Home नेपाल तथा विश्व समाचार प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा तीनवटा सहमति गरे

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा तीनवटा सहमति गरे

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

८ अप्रिल २०१८, भारतको तीनदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई सामुद्रिक पहुँचमा जोड्नेसहित तीनवटा सहमति गरेर फर्किएका छन् ।

 

नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय जलमार्गको विकास गर्नेसहितका तीन बुँदे समझदारी भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो सुरु भएको छ ।

जल, रेल र कृषिका तीन बेग्लाबेग्लै सहमतिलाई दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्य र पत्रकार सम्मेलनमा महŒवका साथ उठान गरिए पनि यसको कार्यान्वयन संयन्त्र तत्काल बन्नेमा शंका छ ।

नेपाल र भारतबीच विगतमा भएका थुप्रै सहमति कार्यान्वयनमै आउन नसकको कारण कार्यान्वयनमा नगएसम्म आशावादी हुन नसकिने पूर्वप्रशासक तथा कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् ।

सन् १९९९ मा नै भएका सहमतिसमेत अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै उनीहरूले राजनीतिक सहमतिसँगै प्राविधिक र प्रशासनिक संयन्त्रलाई गति दिन नसके ओलीले भ्रमणका क्रममा गरेका सहमतिको कार्यान्वयनमा समेत विलम्ब हुने औंल्याए ।

पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा राजनीतिक सहमति हुने तर सम्झौताको चरणमै नपुग्ने परिपाटीका कारण सहमतिका विषय कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउँछन् ।

उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा बढी हौसला हुने र भटाभट राजनीतिक रूपमा सहमति हुने तर भ्रमणपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कसैले चासो नदेखाएकाले पनि सहमतिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको पूर्वसचिव ओझाको विश्लेषण छ ।

नेपाल–भारतबीच भएका अधिकांश ठूला सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । कार्यान्वयन सुरु भएका सहमतिको पनि गति अत्यन्तै सुस्त छ ।

राजनीतिक तहमा दुई देशबीच हुने सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रस्ट संयन्त्र, विस्तृत कार्ययोजना, सम्भाव्यता अध्ययन, दक्ष जनशक्ति, दृढ इच्छाशक्ति, अनुगमन र कार्यान्वयन जस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्माणको विषयमा सन् १९९९ मा नै सहमति जुटेको हो । जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उनका अनुसार सन् १९९९ मा नै बन्दरगाहका लागि प्रस्ताव गरिएको बन्दी बन्दरगाह अहिले त्यसै थन्किएको छ । त्यसयता बिसाखापट्टनम बन्दरगाहलाई चर्चामा ल्याउने गरिएको छ ।

नेपाल–भारतबीच भारतको सहयोगमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषय दुई दशकअघि नै उठेको हो । जसको निर्माण प्रक्रिया पनि हालै मात्र सुरु भएको छ ।

भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन भने यसपटकको भ्रमणका क्रममा शिलान्यास भयो । हैदराबाद हाउसबाट स्विच थिचेर दुवै प्रधानमन्त्रीले पाइपलाइनको शिलान्यास गरे ।

पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य छिट्टै प्रारम्भ गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कार्यान्वयन पक्षको मोडालिटीबारे चासो नदिए यो योजनाको गति पनि सुस्त हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च

पञ्चेश्वर परियोजनाको विषय पनि एक दशक पुरानो भइसकेको छ । यो परियोजना अझै छलफलकै क्रममा छ । परियोजना सम्पन्न गर्ने विषयमा धेरैवटा सरकारले सहमति गरिसकेका छन् । १२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि भारतले दिने सहयोगसमेत घोषणाअनुसार आउन सकेन । जसको अधिकांश हिस्सा सहमतिमा नै सीमित रह्यो ।

नेपाल–भारतबीच तराईमा तीन स्थानमा संयुक्त चेकपोस्ट निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म मुस्किलले एउटा मात्रै संयुक्त चेकपोस्ट निर्माण भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले वीरगन्जमा निर्मित संयुक्त चेकपोस्टको यसपटकको भ्रमणका क्रममा उद्घाटन गरे । चौकी सञ्चालनबाट सीमापार व्यापारका साथै वस्तु र सर्वसाधारणको आवागमनले आर्थिक वृद्धिमा थप योगदान पुग्ने आशा लिइएको छ ।

सहमति कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसपटकको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीसँग सहमतिको कार्यान्वयनबारे चासो राखेका छन् । प्रत्युत्तरमा मोदीले कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएको विषय संयुक्त वक्तव्यमै उल्लेख भएकाले अब यसमा सुधार आउने उनको अपेक्षा छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सचिवले कार्यान्वयन पक्षमा ध्यानै नदिई हचुवाको भरमा सहमति गर्ने गरिएकाले त्यस्ता सहमतिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको बताए । ‘कुनै पनि योजनाबारे सहमति गर्नुअघि नै त्यसको सम्भाव्यता अधययन गरी एउटा ठोस कार्ययोजना बनाएर त्यसपछि मात्रै सहमति गरिएमा मात्रै कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुन्छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान नदिने परिपार्टी अन्त्य हुन आवश्यक छ ।

 

Latest News