Home नेपाल तथा विश्व समाचार संसद् पुनःस्थापनाको माग संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश

संसद् पुनःस्थापनाको माग संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

२३ डिसेम्वर  २०२०, सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित परेको रिट निवेदनमाथि बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १२ वटा रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश नदिई शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

‘संविधानको धारा ७६ ९१०, ९७० र धारा ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्तुत निवेदन नियमअनुसार गरी संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । सबैको चासोका रूपमा हेरिएको सो मुद्दालाई सर्वोच्चले कुनै आदेश नदिई संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले संसारमा कुनै संविधानले बिनाकसुर संसद् भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिइएको जिकिर गरे । ‘माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालसँग रिस उठेर रुल अफ ल मिच्न पाइँदैन । निर्वाचनले पनि तानाशाह जन्माउँछ,’ इजलासमा बोल्दै कानुन व्यवसायीका गुरुदेव भण्डारीले भने, ‘न्यायिक जगत्, न्यायको परम्परा देखाइदिनुस् श्रीमान् । जब गोलमाल हुन्छ, तब संसद्मा बाढी आउँछ । त्यो बेला न्याय बोल्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा देखाइदिऊँ । यो देशमा तानाशाह प्रधानमन्त्री चाहेका छैनौं ।’ उनले भने, ‘तीन वर्षमा जनताले के पाए रु कानुन काटिए । एकाधिकार बढेको छ । पार्टीको झगडालाई लिएर संसद् विघटन गर्न पाइन्छ ’ ?.

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले देशमा आजीवन प्रधानमन्त्री हुन खोजेकाले देशको अवस्था बिग्रेको बुधबार बहसका क्रममा बताए । उनले संविधानमा कतै नभएको अधिकारमाथि टेकेर प्रधानमन्त्रीले काम गरेको जिकिर गरे । ‘संविधानको धारा ७६ को १ र ७ मा प्रधानमन्त्रीको वैधता अधिकार कहाँ छ रु हिजोको संविधानमा थियो, अहिले तोक लगाउने अधिकार कहाँ छ रु’ थापाको जिकिर थियो । त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बाहिर चलेका हल्ला निराशालाई चिर्न अन्तरिम आदेशसहित पूर्ण इजलासमा लैजानेगरी निर्णय गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष इजलासमा आग्रह गरे ।

‘लहडमा गरेका निर्णयले मान्यता पाउनुहुँदैन । अधिकारको ठूलो दुरुपयोग भएको छ । सरकार बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै चरणचरणका सरकारको परिकल्पना गरेको छ,’ उनले बहसमा भने, ‘मुलुकमा पहिलोपटक दुई तिहाइ भएको बेला राजा महेन्द्रले जस्तै प्रधानमन्त्री ओली आफैंले सिध्याए ।’ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायत चारजना सांसदले दर्ता गरेको नेकपाको तर्फबाट ५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायी बहसका लागि तयार रहेको अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले इजलाससमक्ष बताएका थिए ।

‘संसद्को विघटनको सिफारिस कुन सन्दर्भमा गर्नुभयो रु प्रधानमन्त्री निवेदन पनि संविधानमाथि गरिएको आक्रमण भएपछि हामी अदालत आउन ठान्यौं,’ बहसमा अधिवक्ता शर्माले भने । ‘प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा मेरा विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेकाले बाध्य भएर संसद् विघटन गर्नुपरेकोे बताउनुभएको छ,’ बहसमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने अधिकार हो । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरेको छरछैन भन्ने संसद्मा जाँच्न पाइन्छ । विश्वास लिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै संसद् विघटन भयो ।

शर्माले बहस आजै सक्ने वा लम्बाउने भन्ने विषयमा परामर्श गर्दा प्रधान्यायाधीले संवैधानिक इजलासमा पठाउने जवाफ दिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार व्याख्या गर्न आग्रह गरे । कानुन व्यवसायीहरूले यसअघिको नजिरअनुसार ११ जना न्यायाधीशको इजलासले निर्णय गरेकाले अन्तरिम आदेश दिएर बृहत् पूर्ण इजलास तोक्न आग्रह गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले अघिल्लो संविधान नै फरक भएको उत्तर दिए । ‘पर्सि संवैधानिक इजलासमा पठाएर छलफल गरौंला,’ प्रधानान्यायाधीशले भने ।

बहसमा यो ऊ भन्नुभन्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनामा आधारित रही धाराको व्याख्या गर्न प्रधानन्यायाधीशले बताए । ‘धारा ७६ को ७ मा मात्रै विघटनको अवस्था छ । कुन अवस्थामा विघटन गर्न सक्छ, त्यसैलाई सर्वोच्चले व्याख्या गर्छ,’ प्रधानन्यायाधीशले इजलासबाटै भने, ‘आदेश उसै दिन गर्नेगरी संवैधानिक विषय पठाउने प्राक्टिस छ ।

बहस गर्न पुगेका सबै कानुन व्यवसायी एकैसाथ उठेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश प्रधानन्यायाधीशसमक्ष माग गरे । तर प्रधानन्यायाधीशले मुसुक्क हाँस्दै संवैधानिक इजलासमा जाने जवाफ दिए । कानुन व्यवसायीले भने, ‘त्यसो भए अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश भए पनि दिनुस् ।’ प्रधानन्यायाधीश जबरा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नयाँ भवन उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथिका साथमा विशिष्ट अतिथिका रूपमा जाने भएकाले हतारमा देखिएका थिए । त्यसैले बुधबार दिउँसो साढे १ बजे बहस रोकिएको थियो ।

 

 

Latest News