HongKongNepali.com, The Next Media

नेत्र पहराईमगर

संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात माओवादी सबै भन्दा धेरै सिटमा विजय हासिल गर्दै ठूलो राजनीतिक पार्टीको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो। त्यही ठूलो पार्टीका हैसियतले माओवादीले नेपालको राज्यसत्ता स‌चालन गर्ने अवसर पाएको हो। पार्टीहरुको राजनीतिक स्वार्थ र खि‌चातानीका कारण माओवादीले राज्यसत्ता आफनो हातमा लिएदेखिनै राज्यका संयन्त्रहरुमा आफनो पकड जमाउन खोज्दा देशले विभिन्न प्रकारका समस्यहरु संग सामना गर्नु परेको छ। त्यती मात्रै नभई देश र जनताको विविध पक्ष र नियम कानुन निर्माण हुने संसद अधिवेशन गत बर्ष देखी नै विधिपूर्वक सहि ढंगले चल्न र कामकार्वाही हुन सकेको छैन। गत बर्ष कार्तिकमा नेपाली कांग्रेसले संसद अधिवेशनमा माओवादी पार्टीबाट जनयुद्धका बखत कब्जा गरिएका घर जग्गा सम्पती लगायतका विभिन्न ९ बुद्धे माग प्रस्तुत गर्यो र ती मागहरु सम्बोधन नहुन्जेल संसद अधिवेशन ठप्प पार्यो।

कांग्रेसको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले कार्तिक २६ २०६५ का दिन संसद अधिवेशनमा प्रतिबद्धता जनाए पश्चात अधिवेशन सुचारु भयो। तर उक्त प्रतिबद्धतालाई सरकारले अर्को अधिवेशन सम्म पनि प्राथमिकतामा पारेन जसको फलस्वरुप संसद अधिवेशनमा कांग्रेसले पुन गतिरोध सृजना गर्यो। संसद अधिवेशन सुचारु हुन नसके पछि नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २३ २०६५ मा अर्को सम्बोधन गर्दे ती मागहरुलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता संसद अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर त्यो सम्बोधन पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन जसको फलस्वरुप कांग्रेसले पुन पुरानै प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनको खातिर र एमाले आफना कार्यकर्ता प्रचण्डमान थैवको हत्याका सवालमा अभियुक्तलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने भन्दै चैत्र १६ २०६५ देखि शुरु हुनु पर्ने हिउदे अधिवेशनमा पनि अवरोध खडा गरे। हिउदे अधिवेशन अवरुद्ध भए पछि सरकारले पुन थप मागहरु सहित सबै मागहरुलाई गत बैशाख २ २०६६ मा अर्को प्रतिबद्धता जनाउदै हिउदे अधिवेशन सुचारु भयो। तर हिउदे अधिवेशन चलेकै समयमा सरकार र सेनाका बीच विगत देखिको मनमुटाव छताछुल्ल रुपमा बाहिर आयो। जसको कारणले पुन हिउदे अधिवेशन अवरुद्ध हुन पुग्यो। अन्तत सरकार आफनो निर्णयहरु स्थगित गर्दै छलफलमा व्यस्त हुन बाध्य भएको छ। यो सरकार र सेना प्रकरणको मुद्दा कहा‌ गएर समाप्त हुने हो यसै भन्न सकिन्न।

गतिरोध भएको हिउदे संसद अधिवेशन सम्म आउ‌दा पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएका विभिन्न विधेयकहरुमाथी छलफल सुरु गर्न सकेको छैन। बाध्यात्मक परिस्थिति हो वा जालझेल सेना र सरकारबीचको विवाद केही आंकलन गर्न सकिन्न। केही दिन अगाडि सुचारु भएको हिउ‌दे अधिवेशन विपक्ष दल लगायतका पार्टीहरुले सरकारले नेपाली सेनामा राजनीतिकरण गर्न नहुने र निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने भन्दै पुन हिउदे अधिवेशनामा अवरोध खडा गरेका छन। सरकारले एक पछि अर्को गर्दै देशमा थप समस्याहरु सृजना गरेको र नेपाली राष्ट्रिय सेना संगको विवाद राजनीतिक पकडका खातिर हो भन्ने ठम्याइ अन्य दलहरुको छ। जसको कारणले संसद अधिवेशन अवरुद्ध भईरहेको छ। तर सरकार सबै पार्टीहरुको चर्को विरोधका कारण सेनापत्तिलाई हटाउने निर्णय स्थगित गर्न सरकार बाध्य भएता पनि थप कदम के हुने भन्नेमा अन्योल छ। सरकारका सामु विभिन्न चुनौतीहरु एक पछि अर्को थपिदै आएको छ। थरुहट र मुस्लिम समुदाय संग गत चैत १ र ३ गते छुटा छुटै सहमति सरकारले गरेको थियो। ती सहमतिहरु सरकारले कार्यान्वयन नभएको भन्दै थरुहटले आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ। उता मुस्लिम समुदायले पनि आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ। सरकारले वास्तविक्ताला नै नबुझि सहमति गर्नाले अहिले देशमा ठूलो समस्या खडा भएको छ। सरकारले कार्यान्वयन अगाडि बढाउनुको सट्टा थप विवादहरु सृजित गरेर आफै समस्यामा रुमलिइ रहेको छ। जसको कारणले पनि विभिन्न थप मुद्धाहरु थपिदै गएका छन। सरकारले गरेका सहमति र प्रतिबद्धताहरु समयमै कार्यान्वयन गर्न तर्फ खासै चासो राखेको देखिन्न। भोलीका दिनहरु पनि सकारात्मक नहुने अनुमान गरिएको छ।

जनताका मुख्य मागहरुलाई ओझेलमा पार्दै हिउदे अधिवेशनको मिति थप गरिएको छ। सरकारले फेरी हिउदे अधिवेशनलाई लम्बाएर नेपाली जनताको रगत तथा श्रम र पसिनाबाट संकलित बजेट सिध्याउन लागिपरेको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरु अहिले पनि विभिन्न वहानामा गरीब जनताका छोरा छोरी माथी थप आर्थिक भार थोपर्न लागीपरेको छ। सरकारले प्रतिबद्धता र सहमति गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृतिले गर्दा हिउदे अधिवेशनको मिति थप गर्न बाध्य भएको छ। तर वर्तमान सरकार हरेक मुद्दाहरुमा त्यसको गहिरो विश्लेषण नगरीकनै सहमति र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा अहिले देश अन्योलतामा जकडिएको छ। सरकारले आफू मातहतमा रहेका सबै विभाग र निकायहरुमा भएका विविध कार्यहरुमा पनि पारदर्शी प्रस्तुत गर्न नसक्दा र हतारमा निर्णय गर्दा सरकार पछि पछुताउने र निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको छ। सरकारको यो रवैयाले वर्तमान सरकारको विश्वाश्सनीयता माथी राष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा शंसय छाएको छ। तथा परिवर्तित नेपाली राजनीतिको लागि शुभ संकेत यो पक्कै पनि होईन।

नेपाल सरकारले सहमति र सहकार्यको रणनीति अवलम्बन नगरी एकतर्फी अगाडि बढ्न खोजेको र विगतका सहमति तथा समझौताहरुलाई महत्व नदिदा सरकारको काम कार्वाही स्फुर्त रुपमा अगाडि बढन सकेको छैन। नेपाल सरकारले अहिले सम्म गरेका १०० भन्दा बढी राष्ट्रिय महत्व राख्ने निर्णयहरु कानुनी प्रक्रिया नपुगेकाले रद्द भएका छन। सरकारको यो कार्यले के स्पष्ट हुन्छ भने सरकार जनताको संविधान निर्माणमा होईन विविध सवालमा देशलाई अल्झाएर आफनो स्वार्थ पुर्ति गर्न चाहन्छ। फलस्वरुप सर्वसाधारण जनता देखी निजामती कर्मचारी सम्म नेपाली सेना देखी सर्वोच्च अदालत सम्म राष्ट्रिय खेलकुद देखि प्रेस सम्म र प्राज्ञिक देखि राज्यका हरेक निकायमा वर्तमान सरकार आफनो पार्टीको पकड जमाउन चाहन्छ। यस कार्यले पनि सरकार नेपालको वर्तमान अवस्था र नयां संविधान निर्माणका सवालमा चिन्तित छैन। यथार्थमा माओवादीहरु अहिलेको जस्तो संविधान होईन आफनो पार्टीले अनुशरण गरेको नीति अनुसारको संविधान चाहन्छन नेपालमा। जहा‌ जनताको नाममा पार्टी हावी र सर्वसत्तावादी संविधान माओवादी चाहन्छ। सरकार एकातर्फ निर्णय गर्दछ पार्टीका कार्यकर्ताले अर्को निर्णय गर्दै आफनै सरकारको अवज्ञा गर्दै हिडेका छन र आएका छन। यो कार्यले ’’बाबु म हाने झै गर्छु तिमी रुए झै गर है’ जस्तै कार्य वर्तमान सरकारले गरेको छ। त्यही गलत नीतिका कारण देशले वर्तमान अवस्था सम्म आइपुग्दा पनि गति लिन सकेको छैन। यो कार्य नेपाल र नेपाली जनताका लागि सवल पक्ष निश्चित रुपमा होइन।

नेपाली जनताले नेपालको आमूल परिवर्तन अमनचैन समृद्धसाली नेपाल विधिको शासन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताका खातिर विभिन्न खाले संघर्ष शसत्र युद्ध जनयुद्ध जनआन्दोलन र आन्दोलनको सामना गर्दै आएका थिए र छन। सामना मात्रै नभई हरेक गतिविधिमा होस्तेमा हैंसै कांधमा काध र बलिदान दिन पनि नेपाली जनता पछि नहटेर पार्टीहरुलाईसाथ दिइएका थिए र छन। ती सबै कुर्वानी देशको पविर्तन र अमनचैनका खातिर थियो। अहिले पनि जनता धैर्यतकासाथ अगाडि बढेका छन तर सरकार र पार्टीहरुको गलत रणनीतिका कारण नेपाली जनताका इच्छा र आकांक्षहरु आज विभिन्न वहानामा धरापमा पर्ने प्रवल सम्भावनाहरु यदाकडा आंकलन गर्न थालिइएको छ। जनताको धैर्यताहरुलाई राजनीतिक पार्टीहरुले आफनो पार्टीको स्वार्थका खातिर बालुवामा पानी हाले जस्तै बनाई दिइएका छन। जसको कारणले नेपाल स्फुर्ट रुपमा अगाडि बढनुको सत्ता प्रतिबद्धताको निर्भरमा वामे सर्दै अगाडि बढने प्रयास गरेको छ। यो नेपाली जनताको संयमता र धैर्यतामाथीको प्रहार हो।

दश बर्ष सम्म चलेको जनयुद्धको अनत्यका खातिर पार्टीहरुले १२ बुंद्धे सहमति गर्दै देशमा शान्ति समझौटा र आमूल परिवर्तनको ढोका खोलेका हुन। तर शान्ति समझौटा अझै तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दै सरकार र पार्टीहरुको आफनै रवैया र हैकमवादी प्रवृतिले गर्दा शान्ति प्रकृयाका सवालमा जनतामा शंसय छाएको छ। अब नयां संविधान निर्माण गर्ने समय पुग नपुग डेढ बर्ष जति छ। तर अहिलेको रफतारले समयमै संविधान बन्नेमा शंका छ। किनकी सुझाव संकलन गरेर मात्र संविधान निर्माण हुन सक्दैन। राष्ट्रिय स्तरका गहन बिषय र संघीयराज्यको स्वरुप लगायतका विविध बिषयका सम्बन्धमा पार्टी पार्टी र विज्ञहरुका बीचमा एकरुपता छैन। एकमत नभए पछि व्यापक छलफल र सहमति नभए जनमतसंग्रहमा पनि जानु पर्ने बाध्यात्मक स्थितिहरु सृजना हुनसक्छ। त्यसका लागि गहन र राष्ट्रिय स्तरमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने मुद्दाहरुका निम्ति प्रयाप्त समय छुट्टाउनु जरुरी छ। अहिलेकै हिसाबले देशलाई प्रतिबद्धताका निर्भरमा अगाडि लैजाने काम हुने हो भने समयमै संविधान निर्माण बन्ने सम्बन्धमा शंका गर्न सकिन्छ।

पुरातन समय देखि यथास्थितिवादमा रुमलिदै आएको नेपालको तत्कालीन एकात्मक राज्यसत्ताको अन्त्य र विधमान दश बर्षे जनयुद्धको अन्त्यका खातिर देशले विभिन्न बाध्यात्मक अप्थ्याराहरु सहनु परयो। नेपालमा देखिएको त्यही विविध खाले समस्याहरुलाई सुल्झाउदै सहकार्य र सहमतिको आधारमा देशलाई शान्ति प्रकृयाको तार्किक निष्कर्षमा लैजानका खातिर पार्टीहरुले विभिन्न समयमा विविध समझौटाहरुमा हस्ताक्षर गरेका हुन। सहकार्य र सहमतिलाई मुख्य राष्ट्रिय आधार बनाई नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र निर्वाचन पश्चात जनताको नयां संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दलहरुले जनाए। तर पार्टीहरुले आफैले गरेको सहमति र प्रतिबद्धता व्यवहारमा अक्षरस पालना गरेनन। सहमति कार्यान्वयन नगर्नु भनेको नेपाली जनताको शान्तिकामी अभिलाशामाथीको कुथराघाट हो। अहिले नेपाल सरकार त्यही बैमानी कार्यबाट बच्नका खातिर संसद अधिवेशनमा बारम्बार विभिन्न प्रतिबद्धताहरु उपस्थित जनताका प्रतिनिधिहरुका सामु गर्दै आएको छ। हरेक संसद अधिवेशन वर्तमान सरकारका खातिर साधन र साध्यका रुपमा मागी खाने र कामकाजचलाउने भांडो बनेको छ। यो सबै हुनुमा वर्तमान सरकारले शान्ति समझौटा र सहकार्यको राजनीतिलाई बेवासता गर्दै एकटर्फी अगाडि बढने प्रयत्न गर्नु हो। सरकारको यावत गलत रवैयाका कारण देशले दिन प्रतिदिन विविध खाले समस्याको जन्जिर संग सामना गरिरहेको छ।

निश्चित रुपमा सबै पार्टीहरुका आ-आफनै सिद्धान्तहरु छन र हुनु पनि पर्दछ। तर त्यसको अर्थ सबै जनतालाई आफनै पार्टीको सिद्धान्त लादनु वा ग्रहण गराउनु खोज्नु र देख्नु महाभुल हो। पार्टीहरुले सबै जनताको भावनाको कदर गर्दै र कदर गर्न सिक्नु पर्दछ। नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना पश्चात पार्टीहरु आफनो पार्टीको लक्ष्यका खातिर जागरुक छन तर देश र जनता प्रति जागरुक भएको पाईदैन। अहिले सम्म पनि एक पार्टीले अर्को पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकार प्रतिबद्धताको निर्भरमा चल्न बाध्य भएको छ। पार्टीहरु सके आफनो लक्ष्य अनुसारको संविधान निर्माण गर्ने वा पार्टीले र्निधारण गरेको अन्तिम गन्तव्यमा पुग्ने नसके जनताको नाममात्राको संविधान बनाउने खेल नेपालमा शुरु भइसकेको छ। अहिलेको संविधान पनि केवल प्रतिबद्धतामा मात्रै सिमति नहोला भन्न सकिन्न।

सर्वसाधरण जनताको रगत र परिश्रममा कत्ति दिन होली खेल्ने अब जनताका नाममा यसता गलत कार्य बन्द हुनु पर्दछ। सर्वसाधरण नेपाली जनताले राणा पाचायत राजा र दश बर्षे जनयुद्धमा धेरै जनता निर्दोष भएर पनि अनाहकमा दु।ंख कष्ट र ज्यान गुमाउनु परेको कुरा अझै कसैले भुल्न सकेको छैन। अब पनि यहि खालको परिवृति हावीभएमा देशले नयां कांचुली फेर्ने होईन देश गृह युद्धको जरजर मारमा नभासिएला भन्न सकिन्न। नेपाली जनताको चहाना विरुद्ध नेपालमा २४० बर्ष सम्म एकात्मक राज्यसत्ताले आफनो हालीमुहाली जमायो। त्यही हालीमुहाली र अत्यचारको अन्त्यका निम्ति नेपाली जनताले ठूलो संघर्ष पश्चात अनत्य गरेका हुन। नेपाली जनताले राजसंस्थाको अन्त्य संगै देश र जनताले शान्तिको अनुभूति तथा समृद्ध नेपाल र देशले नयां कांचुली फेर्ने सपना देखेका थिए। तर आज नेपाली जनताको आशाका किरणहरुमा राजनीतिक पार्टीहरुले दिन प्रतिदिन लात मारिरहेका छन। जनताको भावनाको कदर र विगतमा भएका कमी कमजोरीको अन्त्यको सत्ता जनताको अंाखामा छारो हाल्नका खातिर विभिन्न सहमति र प्रतिबद्धताको निर्भरमा देशलाई वर्तमान सरकारले हिडाई राखेको छ। यो नेपाली जनताको कुर्वानी माथीको शोषण र आफनो पार्टीको लक्ष्यमा पुग्ने एक मात्र दिवा सपना र दमनकारी नीति हो। त्यती मात्रै नभई वर्तमान सरकारले संसदको अधिवेशन साचालन गर्नका खातिर सहमति कार्यान्वयन नगर्ने तर एउटै सहमतिमा तिन चार पटक प्रतिबद्धाहरु जनाउनु लाचार मात्रै नभएर राष्ट्रिय र अन्राष्ट्रिय विश्वास गुमाउनु पनि हो।