२०१० जुलाइ ३०, माओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार निर्माण गर्न मुख्य दुई रणनीति अपनाएको छ। उसको पहिलो रणनीति संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चाको समर्थन जुटाउनु छ भने दोश्रो एमाले तटस्थनै राख्ने वातावरण सृजना गर्नु हो। तेश्रो चरणको प्रधानमन्त्रीय निर्वाचन आगामी सोमबार हुँदैछ।
माओवादीले मधेशवादी दलका मुद्दालाई सम्बोधन गरी सहमतिमा ल्याउने पहिलो प्रयास गरेको छ भने संगसंगै मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा पनि अघि सारेको छ। उता तत्काल एमालेले माओवादीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना नभएकाले 'तस्थ बस्ने निर्णयमा अडिग हुनु' उपयुक्त हुने उसको निश्कर्ष छ। एमाले तटस्थ बस्दा मधेशी मोर्चाले आफूलाई समर्थन गर्ने सम्भावना उसले देखेको छ।
एमालेले कांग्रेेसलाई समर्थन गरे मधेशी मोर्चाले त्यतै लाग्ने भएकाले उसलाई तटस्थ अवस्थामा राख्नु हितकारी हुने उसको बिश्लेषण छ। एमाले तटस्थ बस्दा मोर्चाको समर्थन आफूले पाउने प्रबल सम्भावना भएको तर त्यसो नभए 'राजनीतिक रुपमा आफूलाई फाइदा हुने' दाबी उसको छ।एमाले तटस्थ बसे हाम्रो पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना हुन्छ' सचिब सीपी गजुरेलले कान्तिपुरसंग भने- 'मधेशवादी दलले निर्वाचनमा भाग लिए हामीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना हुन्छ।' सोमबार हुने प्रधानमन्त्रीय निर्वाचनमा मोर्चाले कांग्रेसलाई समर्थन गरे पनि बहुमत नपुग्ने भएकाले माओवादीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना उसले देखेको हो।
मधेशवादीका अधिकांश मुद्दा बिगतमा आफूले उठाएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो नभएको उसको भनाइ छ। उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मुद्दाका हिसाबले मधेशी मोर्चा सकरात्मक भएकोले समर्थन पाउने बिश्वास व्यक्त गरे। 'मूल भावका हिसाबले मधेशी मोर्चासंग सकरात्मक छौ' उनले कान्तिपुरसंग भने- 'त्यसकारण मोर्चाले हामीलाई समर्थन गर्न नपर्ने कारण देख्दैनौ।' उनले एमालेले समर्थन गरे माओवादीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्ने भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरेको बताए। तर उनले सोमबार हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा एमाले तटस्थ बस्ने बिश्वास व्यक्त गरे।
माओवादीले साउन पाँच गते भएको निर्वाचनमा एमालेलाई दुई तिहाई बहुमत ल्याउने सर्तमा समर्थन गरेको हुनाले आफूलाई समर्थन नगरे पनि कांग्रेसको पक्षमा नलाग्ने बिश्वास माओवादीको छ। 'एमालेसंग पहिलो जोड हामीलाई समर्थन गर्नुस भन्ने छ' श्रेष्ठको भनाइ छ। माओवादीले मधेशी मोर्चाबाट समर्थन गर्ने बिश्वास गरे पनि उसले अघि सारेको आधारपत्रको मुख्य बुँदामा सहमत हुन सकेको छैन। बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले तयार पारेको लिखित जबाफमा मोर्चाको मुख्य बुँदामा असमति जनाएको छ।
मोर्चाले अघि सारेको एक मधेश एक प्रदेश, बहुलवाद, नेपाली सेनामा समूहगत प्रवेश र लडाकुको संख्या तोकी चार महिनाको समयसीमा समायोजन गर्ने बुँदामा उसले असहमति जनाएको छ। 'तराई मधेश समग्र प्रदेश बनाउने बिषयमा सहमत हुन सकिदैन' श्रेष्ठले भने- 'आत्म निर्णयको अधिकार सहित मधेशमा संघीय स्वायत्त गणराज्य बनाउन भने सहमत छौ।'
राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन नगर्ने सम्बन्धमा असहत नभए पनि अन्य दलसंग छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्न सकिने उसको धारणा छ। मोर्चाको सेनामा समूहगत प्रवेशको प्रस्तावको सट्टा समानुपातिक, समावेशी आधारमा कानुन बनाएर मधेशी समुदायलाई सेनामा भनाए गराउन बिशेष व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव उसले बनाएको छ। माओवादीले संविधानमा बहुलवाद लेख्न आवश्यक नभएको भन्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहमत जनाउन सकिने जनाएको छ।
माओवादी स्थायी समिति सदस्य देब गुरुङले मार्चा मधेशसम्बन्धी मुद्दामा बढी केन्द्रित भएकाले ती मुद्दामा पार्टी सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएको बताए। 'मधेशका मुद्दाका बिषयमा हामी सैद्धान्तिक रुपमा सहमत छौ' उनले भने- 'प्राबिधिक रुपमा मात्र कुरा नमिलेको हो।' उनल मधेशका मुद्दा समाधान गर्न सकिने सकिन्छ भन्ने पक्षमा आफू भएको बताए। माओवादीले तयार पारेको लिखित जवाफ मधेशी मोर्चासंग औपचारिक बैठकमा राख्ने निर्णय गरेको छ। साउन १७ गते हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचन अघिनै उसले मोर्चासंग सहमतिका लागि प्रयार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैबीच कांग्रेसले पनि छिट्टै मोर्चालाई लिखित जवाफ दिने तयारी गरेको छ।
