२०१० सेप्टेम्बर ६, माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेलाको कर्तब्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चले गत पुस १९ गते ढुंगेललाई सजाय हुने फैसला गरे पनि पूर्ण पाठ तयार नभएकाले त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अब भने उनलाई कारबाहीको बाटो खुलेको सर्वोच्चले जनाएको छ। 'अब फैसला सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुग्नेछ' सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने,'त्यस लगत्तै कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।'
ढुंगेल संविधानसभा निर्वाचनमा ओखलढुङ्गा- २ बाट निर्वाचित भएका थिए। ओखलढुंगाकै गणेशकुमार श्रेष्ठले आफ्नो भाइ उज्जनकुमारलाई २०५५ असार १० मा ओखलढुंगाको खहरे खोलाको दोभानमा ढुंगेलले गोली हानी हत्या गरेको भन्दै उनी विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। त्यसपछि उक्त मुद्दा जिल्ला, पुनराबेदन हुदै सर्बोच्चमा पुगेको थियो। जिल्लाले ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाएको थियो भने पुनराबेदनले त्यसलाई उल्ट्याई दिएको थियो।
जाहेरीको आधारमा चलाएको मुद्दामा ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोख्रेलको इजलासले 'प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको बकपत्रबाट समेत प्रतिवादी बालकृष्णले मृतकलाई गोली प्रहार गरेको पुष्टि भएकोले ढुंगेलले ज्यान सम्वन्धीको कसूर गरेकोले सर्वश्व सहित जन्मकैद हुने ठहर गरेका थिए। उक्त फैसला २०६१ बैशाख २८ मा भएको थियो। तर पुनरावेदन अदालत राजविराजले भने ढुंगेललाई सफाइ दिएको थियो। 'सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतको फैसला नमिलेको हुँदा सो हदसम्म उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी बालकृष्ण ढुङ्गेलले आरोपित कसूरबाबाट सफाई पाउने ठहर्छ' २०६३ असार ११ मा भएको फैसलामा भनिएको थियो।
पुनरावेदनको फैसलापछि ढुंगेलका विपक्षी सर्वोच्च पुगेका थिए। न्यायाधीशद्वय तपबहादुर मगर र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरिदिएको थियो। 'शुरुको फैसला उल्टी गरी निजलाई अभियोथन माग दाबीबाट सफाई दिने गरेको हदसम्म पुनराबेदन अदालत राजबिराजको फैसला मिलेको नदेखिंदा सो हदसम्म उक्त फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादी बालकृष्ण ढुंगेललाई अभियोग माग दाबी बमोजित सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्छ' फैसलामा भनिएको छ। ढुंगेलले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएको घटनाको मुद्दा अन्तरिक संविधान, बिस्तृत शान्ति सम्झौताले खारेज गरेको उल्लेख गर्दै फैसलाबारे आइतबार मात्र जानकारी पाएको बताएका छन्।
सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसिर ८ गते भएको शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका बिचाराधीन मुद्दा मामिला फिर्ता लिने उल्लेख छ। 'दुवै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप, दावी, उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दामामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएका बन्दीहरुको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दै' शान्ति सम्झौताको धारा ५.२ को ५.२.७ उपधारा भनिएको छ।
