दलहरुबीच सहमति हुन नसकेका संविधानका विवादित विषयलाई संविधानसभामा बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुङग्यउन संविधानसभा नियमावली संशोधन भएको भोलिपल्ट बुधवार बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा सरकार परिवर्तनको मुद्दाले बढी चर्चा पाएको थियो।
बैठकमा सहभागी एमाले नेता भिम रावलका अनुसार गत कात्तिक १५ गते दलहरुबीच भएको सातबुँदे सहमितलाई प्याकेजमा लागु गर्ने विषयमा काँग्रेस र एमालले जोड दिएपछि दलहरुबीच नयाँ संविधान जारी गर्नुअघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर अघि बढ्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको हो।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले केही समयका लागि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने र जेठ १४ अघि फेरि अर्को नयाँ सरकार गठन हुने बताए ।
खनालले भने, “अब बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार प्रतिकात्मक रुपमा केही दिनका लागि मात्र हुनेछ र जेठ १४ अघि फेरि नयाँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।खनालले जेठ १४ अघि बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्ने सम्भावना रहेको समेत जानकारी दिए ।सो बैठक बारे थप जानकारी दिंदै रावलले भने, “संविधानका विवादित विषयलाई सहज रुपमा हल गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने विषयमा दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ।
काँग्रेस र एमालेका नेताले सरकार परिवर्तनको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म संविधान निर्माणमा देखिएका मुख्य विवादित विषयहरु, संघीय ढाँचा र शासकीय स्वरुपमा सहमति हुन नसक्ने संकेत गरेका थिए।
त्यसपछि राष्ट्रिय सहमितको सरकारमा माओवादी र मधेसी मोर्चा लचक देखिएको नेताहरुले बताए।हालैका बैठक भन्दा बुधवारको बैठक सकरात्मक भएको नेता रावलको भनाइ छ।उनले थपे, “राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रक्रिया र स्वरुपका बारेमा बिहीवार बस्ने दलहरुको बैठकमा छलफल हुनेछ।दलहरुले विवादित सबै विषयलाई सक्भर बिहीवार नै हल गर्ने विश्वासका साथ बुधवारको बैठक सकिएको बताएका छन्।
