२ फेब्रुअरी २०१० सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ सयभन्दा बढी निजामती कर्मचारीे सरुवाको तयारी गरेको छ। सरुवाका लागि सहायक स्तरका करिब १७ सय र अधिकृत एक सय ५० ले निवेदन दिएका छन्। सामान्य मन्त्रालयले माघमा, सम्बद्ध मन्त्रालयले फागुनमा र विभागले चैतमा सरुवा गर्ने व्यवस्था छ। सहसचिव बिनोद केसीका अनुसार अघिल्लो वर्ष मन्त्रालयले तीन हजार कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो। त्यसरी सरुवा हुँदा विभिन्न विवाद आएको अनुभवबाट यसपालि सकेसम्म विवादरहित तवरले कर्मचारीको सरुवा गरिने उनले बताए।
माओवादी सरकार परिवर्तनपछि एमालेको भागमा परेको सामान्यले गत वर्ष सरुवा गर्दा व्यापक त्रुटि भएको गुनासो सर्वत्र थियो। ऐनमा ५० वर्ष कटेका कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा नगरिने प्रावधान छ। अघिल्लो वर्ष त्यस प्रावधान विपरीत सरुवा भएका थिए। 'यसपालि पोहोरको तुलनामा आधा मात्र कर्मचारी सरुवा गर्नेछौं,' केसीले भने, 'गल्ती भएमा त्यसलाई सच्याइनेछ।'सरुवालाई विवादरहित बनाउन निजामती सेवा ऐन, नियमावलीका प्रावधानका साथै मापदण्ड पनि बनाएको छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयमा फाजिल कर्मचारी संख्या शून्य बनाउने मन्त्रालयको नीति छ। दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहने अवस्था फाजिल हो। फाजिल शून्य गराउन मन्त्रालयले तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ।
दस वर्ष दुर्गममा बसेका कर्मचारीलाई सुगममा सरुवा गर्ने, दुर्गममा कर्मचारी नै खालि पारेर सरुवा नगर्ने, राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई सकेसम्म घरपायक सरुवा गर्ने जस्ता मापदण्डमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको हो।सरुवाका लागि परेका आवेदन, रिक्तस्थान, दुई वर्ष अवधि पुगेका, निजामती सेवामा कार्यरत श्रीमान श्रीमतीलाई सकेसम्म एउटै जिल्लामा, सरुवाको सहमति भएकाजस्ता आधार मन्त्रालयले तय गरेको छ।संस्थागत स्मरणका लागि एउटा कार्यालयमा पूरै नयाँ कर्मचारी राख्ने गरी सरुवा नगर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको केसीले उल्लेख गरे। 'कर्मचारीको सेटै सरुवा हुँदा पहिले के काम, कसरी भइरहेको थियो भन्नेसमेत जानकारी अभावमा समस्या परेको अनुभव छ,' केसीले बताए, 'अब त्यस्तो हुनेछैन।'
मन्त्रालयले संवैधानिक निकायमा सरुवा गर्दा संवेदनशीलता बुझेर उनीहरूको पनि सहमति लिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सेवा प्रवाहको चापलाई दृष्टिगत गरेर दैनिक काममा बाधा पर्ने गरी सरुवा हुने प्रथा पनि मन्त्रालयले अन्त्य गर्ने भएको छ। 'जनताका दैनिक सरोकारका अड्डा खाली हुने गरी सरुवा हुनेछैन,' उनले भने, 'जिल्ला प्रशासन, मालपोत, जिविसजस्ता दैनिक कामको चाप हुने निकायमा जथाभावी सरुवा अब हुँदैन।सरुवाका मापदण्ड र प्रक्रिया तय गरिसकेपछि मन्त्रालयले 'कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली' पनि लागू गर्ने भएको छ। यस्तो प्रणालीले कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। 'यस्तो प्रावधान लागू गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं,' केसीले भने, 'यसले तथ्यांक प्रणालीलाई पनि सुधार्न मद्दत पुर्याउनेछ।' एक लाख ९ सय ६६ दरबन्दी रहेको निजामती सेवामा हाल ७२ हजार ७ सय २४ जना कार्यरत छन्।
