त थिए।
उल्लेखनीय छ भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्ने साथै जनसाधारणको लागि न्यायलाई सुपथ र सुलभ वनाउने उद्देश्यले विगतको घुस लिनेलाई मात्र दण्डित गर्ने नेपालको ऐन कानुनलाई अपूर्ण ठहर गर्दै घुस दिने र लिने दुवै दण्डित हुने नवीन कानुनको निर्माण गर्ने घोषणा थियॊ। यी विषय कार्यान्वयन गर्न सकेमा निश्चय नै अग्रगामी परिवर्तनको अनुभुति दिने यो घोषणा कोसेढुङ्गा सावित हुनेमा दुईमत छैन।
दुर्भाग्यपूर्ण छ संक्रमणकालीन अवस्थामा केहि हदसम्म जनतालाई परिवर्तनको आभास तथा राहतको प्रत्याभूति दिलाउने सदिच्छायुक्त घोषणाको स्वागतको सट्टा जिम्मेवार शक्तिहरुको अजिम्मेवार भूमिकाले तिनिहरुले अबरोध सामना गर्नु पयो। विगतको परम्परालाई नै यथावत राख्ने दलहरुको प्रयास नयाँ गणतान्त्रिक नेपालको लागि फिक्का सावित भएकालॆ उनिहरुको आग्रही भूमिकाले उब्जिएको अबरोधले आमप्रगतिशील र न्यायप्रेमी जनतालाई खल्लो महशुस भयो।
अन्ततः देश युग परिवर्तन पछिको नयाँ परिवेशमा नयाँ नेपाल निर्माणको प्रकि्रयामा प्रवेश गरिसक्यो। विगतका सरकारहरुले अंगालेका परम्परागतशैली पुरातन संस्कार तथा कार्यशैली भित्रका विभिन्न रोगहरुले गर्दा जिर्ण अवस्थामा पुगेको देशलाई नयाँ शिराबाट रक्त संचार गराउनु आजको अनिवार्यतालाई गणतान्त्रिक सरकारले गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्नुपर्छ। तर अन्य राजनीतिक दलहरुले यो देशको अति संवेदनशील परिस्थितिमा देश र जनताप्रतिको गहन दायित्वबोधलाई स्वीकार्न नसकेमा देश भयावह दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ। प्रगतिशील समाजको यथार्थता तथा समयको मागलाइ आत्मसात गर्न नसक्नेहरु इतिहास निर्माण गर्न कहिल्यै सक्दैनन् मात्र विलय हुन्छन। तसर्थ नववर्ष २०६६ साल दलहरुलाई देश तथा जनहितको सही दिशाबोधसहित प्रगतिमूलक सफलता चुम्ने उदाहरणीय वर्ष बनोस यहि हार्दिक शुभकामना!
हाल: लुभेन बेल्जियम
